केही समय अगाडि मात्र बिश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाका दुइ नाम चलेका ठूला बैंकहरु सिलिकन बैंक र सिग्नेचर बैंक धराशायी भएको खबरले बिश्व नै हल्लियो । तर ती बैंकहरु त्यसो हुनुमा कुनै रहस्यमय कारण छैन भन्ने ज्ञाता अर्थबिज्ञहरु अथ्र्याउँदछन् । थप कुन कुरामा पनि कुनै रहस्य नभएको उनीहरु औंल्याउँदछन् भने पूँजीवादी ब्यवस्थामा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग ब्यवस्थामाथि नै आज सन्देहको कालो बादल मडारिइरहेको छ । एक पटक जब कुनै ब्यवस्थाको कुनै एउटा हिस्सा धराशायी हुनपुग्छ त्यसले गर्दा त्यस ब्यवस्थाका बाँकी हिस्साहरु पनि ‘बिषाक्त’ परिसम्पत्तिकहरुको बोझले दबिन पुग्दछन् । त्यस्ता बोझहरु त्यो ब्यवस्थाका धराशायी भएका हिस्साकै दायित्व हुने गर्दछन् । यस प्रकार पूरै ब्यवस्था नै ‘डोमिनो इफेक्ट’ अर्थात ‘तिमी हिड्यौ, म पनि आउँछु’को सिलसिलाको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । तर अहिलेको बास्तविक बिषय के हो भने अमेरिकी पूँजीवाद अन्ततः यस्तो स्थितिमा के कसरी पुग्न गयो जहाँ त्यसको बैंकिङ्ग ब्यवस्था यत्तिका ठूलो भारी दबाबमा पर्न गयो ? किनभने यो ती बैंकहरु र बिशेषतः सिलिकन बैंक(एसबीवी) धराशायी हुनु अमेरिकाको एउटा आन्तरिक परिघटना मात्र होइन, थप त्यो ब्यवस्थागत ज्वलन्त अन्तरबिरोको एउटा  प्रतिबिम्ब पनि हो । के हो त आखिर त्यो अन्तरबिरोध ?

बैंकको ब्याज दर र बैंक धराशायी हुनुको कारण
ती दुइ बैंकहरु एकाएक धराशाही हुनुको स्वतः स्पष्ट प्रकट कारण त  ब्याज दर बढाउनु नै हो । तर यहा अहिले सिलिकन भ्याली बैंकमा मात्र सीमित भएर कुरा गरिदैछ । किनभने यसको प्रसंगले ब्यवस्थागत अन्तरबिरोधलाई अझ स्पष्टसँग प्रकाशमा ल्याउँदछ । यसको बिपरीत सिग्नेचर बैंकको मामिला निकै असमान्य र  अनौठो रहेको छ । किनकि त्यसले क्रिप्टो करेन्सीमा धन्धा चलाइरहेको थियो, जुन आफ्नो अस्थिरताका लागि कुख्यात छ ।

हुन पनि ब्याज दरमा कुनै पनि बृद्धिले गर्दा ऋणपत्र(बण्ड)को मूल्य स्वयं नै घट्न जान्छ । कुनै पनि ऋणपत्र(बण्ड)को मूल्य चालु ब्याजको दरलाई त्यस मध्येमाा  घटाइएपछि  त्यसको  पूरै अबधिका बेला प्राप्त हुने आयको धारा बराबर हुने गर्दछ, । यसले गर्दा यदि चालु ब्याज दर बढ्दछ भने सम्बन्धित मुद्रामा आयको त्यसै धाराबाट बण्ड(ऋणपत्र)को मूल्य घट्न जान्छ । अनि  सबै बैंकहरुसँग बिभिन्न किसिमका परिसम्पत्तिहरु रहेका हुन्छन् ती मध्येमा ऋणपत्र(बण्ड) बहतै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकराण ब्याजको दरमा बृद्धिले बण्डको मूल्य घट्न जानाले कुनै बैंकको दायित्व(लायबलिटी)को तुलानामा त्यसका परिसम्पत्तिहरुको मूल्य घट्न जान्छ र त्यसबाट बैंक दबाबमा पर्न जान्छ ।

