सहकारीकर्मीले हरेक जसो कार्यक्रममा सहकारी ऐन ७४ को कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । पटक पटक आयोजना गरिने सहकारीका सार्वजनिक कार्यक्रममा ऐनमा भएका प्रवर्धनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ ले केही प्रवर्धनात्मक व्यवस्था गरेको  छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउने अभियानको भनाई रहेको छ ।

तर राज्यले ऐनमा नै भएका ती व्यवस्थाको कार्यान्वयमा ठोस रुपमा अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको पाइएको छैन । अभियानले उठाएका वास्तविक मागप्रति राज्यले वेवास्ता गरेको हो कि सिङ्गो सहकारी अभियानले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको यो भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नयाँ सहकारी ऐन आएपछि सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा आम नागरिकको थियो । सहकारी क्षेत्रमा सुधार भई  सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भुमिका बढ्ने अपेक्षा गरिएको  थियो । तर  सहकारी ऐन २०७४ आएको ६ बर्ष बित्दा समेत सरकारले ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्दा यो क्षेत्र झन भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।

ऐनमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयन बाहेक सरकारले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन । अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग बारम्बार माग गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कालो सुची लगायतका व्यवस्था सहकारी अभियानले उठाएको मुख्य मुद्दा हुन् । यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक फोरममा अभियानको तर्फबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ तर त्यसको प्रकिया समेत अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आए पछि केही समय अगाडि गठन भएको सहकारी बचाउँ राष्ट्रिय अभियानले पनि ऐनमा भएका ती व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि मागपत्र नै बुझाएको थियो । ती माग पुरा गराउन भन्दै सहकारकर्मीहरु सडक आन्दोलनमा समेत आए । मागहरु सकारात्मक भनेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि भने कुनै प्रतिवद्धता जनाएन । हरेक औपचारिक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष कँडेलले कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण  असुली न्यायधिकरण, कालो सुचीको व्यवस्था र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउँदै  आएका  छन् । ऐनमा भएका ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र ऐन संशोधन गरी समयअनुकल बनाउन उनको माग छ । तर अभियानको तर्फबाट महासंघले उठाएका कुनै  पनि  माग सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

यता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र नचाहिने बताउँछन् । एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा व्यक्तिले एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा वित्तीय कारोवार गर्छ भने त्यसको जानकारी लिनको लागि कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक पर्ने बताए । तर सहकारी ऐनमा भने एउटा सदस्यले एक भन्दा बढी संस्थामा कारोबार नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक नरहेको औंल्याए । ‘सदस्यले एक भन्दा बढी संस्थामा कारोबार गर्नु नै गैर कानुनी हो, यस्तो अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको उपयोगिता कहाँ हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सदस्यले २ वटा सहकारीमा बचत गर्न र ऋण लिनै नपाउने भएकाले यसको आवश्यकता नरहेको उनको जिकिर छ ।

सहकारीमा सदस्यले बैंकसँग वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसको विवरण पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा  ल्याउन खोजेको हो भने त्यो नआउने उनले प्रष्ट पारे । कर्जा सूचना, सूचनाको केन्द्र भएको र यो नितान्त प्रोफेसनल व्यक्तिमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने संस्था भएको उनको भनाई छ । यसमा स्वार्थ बाझिने समुहहरुको उपस्थिति हुन नहुनेमा उनको जोड छ । भोली गएर एउटा संस्थाको सूचना अर्को संस्थालाइ दिएर दुरुपयोग भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उनको छ । प्रोफेसनल व्यक्तिहरुले सञ्चालन गर्नु पर्ने विषय भए पनि विशिष्टिकृत मोडेलमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भनेर अर्को सहकारी संस्थामात्र थप्न खोजिएको उनको बुझाई छ । विशिष्टिकृत मोडेलमा लगेपछि विभागको रजिष्ट्रार त्यसको संयोजक हुने व्यवस्था छ । मिटिङ्गमा बसेर एउटा  निर्णय गर्ने र  रजिष्ट्रारको टेबलमा आएपछि  कारवाही गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ उनले भने ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था रहेकाले कर्जा सूचना केन्द्र कस्को नियन्त्रणमा रहने भन्ने होडबाजी हुने उनको भनाइ छ । स्थिरिकरण कोष, प्रवर्धन कोष, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको परिकल्पना ऐनले गरेको र यो कसको अधिनमा रहने भन्ने कुराले गर्दा पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने नसकेको उनले जनाए । जोखिम बहनका लागि यी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी नहुने विषय भए पनि कोष खडा गर्नेमा भन्दा पनि कोष कस्को मातहत रहने भन्ने विषयमा अभियानभित्र प्रतिस्पर्धा रहेको उनले सुनाए । स्थिरिकरण कोषकै कुरा गर्ने भने यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि मात्रै खडा गरिएको छ र नेफ्स्कूनको अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अन्य प्रकृतिका संस्थाहरु कोषमा सहभागि हुन नपाउने अवस्था छ । अहिले संघहरुको भुमिकामा नै स्पष्ट नभएको उनले सुनाए ।

सहकारी विज्ञ कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग कर्जा सूचना केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले नै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । मध्यपुर नगरपालिकाले कर्जा सूचना केन्द्र र कालो सूची ल्याउन आफै इच्छुक रहेको र स्थानीय तहले नै सञ्चालनमा ल्याउँदा प्रभावकारी पनि हुने उनको बुझाई छ । एउटा सदस्यले कति वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ भने कुराको जानकारी लिन सजिलो हुने भएकाले कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । केन्द्र भन्दा स्थानिय तहले सञ्चालन ल्याउँदा झन् प्रभावकारी हुने उनले बताए । सहकारी शाखामा केही बजेट बढाउने हो भने पालिकामा यो ल्याउन गाह्राे नभएको उनको बुझाई छ। कर्जा सूचना केन्द्रको अभावमा असल र खराब सदस्य पहिचान गर्न गाह्राे भएको र संस्थाहरुलाई ऋण असुलीमा पनि समस्या परिरहेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । यसको अभावमा एउटा सदस्यले धैरै वटा संस्थाबाट ऋण लिने र समयमा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले यसलाइ अविलम्ब  कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८० मा कालोसूचि, दफा ८१ कर्जा सूचना र ८२ मा कर्जा असुलि न्यायाधिकरणको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ ले दफा ३७ ले विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा स्थापना गर्न सकिने र यसमा नेफ्स्कुन, बहुउद्देश्यीय संघ, कृषि संघ, विकास बोर्ड, महासंघ र सरकारका अन्य निकायको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था रहेको गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् सदस्य संस्थाका ऋणी सदस्यको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने, विवरणको विश्लेषण तथा वर्गिकरण गर्न सकिने । संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराउने जस्ता बुँदा समेटिएको छ ।