अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) जाँचबुझ आयोगले हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले गत बैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिइएको थियो ।उक्त अवधिमा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज पीडितहरुको करिब २४ हजार निवेदन पर्न आएको आयोगले जनाएको छ । निवेदन दिन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरिएको थियो । निशुल्क रुपमा कर्मचारीलेनै निवेदन फाराम भराइएको थियो । सीधै गुगल फाराममा निवेदन दिने सक्ने सुविधा पनि आयोगले व्यवस्था गरेको थियो ।
परेका निवेदनलाइ कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रशोधन गराउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । प्रशोधनपछि ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरेको, नगरेको, दृष्टिबन्धक दिएको,नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे,नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले, नचलेको , खाली चेक दिए, नदिएको आदि विस्तृत विश्लेक्षण जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा समेत आउने भएको छ । मधेशका ८ जिल्लामा १८०२१ र पश्चिम नवलपरासीमा १८८९ गरी ९ जिल्लामा मात्र १९९१० करिब बीस हजार निवेदन परेको छ । सवभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३३२२ निवेदन परेको छ । अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिन हजार आएको छ।
एक सयदेखि चारसय सम्म निवेदन परेका कपिलवस्तु १२० सुर्खेत १२३ बर्दिया १९१ मोरङ १९९ कैलाली २४५ दाङ ३६१ सुनसरी ३९८ समेत ७ जिल्ला रहेका छन् । लगभग पाँचसय निवेदन परेका काठमाडौ (४७८) र रुपन्देही (५४७) दुइ जिल्ला हुन् । १० जिल्लामा निवेदन परेका छैनन् । अन्य जिल्लामा धेरथोर निवेदन परेका छन् । अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजी साहु र पीडितहरु बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ,सहायक जिल्ला सरकारी वकील र प्रहरी निरीक्षक सहितको कार्यदल गठन गरी छलफल गराइ मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेकोआयोगले जनाएको छ । छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतको सहयोग रहने गरेको छ । पीडित र मिटरब्याजीबीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवै बीच जीतजीतको अवस्था हुने र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउनेतिर आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइ रहेको उल्लेख गरेको छ । पीडित धेरै रहेका जिल्लाहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरुनै संलग्न रहेर कार्यदललाइ सहजीकरण गराउने काम भइरहेको छ ।
मेलिमलापको क्रममा दुइ पक्षबीच छलफल गराउँदा असार १९ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा एकहजार दुइ सय सत्तरी निवेदन फर्छ्यौट भइसकेको छ । ऋणी र साहुबीच मेल मिलापबाट साहुको नाममा राजीनामा पास भएको ३० तीस कित्ता जग्गा मोहीलाइ फिर्ता गरिएको छ । केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असूल गरिसकेको ब्याजपनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन् । हालसम्मको मिलापत्र भएको अभिलेख हेर्दा पीडित ऋणीहरुले कर्जा लिएको जम्मा रकमस् नौ करोड सतासी लाख उनान्सत्तरी हजार रुपैयाँ रहेको छ भने विपक्षी साहुहरूले माग गरेको रकम छब्बीस करोड अठचालिस लाख एकासी हजार रहेको छ । दुइ पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसमेत गरी दुबै पक्ष सहमत भएको जम्मा रकम बाह्र करोड अठसठ्ठी लाख चालिस हजार रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अनुसार नौ करोड सतासी लाख ऋण लिएको पीडितको दावी भएकोमा साहुहरुले छब्बीस करोड अठचालिस लाख माग गरेका थिए ।
साहु र असामी ऋणी बीच कार्यदलमा छलफल गराउँदा बाह्र करोड सत्तरी अठसठ्ठी लाख रुपैयाँमा सहमती भएको छ । ऋणीको भनाइ भन्दा साहुले १६ करोड बढी माग गरेकामा करिब १४ करोड छाडेर सहमती भएको हो । यो सहमतीबाट पनि देखिन आयो कि साहुहरुले दिएको ऋण भन्दा बढी तमसुक लेखाउने गरेक छन् । आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेको उजुरीको सम्बन्धमा भने कानूनी कारबाहीतिर जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको २०७९ चैत्र २० को निर्णयले जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ अनुसार यो आयोग गठन भएको हो । आयोगले २०७९ चैत्र २६ गते देखि काम शुरु गरेको हो ।