यस्तो बेलामा यदि बैंकले त्यो दबाबबाट बाहिर निस्कने कुनै प्रयत्न गर्दछ भने पनि त्यसको अर्थ हुन्छ कि उसले सारा संसारका सामुमा आफु दबाबा परेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ अनि उसले त्यसो गर्दछ भने त्यो कुरा मानिसहरुका लागि त्यस बैंकबाट आफ्नो सम्वन्ध छुटाउने संकेत बन्न जान्छ । त्यसबाट बैंकको हिस्साको पूँजीको मूल्य घट्न थाल्दछ र त्यसबाट बैंकका आम बचतकर्ताहरुमा सन्त्रास फैलिन थाल्दछ । अनि तिनले बैंकमा जम्मा गरिएको आफ्नो रकम राशी निकाल्न थाल्दछन् । परिणमतः बैंकबाट पैसा निकाल्ने भागदौड मच्चिन थाल्दछ र बैंक नै धराशायी बन्न पुग्दछ । यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने कुरा के छ भने जतिबेला कुनै बैंक यस्तो किसिमको दबाबमा आउँदछ, त्यसपछि उसले जे प्रयत्न गरे पनि उसको सामुन्ने भबिष्य अध्यारो नै हुन पुग्दछ । यदि सम्बन्धित बैंकले आफ्नो अबस्था सुधार गर्ने कुनै कदम उठाउँदैन भने त्यतिबेला उसले ब्यबहारिक अर्थमा त्यसले आफ्नो टाट पल्टिने बाटोमा धकेलिने बाहेक कुनै बिकल्प चुन्न नसक्ने अबस्थामा पुग्दछ । तर यदि उसले आफ्नो स्थिति सुधार्ने कुनै प्रयत्न गरिहाल्यो भने पनि अन्ततः त्यो धराशाही हुने नै अधिकतम सम्भावना हुन्छ । यस्तो नाजुक अबस्थामा बैंक धराशायी हुनका लागि केवल त्यो बैंकलाई मात्र जिम्मेवार मान्न सकिदैन । बैंक धराशायी हुनुलाई यस्तो एउटा बृहद आर्थिक कारकहरुको परिप्रेक्षमा बुझिनु पर्दछ जुन कारकहरुमाथि सम्बन्धित बैंकहरुको कुनै बश या नियन्त्रण चल्दैन । 
अमेरिकी ब्याजदरमा तीब्र बृद्धि किन ?
 यस दलिलले कसैलाई के लाग्न सक्तछ भने ब्याज दरको दरमा कुनै पनि बृद्धिले बैंक धराशायी हुने स्थिति ल्याउन सक्तछ । तर स्पष्ट छ कि यो कुरा सत्य होइन । यद्यपि अहिले केन्द्रिय बैंकको आदेश मार्फत ब्याज दरमा जुन परिबर्तन गराइन्छ सामान्यतः स–साना बढाउ घटाउको रुपमा नै ती आउँदछन् । अनि यदि ब्याजको दरमा सानो ठूलो कुनै बृद्धि हुन्छ भने पनि त्यसबाट आउने दबाबलाई बैंकहरुले झेल्न सक्तछन् । ‘बजार’ मा कुनै सन्त्रास पैदा नगरिकन नै बैक त्यत्तिको दबाब सहने गर्दछन् । तर जब केन्द्रिय बैंकद्वारा तय गरिदै गरेको ब्याजको दरमा अचानाक निकै ठूलो बृद्धि गरिने गरिन्छ त्यतिबेला बैंकहरुका लागि यसको कुनै गुंजाइश नै रहने गर्दैन कि आफुकहाँ पैदा भएको कुनै परिसम्पत्ति–दायित्व असन्तुलनलाई कुनै ठूलो हो–हल्ला नगरीकन र ब्यवस्थित तरीकाले सम्हाल्न सकियोस् । 

