सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि समस्या केलाउन बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै एक पछि अर्को सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्न थाले पछि सरकारले सहकारीको वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । गत बैशाख २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयन्तकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले २ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई २७ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपनि सहकारी क्षेत्रका बर्तमान समस्याका विषयमा ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।
सहकारी क्षेत्रको हालको मुख्य मुद्दा सदस्यले बचत फिर्ता पाउनु रहेको छ । सहकारी संस्थामा राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै हजारौं पीडितहरु माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् तर तिनीहरुको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
सहकारी ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ भने सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताको हकमा साना बचतकर्ताले चैत्रमसान्तसम्म बचत फिर्ता पाउने गरी संस्थाहरुले सहकारी विभागमा कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोषको विषय नौलो होइन । सहकारी ऐन २०७४ आएदेखि नै यी विषयको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठिरहेको थियो । तर सहकासीको समस्या जाँचबुझ गर्न बनेको कार्यदलले पनि तिनै कुराको कार्यान्वयन र संस्थाहरुलाइ सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नेमा नै जोड दिन भनेको छ ।
सहकारीलाई सहकारी अनुसार नै सञ्चालन गर्न राज्यले आफ्नो भुमिका खेलेको भए आजको यो अवस्था आउने नै थिएन भने सहकारी पनि सहकारीका मान्यता अनुुसार चलेको भए सायद यो दिन देख्नुपर्दैनथ्यो होला । तर सहकारी संस्थाहरु आफु खुशी सञ्चालन हुने र सदस्यको बचतको दुरुपयोग गर्ने गलत अभ्यास नेपालमा चलेकाले सामान्य प्रयासले सहकारी क्षेत्र सुध्रिने देखिँदैन । पछिल्लो समय सहकारी अभियानको मुख्य समस्या भनेको बचत फिर्ताको रहेको छ । २०६८ सालदेखि समस्यामा परेको ओरेन्टल सहकारीका सदस्यले अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् भने त्यस यता सैयौं सहकारी ओरेन्टलको बाटोमा पुगि सकेका छन् । त्यसतर्फ कार्यदलको ध्यान जान सकेको छैन । सहकारीबाट दिनप्रतिदिन जनता पीडित भएरहेको अवस्थामा कार्यदल ठोस निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो देखिएको छैन । सदस्यको डुबेको बचत फिर्ता दिलाउने स्पष्ट खाका दिने र सहकारी अभियानलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजाने भन्दा पनि टालटुले हिसाबले प्रतिवेदन बनेको प्रष्ट हुन्छ ।
समस्यामा परेका सहकारीले आगामी चैत्र महिनाभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता कार्ययोजना सम्बन्धित नियामककोमा साउन १५ गतेभित्र पेश गर्नुपने, कानुनी व्यवस्था गरी हालका लागि १ वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा हालका लागि संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउन, रु. १ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा संघीय सहकारी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, सबै तहका नियामकले ३ महिनाभित्र सबै संस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त देखिएका संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्न संघीय विभागमा लेखी पठाउने लगायतका बुँदा कार्यदलले सुझाएको छ ।
