राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारसँग लबिइङ गर्न सके कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष ल्याउन लामो समय लाग्दैन । सरकारले चाह्यो भने यी कुरा दुइचार दिनमा आउन सक्छन् । प्रकियागत कुरा भएकाले प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभयो भने ती कुरा कार्यन्वयनमा समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सुधिर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीलाई काम गर्न दिएको भए सदस्यको बचत फिर्ता भइसक्थ्यो होला । समस्याग्रत घोषणा गरेको दश बर्ष भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राज्यले सहज वातावरण बनाइ दिएको भए ओरेन्टलले अहिलेसम्म सदस्यको बचत फिर्ता गरिसक्थ्यो । सञ्चालकलाई जेल हालेर पैसा नउठ्ने रहेछ भन्ने कुरा थाह भयो । त्यसकारण सहकारीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । त्यो भयो भने संस्थाहरुले कमाउँदै सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्छन् । यो विषयमा राज्यले रेखदेख र सहयोग गर्नुपर्छ ।
व्युरोक्रयाटहरुको सहकारीप्रति एकखालको बुझाई छ । केहि सहकारीले गरेको गलत कुरालाई मात्र राज्यले हेर्नु भएन । समुदाय र सदस्यका लागि राम्रो काम गरेका संस्थाहरु पनि समाजमा छन् र वितीय संकटको बेलामा पनि ती संस्थाले राम्रो काम गरिराखेका छन् । सहकारीका राम्रा पक्ष पनि छन् भन्ने कुुरा राज्यले बुझ्दैन । केहि सहकारीले बदमासी गरेको कुरालाई लिएर देशभरकै सहकारीकर्मी फटाहा हुन् भन्न बुझाइ राज्यको छ । यो नै गलत बुझाइ हो । मुल नेतृत्व भनेको राजनीति नै हो । राजनीतिज्ञले सहकारीलाइ सही ढंगले बुझे भने कर्मचारीलाइ त उनीहरुले ठेगान लगाउँछन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सहकारी हेर्ने नेताहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सहकारी पढाउनुपर्यो । सहकारीले गरिबी घटाउन, उत्पादन बढाउन र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न कति योगदान गरेको छ, त्यो कुरा नेतालाइ बुझाउनुपर्यो । गाउँ गाउँमा सहकारीले समाज परिवर्तन गर्न खेलको भूमिका राजनीतिज्ञलाइ बुझाउन सकियो भने त संसदमा हाम्रा कुरा उठिहाल्छन् नि । त्यस कारण दलका नेतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ । यो भयो भने नीतिगत निर्णय सहकारीको पक्षमा हुन्छ ।
कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको हो । महामारीले तत्काल त्यति असर पारेको नदेखिए पनि दिर्घकालिन रुपमा त्यसको असर रहि रह्यो । व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकेन । शहरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्दै आएका धेरै मानिस गाउँमा विस्थापित भए । कमाउने स्रोत कम भएपछि तिर्ने स्रोत पनि कम भयो । अहिले औषधी पसलमा समेत विक्री घटेको छ । यसको मतलब मान्छेको क्रयशक्ति घटेको छ । भुकम्प र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेन । कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय कोरोनाका कारण बन्द हुन पुगे । त्यसैगरी खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरुको मुल्य आकासिएको छ । दिनप्रति दिन महँगी बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको कारण बैंकहरुले ब्याज बढाउँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको हो । पैसाको सर्कुलेसन रोकिँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नगयाे । एउटा पैसा चल्दा दिनमा नै दश पटक काम गर्छ भन्छन् । पैसाको चलायमान नहुँदा अहिलेको समस्या आएको हो । केहि सहकारी संस्थाको नेतृत्वले गलत गरेकाले यो परिस्थिति सृजना भयो भन्नु भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा आएको समस्या नै मुल कुरा हो भन्ने लाग्छ ।
संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्दासम्म त सदस्यबाट आज पनि बचत आइ राखेको छ । जब दिन छोडिन्छ तब सदस्यमा विश्वास कम हुदै जान्छ । गौतमश्री र कान्तिपुर जस्ता ठुला सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको हो । भुकम्प पछि मान्छेले घरको तला पनि काटे । तर अहिले मान्छेले भुकम्पलाई बिर्सेर पाँच तले घर बनाउन थालिसके । पाँच छ महिनामा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्यो भने सदस्यले यी कुरा बिर्सन्छन् र सहकारी प्रति सदस्यको विश्वास बढ्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
सहकारी अभियान बीच एकता हुन नसक्नु पनि ठुलो समस्या हो । जुन संघको नेता हो, त्यहि संघलाइ फाइदा पुग्ने तरिकाले मात्रै उहाँहरुले लबिङ गर्नु भयो । सहकारीप्रति सबैको साझा धारणा बन्न सकेन । नेफस्कूनले नेफस्कूनको लागि मात्रै, बहुउदेश्यीयले आफ्नो मात्रै र अन्य संघले पनि त्यहि ढंगले राज्यसँग लबिङ गरे । यो नै गलत छ । सहकारी अभियानका नेतृत्वहरु एकै ठाउँमा आउन सकेको भए समस्या कम हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