बितेका केही समययता अमेरिकामा ब्याजदरमा निकै ठूलो बृद्धि गरिएको थियो । फेडरल फण्ड ब्याज दर जुन २०२२ को फेब्रुअरीमा ०.२५ प्रतिशत थियो २०२३ को फेब्रुअसरीसम्ममा त्यो बढेर ४.२५ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । यति छोटो समयमा ब्याजको दरमा यत्ति ठूलो बढोत्तरीबाट बैंकहरुका लागि सहज किसिमले आफ्नो लेन–देनलाई सन्तुलन राखिराख्न असम्भव हुन गएको थियो । यसकारण यथार्थ प्रश्न के हो भने अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बोर्ड जो अमेरिकाको केन्द्रिय बैंक सरह नै हो, ले ब्याज दर यसरी बढाउन यसरी किन लागेको हो ? 

यो प्रश्नको आधारभूत जवाफ यही नै हो कि नबउदारबादी प्रणाली अन्तरगत अर्थब्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नका लागि राज्यको हातमा एउटै हतियार रहनजान्छ – त्यो हो मुद्रा नीतिको हतियार । निश्चय नै दोश्रो बिश्व युद्ध पछिको कालखण्डमा लामो समयसम्म राजकोषीय नीति नै अर्थब्यवस्थामा राज्यको हस्तक्षेपको मूख्य औजार बनिरहेको थियो । तर नबउदारबाद अन्तरगत त्यसलाई त पछाडि नै धकेलियो र बिश्वभरमा घुम्दो फिर्दो बित्तीय पूँजीद्वारा अब सबै सरकारहरुलाई यस कुराका लागि बाध्य तुल्याइदै लगियो कि जीडीपीको अनुपातकोरुपमा आफ्नो राजकोषीय घाटाका लागि एउटा खाश हदसम्म बाधिदिने । अनि त्यसै कारणले अर्थात् सारा संसारमा घुम्दो–फिर्दो बित्तीय पूँजी अप्रसन्न होला भन्ने डरले पूँजीपतिहरुमाथि तथा आमरुपमा सम्पन्नशालीहरुमाथि कुनै पनि अतिरिक्त कर लगाउने कुरा नबउदारबादी अर्थतन्त्रमा ठूलो पाप नै मानिने गरिन्छ । अर्थब्यवस्थमा अझ श्वास फुक्नका लागि कुनै पनि कोशिश ब्याजको दर घटाउने एक मात्र बाटो नै मात्र हुन सक्तछ भन्ने मान्न थालियो  ।

के बाध्यता छ अमेरिकाको ?

निश्चय नै अमेरिकामा यस प्रकारको कुनै ‘राजकोषीय जिम्मेवारी’ या फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी’  लागु हुँने गर्दैन । यसरी उसका लागि न त आफ्नो राजकोषीय घाटालाई अंकूश लगाउने कनुै कानुनी बाध्यता छ न यस्तो प्रकारको कुनै ब्यबहारिक बाध्यता नै छ कि त्यसो गरिएन भने त्यहाँको बित्तीय पूँजी उडेर बिलाउने नै हुन्छ ।अमेरिकाको पूँजीद्वारा जस्तो किसिमको आफ्नो नितान्त सुरक्षित ठेगाना मानिन्छ त्यहाँबाट बित्तीय पूँजीको यस प्रकारको पलायन शायदै कहिल्यै हुँदो होला । फेरि पनि अमेरिकामा आर्थिक गतिबिधिहरुमा तेजी ल्याउनका लागि आफ्नो राजकोषीय घाटालाई बढाउनुको अर्थ आफ्नो बिदेशी ऋण बढाउने मूल्यमा परदेशमा रोजगारी पैदा गर्नु हुन्छ । किनभने अमेरिकामा घरेलु खर्चको एउटा निकै राम्रो हिस्सा परदेशबाट आउने गरेको माल तथा सेवाहरुको मागकोरुपमा चुहेर उसको सीमाभन्दा बाहिर निस्कने गर्दछ । निश्चय नै कोभिड महामारीका बेला अमेरिकाले आफ्नो राजकोषीय घाटामा ठूलो बृद्धि गरेको थियो अनि केही मानिसहरु त त्यसैलाई अमेरिकाको बर्तमान बढेको मुद्रास्फितिका लागि जिम्मेवार पनि मान्ने गर्दछन् । फेरि पनि मुद्रास्फितिमा त्यो बृद्धि त महामारीको छायाँ परेकै बेला गरिएको थियो । त्यसभन्दा पहिला त्यसका आर्थिक अनिश्चयका बाछिटाका थोपाहरु (बबल्स अफ प्रेसिपिटेशन) धराशायी भए पछिको समयमा लामो समयसम्म अमेरिकामा अर्थब्यवस्थालाई उत्प्रेरणा दिने मूख्य हतियारकारुपमा ब्याजको दरलाई तलभन्दा अझ तल झार्ने र झण्डै शून्यमै पुर्याउने किसिमले त्यसलाई उपयोग गरिदै थियो ।

