सहकारीका आम समस्या
- सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसक्नु (सहकारीको मूल्य मर्म र मान्यता नबुझ्नु)
- सदस्यहरुलाई सहकारीप्रति अपनत्व भाव सृजना गराउन नसक्नु (ब्याज र ऋणमा मात्रै केन्द्रीत )
- धेरै सहकारी संस्था नियमित अद्यावधिक हुन नआउनु । (गैरस्थलगत नियमन र अनुगमनका लागि पटक पटक विभागबाट पत्राचार र फोन गर्दा पनि अटेर)
- विभागको निर्देशन र प्रचलित कानुन पालना गर्न अटेर गर्ने प्रबृत्ति
- सहकारीहरु पूर्णत समूदायमा आधारित नभई, देखासिखी र टाठाबाठाको हालीमुहाली
- आफुखुसी (अध्यक्ष/सञ्चालक समितिले मात्रै) ऋण लगानी गर्नु, ऋण लगानी गर्दा बिना प्रकृया आफू र आफन्तमा मात्रै असुरक्षित ऋण लगानी गर्नु
- कतिपय सहकारीहरु अध्यक्ष केन्द्रीत हुनु
- लेखा समिति र ऋण समितिहरुलाई क्रियाशील नबनाईनु
- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको ।
संस्थागत समस्या
- नियामक निकाय बिच क्षेत्राधिकारको अन्यौल (प्रदेश अन्तर्गतका अधिकांश सहकारी काठमाडौं केन्द्रीत हुनु )
- नियमित उजुरीको संख्या बढदै गएकोले उजुरी फछ्यौट मै समय लाग्ने भएको हुँदा अन्य नियमन कार्य गर्न समय अभाव भैरहेको ।
- केन्द्रबाट फाईलहरु मात्रै हस्तान्तरण भएको संस्थागत क्षमता हस्तान्तरण हुन नसकेको (स्थानीय तहहरु सबलीकरण भैनसकेको, स्रोत साधनको अभाव )
- सघन अनुगमनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तथा ने.रा.बै बीच समन्वय हुन नसकेको । (अनुगमन सम्वन्धी साझा सूचक नभएको)
- कर्जा असुलीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र गठन नभएको । (काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६० मा कर्जा सूचना सम्वन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ)
- सहकारी संघहरुको भूमिका सशक्त र समस्या केन्द्रित बनाउन नसकिएको ।
समस्या समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय
- नियमित नियमन र अनुगमनका लागि सहकारी विभागलाई प्राविधिक जनशक्तिसहितको थप जनशक्ति व्यवस्था सहित अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने,
- सघन अनुगमनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तथा ने.रा.बै को प्रतिनिधि सहितको सहकारी टास्क फोर्स बनाउने ।
- सहकारी संघहरुको भूमिका सशक्त तथा निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने बनाउने
- कर्जा असुलीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र गठन र ऋण असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने ।
- सम्बन्धित सरकारले नै संचालकहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- सहकारीको महत्व र सचेतनाका लागि विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रमदेखि नै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
- प्रत्येक सहकारीमा आर्थिक रकम रहने सेफ/भोल्टको इन्सुरेन्स अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने
- सहकारी ऐनमा बचत र ऋणको सीमा निश्चित गर्ने ।
- विद्युतीय प्रणाली मार्फत नियमित नियमन तथा अनुगमन गर्न संघीय सहकारी विभगको समन्वयमा काेपाेमिसलाई प्रभावकारी रुपले अद्यावधिक गराई स्थानीय तथ्यांक प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने ।
- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी एउटै (संघीय) निकायबाट हुनुपर्ने । – कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहने गरी
- सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई नियमित तालिमको व्यवस्था गर्ने
- सहकारीहरुलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडन प्रोत्साहन तालिम कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्ने
- सहकारी मार्फत निक्षेपित रकमको निश्चित रकम राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको पोलिसी अनुसार अनिवार्य बचत गरिने व्यवस्था कानूनी रुपमै व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
(सहकारीहरूकाे अवस्था, समस्या र समाधानका लागि सहकारी पत्रकार समाजले गरेकाे अन्तरक्रियामा काठमाण्डाै महानगर सहकारी विभागकाे तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रबाट)
