नेपालपत्र संवाददाता
आजभोली बिभिन्न देशका शासन प्रशासनद्वारा इण्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने समाचारहरु आइरहेका छन् । यो प्रतिबन्ध लगाउानुका प्रमुख कारणहरुमा हिंसा, दंगाफसाद, अबाञ्छित बिरोध प्रदर्शन आदिलाई औंल्याइन्छ । हुन पनि इण्टरनेटमा सञ्चालित सामाजिक सञ्चार माध्यम र च्यानलहरुको ब्यापक प्रसारका कारण अचेल कुनै पनि सूचना मिनेट भरमै सारा संसारमा फैलिन सक्छ । यसमा राम्रा कुराहरु पनि फैलिन्छन् र खराब कुराहरु पनि । यसबाट गलत र असामाजिक जन बिरोधी तथा राष्ट्र बिरोधी तत्वहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्ने गम्भीर कुरा पनि सन्निहीत छ । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कुनै पनि एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा गलत कुरा पनि फैलिन पुग्दछ ।
इण्टरनेट फ्रीडम फाउण्डेशनका तथ्यांक हेर्ने हो भने २०१९ मा इण्टरनेश शटडाउनका कारण भारतीय अर्थब्यवस्थालाई झण्डै झण्डै १.३ अर्ब डलर नोक्सान हुन पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार २०२१ म सारा बिश्वमा ३०,००० घण्टाभन्दा बढी यस्ता इण्टरनेट सेवाहरुलाई रोकिएको थियो, जसले गर्दा ५.४५ अर्ब डलर जतिको नोक्सानी भएको थियो । अनि आजभोली दूर सञ्चार कम्पनीहरु हुन् या बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हुन् तिनले हरहेक ठाउमा फोन कल र एसएमएसको सट्टा अब इण्टरनेट आधारित कल या म्यासेञ्जर प्रयोग हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय कोभिड महामारी पछि त बिश्वभरी नै ई–कमर्श, इण्टरनेट आधारित भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग सफ्टवेयर र एफ इत्यादिको उपयोग एकदमै तीब्रताकासााथ बढ्न थालेको छ । त्यसैले यस्तो स्थितिमा इण्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अरु त अरु सर्ब साधारण मानिसहरुलाई पनि ठूलो कठिनाई पुग्न जान्छ । यस सम्वन्धमा कुरा गर्दा कतिपय देशमा इण्टरनेट प्रतिबन्धका कारण अन लाईन परीक्षा दिन तयार हजारौं बिद्यार्थीहरु त्यसबाट बञ्चित हुन पुगेका उदाहरणहरु छन् । इण्टरनेट सटडाउनका कारण कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सम्वन्धि महत्वपूर्ण जानकारीबाट आम सर्बसाधारण बञ्चित मात्र भएनन् अनेक कठिनाई उत्पन्न भएका उदाहरणहरु पनि छन् ।
हामीकहाँ पनि शायद पहिलाे पटक राजा ज्ञानेन्द्रकाे कार्यकालमा टेलिफाेन लगायत इण्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएकाे र कडा नियन्त्रण गरिएकाे थियाे । सूचना सम्प्रेषणमा प्रतिबन्ध लगाएर राज्य सत्ता चलाउन र लम्ब्याउन खाेजिएकाे थियाे । तर त्याे धेरै दिन चल्न सकेन । राज्यकाे दमनकाे दमनलाई लुकाउन छिपाउन वा बाह्य हस्तक्षेपलाई ढाकछोप गर्न अत्याधुनिक सूचनाका माध्यमहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला पनि साबित भएको हो ।
मूख्य कुरा सूचना प्रवाहलाई बिवेकशील भएर सञ्चालनमा ल्याउन कुनै पनि सामाजिक उत्पीडन, शोषण, असमानता, गरीबी अभाव उत्पन्न हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने दिशामा सही किसिमले अधि बढेर मात्र सकिने कुरालाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । अन्यथा सूचना माध्ममलाई अबाञ्छित तत्वले दुरुपयोग गर्ने, समाजलाई गलत दिशामा भड्काउने र अराजकता सिर्जना गरेर फाइदा उठाउने कुरा मात्र मौलाउने छ । यस्ता कुरामा संबेदनशील र गम्भीर हुनु अत्यावश्यक छ ।
त्यसैले इण्टरनेट प्रतिबन्धको कुरा मूलतः भ्रामक र घृणा फैलाउने असामाजिक कुरा कसरी यस माध्यमबाट रोक्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसलाई खाश त्यस्ता साइट र एपहरुमाथि कडा निगरानी राखेर र तिनलाई फैलिनबाट रोकेर मात्र हल गर्न सकिएला । तर यसका लागि सेवा नै बन्द गर्ने कुराले भने ठूलो र दूरगामी नोक्सानी हुन पुग्दछ । निश्चय नै गलत एप र ह्वाट्सपहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्दछ र त्यसका लागि कडा निगरानी राख्ने संयन्त्र, अनुगमन र कारबाहीको आवश्यकता पर्दछ । तर सबैलाई एकैनाशको मानेर हचुवाका भरमा यो नबीनतम सञ्चार उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लागेमा त्यसले बिश्वभरीका जन साधारणलाई नै नोक्सान पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले यसमा गम्भीर र बिवेकशील बनेर प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