त्यस्तो गिर्दो र  अनिश्चयको स्थिति २००८ मा देखापरेको थियो । २००९ को अन्त्यदेखि २०२२ सम्म त अमेरिकामा ब्याजदर धेर–थोर जसो ०.२५ प्रतिशतकै अंकमा अड्किइरहेको थियो । २०१६ देखि २०२० का बीचमा निश्चय नै एउटा छोटो समयको अन्तराल थियो जतिबेला फेडरल फण्ड्सको ब्याज दर चरणबद्ध किसिमले बढाउदै २ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । यस प्रकार बहुतै सस्तो बित्तको उपलब्धताको त्यस असाधारण रुपले लामो समयले अमेरिकी ओलिगोपोलिस्ट(सानो तर धेरै नाफा कमाउने गुट)का लागि आफ्नो मुनाफा तथा मूल्य बढाउने जोखिम घटाउने माध्यमले मौजूदा मुद्रास्फितिमा निश्चयनै योगदान गरेको थियो । तथापि ती सबै कदम र गतिबिधिहरुले अमेरिकी अर्थब्यवस्थालाई रोजगारीको पर्याप्त रुपले माथिल्लो स्तरको वरिपरी पुर्याउन सकेनन् । निश्चय नै अमेरिकामा बेरोजगारीको  आधिकारिक दर ४ प्रतिशतको अपेक्षाकृत तल्लो स्तरमा पुगिसकेको थियो तर त्यसका साथै श्रम शक्तिमा हिस्सेदारीको दर पनि तल झरिसकेको थियो । श्रम शक्तिको साझेदारीको दर २००८ को मध्यको स्तरमा नै कायम रहेको मानेर त्यसमा आधारित गणनाको हिसाबले बेरोजगारीको दर २००८ पछिको पूरै कालखण्डमा उच्च नै बनिरहेको थियो । अनि जब त्यसमा मुद्रास्फितिको चोट लाग्यो ब्याजको दरमा एकाएक ठूलो बृद्धि गरियो । यस कारण मुद्रास्फितिमा यस प्रकटतः अतार्किक चढाव–उतार, ब्याज दरहरुको पनि तत तत तल–माथि गरिदाको कारण यस तथ्यमा पाइन्छ कि बिश्वब्यापीरुपले गतिशील बित्तीय पूँजीको कालखण्डमा योभन्दा अरु कुनै बिकल्प पनि थिएन । संक्षेपमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि के कुरा एकदमै स्पष्ट देखिन्छ भने अतार्किकता, सरकारको कुनै मनोनयनबाट पैदा हुँदैन र भएको होइन, त्यो पैदा भाएको हो बिश्व बित्तीय पूँजीको बर्चश्वका करणले । 

के हो त बिश्व बित्तीय पूँजीले थोपरेको अतार्किकता ?

यस्ता प्रकारका बृहत उतार चढावहरुको प्रतिकूल प्रभावको एउटा अर्को कारण पनि छ जसले त्यसलाई अझ बढाइरहेको छ । जब ब्याज दर घट्दछ र ऋणपत्र(बण्ड)को मूल्य बढ्छ  त्यसको अर्थब्यवस्थाका लागि कुनै उत्प्रेरणाकारी प्रभाव चाहे परोस् नपरोस् त्यसबाट बैंकिङ्ग ब्यवस्थाका लागि कम्तिमा कुनै खतरा भने उत्पन्न हुँदैन । बैंकका परिसम्पत्तिहरुको मूल्य बढ्नुले त्यसलाई कमजोर त कुनै किसिमले पनि पार्दैन । तर जब ब्याजका दरहरु बढ्ने गर्दछन् र बण्ड(ऋणपत्र)को मूल्य घट्दछ बंैंकको दायित्वको तुलनामा त्यसका परिसम्पत्तिहरुको मूल्य घट्न जान्छ । त्यसले ‘बजार’मा यस्ता प्रतिकृयाहरु भड्काउने गर्दछ जसले प्रभावित बकैंहरुलाई चल्न नै असमर्थ तुल्याइदिने दिशामा धकेल्न सक्तछ । ब्याज दरमा बढोत्तरी र घटोत्तरीको कुनै पनि बैंकमा पर्ने प्रभावको यो असन्तुलनले बैंकिङ्ग ब्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउन थप मद्दत गर्ने काम गर्दछ नै ।

यो कुरा वास्तबमा केवल अमेरिकी बैंकिङ्ग ब्यवस्थाको मात्र होइन । मुद्रास्फितिसँग लड्नका लागि राजकीय नीतिगत प्रकृयाकोरुपमा हरेक ठाउँमा ब्याजका दरहरुमा जुन तीब्रताकासाथ अभिबृद्धि गर्ने गरियो त्यसबाट समुच्चै पूँजीवादी बिश्वमा बैंकिङ्ग ब्यवस्थामाथि खतरा पैदा भएको छ । अरु त अरु क्रेडिट सुइस जस्ता प्रसिद्ध र चर्चित बैंकलाई पनि हालै आफ्नो हिस्सा पूँजीको मूल्यमा ठूलो कटौतिको सामना गर्नु परेको थियो । अनि त्यसकै प्रतिद्वन्द्वी यूबीएसद्वारा अधिग्रहण गर्न गइरहेको देखिन्छ ।

यति मात्रै पनि होइन, पूँजीवादी बिश्वको बैंकिङ्ग प्रणालीका लागि खतरा अहिले नै चरम उत्कर्षमा पुगिसक्यो भनेर अहिले  कदापि भन्न सकिदैन । संकट भड्किनुभन्दा पहिला फेडरल रिजर्भ बोर्डको योजना, मुद्रास्फितिलाई टार्नका लागि ब्याज दरमा अरु बृद्धि गर्ने थियो । दुइ दुइवटा प्रसिद्ध बैंक धराशायी भइसकेपछि – हुन सक्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै अघि बढोस् । तर कुरा के भने मुद्रास्फिति कायम रहेको छ, भने  उससँग ब्याज दर बढाउन बाहेक अरु कुनै बिकल्प पनि रहँदैन । किनकि पूँजीवाद अन्तर्गत मुद्रास्फितिसँग लड्ने एउटै उपाय छ र त्यो हो बेरोजगारी पैदा गर्नु । आजभोलीका दिनमा यो काम ब्याज दरमा बृद्धि गरेर गर्ने गरिन्छ । यतिबेला जब कि पूँजीवाद गम्भीर संकटमा परेर  लडखडाउँदै गरेको छ, यूरोप भरी नै श्रमजीबी जनताहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यस्ता अनेक गतिबिधिले कुन तथ्यलाई अझ प्रष्ट पारिरहेका र पारिसकेका छन् भने आफनो यो नब उदारबादी चरणमा पूँजीवाद अँध्यारो सुरुङ्गमा पुग्नै लागेको प्रतीत हुन्छ ।