सहकारी संस्थाहरुको संख्या अधिक भयो भन्दै एकिकरणको माध्यमबाट संख्या घटाउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला धमाधम नयाँ संस्थाहरु दर्ता भइरहेका छन् । सहकारीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको बागमती प्रदेशमा समेत नयाँ सहकारी दर्ता रोकिएको छैन । विभिन्न उद्देश्य राखी सहकारीहरु दर्ता भइराखेका छन् । भइरहेका संस्थाहरु नै धेरै भएको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता हुँदा यसले भोलिका दिनमा वित्तीय जोखिम ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सहकारीकर्मीहरु स्वयंले सहकारीको संख्या अधिक भएको स्वीकार्दै आएका छन् । समान प्रकृति र एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरुबीच एकिकरण गरी सबल र सुदृढ संस्था बनाउनुपर्नेमा अभियान र राज्य दुवैको जोड रहेको छ । तर अझैपनि एकथरि मानिसहरु नयाँ संस्था दर्ता गरी नाफा कमाउने सोचमा रहेका पाइन्छन् । सहकारीका संख्या सँगै वित्तीय अपलचन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र विकृति सबैभन्दा बढि बागमती प्रदेशमा नै देखिएको छ । तर पनि ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दै प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले भटाभट नयाँ संस्था दर्ता दिइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेले आफुहरुले नयाँ सहकारी संस्था दर्तालाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि ३ वर्षको अवधिमा ११० वटा संस्था दर्ता भएको उनी स्वीकार्छन् । यति धेरै नयाँ संस्था दर्ता दिनु भएछ नि भन्ने जिज्ञासामा पाण्डेले भने ‘१३ जिल्लामा ११० वटा संस्था थपिनु आफैंमा धेरै होइन । अझैपनि दर्ताको लागि दवाव आएकोआयै छ, थामिसाध्य छैन । संस्था दर्ता दिन दवाव व्यापक छ । अहिले पनि धेरै संस्था दर्ताका लागि पाइपलाइनमा छन् ।’ रजिष्ट्रार पाण्डले थपे ‘कानुनले नरोकेको विषयमा मैले के गर्न सक्छु । नियमावलीको नियम ५ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आएका निवेदनका आधारमा संस्था दर्ता रोक्न मिल्दैन ।’
विधायकहरुले नै ऐन बनाउँदा संस्था दर्ताको प्रावधान राखेकाले कार्यालयले यसलाई रोक्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे । ‘कानु बनाउन विधायकलाई यो कुरा भन्नुपर्याे,’ उनले भने, ‘कानुनले रोके यो कुरा स्वतः रोकिन्छ, कानुनले नरोके कसैले रोक्न सक्दैन ।’
प्रदेशले बढीमा ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको संस्था दर्ता दिन सक्छ । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता मर्जर नै भएको उनले दोहो¥याए । अहिले कृषि र उपभोक्ता जस्ता नाममा नयाँ संस्था दर्ता गर्ने र त्यसलाई भविष्यमा बचतऋण सहकारीमा एकिकरण गर्ने गरी संस्थाहरु दर्ता भएका देखिन्छ । बचत ऋणको उद्देश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्न सहकारी विभागले रोक लगाएकोले बहुउद्देश्यीय, कृषि र अन्य प्रकृतिका नाममा असरल्ल संस्थाहरु थपिएका छन् । जुन उद्देश्यका नाममा संस्था खुले पनि केहि समयपछि बचतऋणमा परिणत गर्ने मनसाय सबैमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ बचतऋण सहकारी चलाइरहेकाहरुले एकिकरणमार्फत कार्यक्षेत्र बृद्धि र सेवा केन्द्र विस्तार एवं प्रदेश कार्यालयले दिने सुविधा उपभोग गर्नका लागि पनि संस्था दर्ता गर्नेहरु देखिएका छन् ।
त्यसैगरी २ हजार भन्दा बढि शेयर सदस्य र २ करोड भन्दा बढि शेयरपुँजी भएको संस्थाको हकमा प्रतिहजार सदस्य बराबर एउटा सेवा केन्द्र दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले सुनाए तर त्यसको पालना भने भएको पाईंदैन । कतिपय बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले एकिकरण बिना नै धमाधम सेवाकेन्द्र विस्तार गरिरहेका छन् ।
कतिपय संस्थाले प्रदेशको सहमति नलिइ स्थानीय तहको स्वीकृतिका आधारमा सेवाकेन्द्र खोलेको उनी स्वीकार्छन् । कोभिड १९ को महामारी रहेको र अनुगमनका लागि १३ वटै जिल्लामा पुग्न असम्भव भएकाले यस्तो बेथिति आएको उनी स्वीकार्छन् । बचतऋण सहकारीले एक पटकमा एउटा भन्दा बढि स्थानीय तह थप कार्यक्षेत्र नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
सेवा केन्द्र विस्तारमा बेथिति देखियो नि भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘कुनै संस्थाले जतिवटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्था मर्ज गर्छ उति नै उसको कार्यक्षेत्र बढ्छ । धेरै कार्यक्षेत्र भएको संस्थासँग मर्ज ग¥यो भने कार्यक्षेत्र प्रदेशभर हुन्छ र प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भएको संस्थासँग मर्ज गरेमा उसको कार्यक्षेत्र मुलुकभर हुन्छ । यो ऐनले गरेको व्यवस्था हो । यहि गतिमा संस्था दर्ता हुँदै गए सहकारीको संख्या एकदुई वर्ष एकलाख नाघ्ने भन्दै उनले संघीय मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर भएपनि संस्था दर्ता रोक्नु पर्ने बताए ।
कल्याणकारी साकोसका व्यवस्थापक कुमार खत्री सेवा केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रदेश ऐन र केन्द्रिय ऐनमा धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख भएको तर ऐन आउनुभन्दा अगाडि सानासाना संस्थाले समेत ५—१० वटा सेवा केन्द्र स्वीकृत लिएर राखेको बताउँछन् । कानुन नभएको बेलामा राजनीतिक प्रभावले गर्दा जथाभावी सेवाकेन्द्र खोल्न दिइएको छ । उनले भने 'अहिले पनि संस्था खोल्न र सेवा केन्द्र दिन कुनै अध्ययन गरिएको छैन । स्थानिय तह र प्रदेशमा आएपछि त झनै अनुगमन भएन ।'
संस्था खोल्ने र चलाउने दुवै विषय व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सहकारी हेर्ने खरदार, सुब्बालाई मेयरले हप्काईदप्काई गरेर सेवा केन्द्र खोल्न दिएको अवस्था पनि छ । प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय सहकारीकर्मीहरु नयाँ सहकारी दर्ता र सेवा केन्द्र विस्तारमा कडाई गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा संस्था दर्ता गर्दा यसले जोखिम निम्त्याउने भन्दै यसतर्फ सरोकारवाला सबै सचेत हुनुपर्ने उनीहरु औंल्याउँछन् । हाल कायम रहेका संस्था नै बढि भएको अवस्था नयाँ संस्था दर्ता दिँदा झन् बेथिति बढ्ने र सदस्यको बचतमा डुब्ने खतरा रहेकाले विशेषगरी सम्बन्धित निकायको ध्यान यसमा जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
बजेट बक्तब्यमा गरिबी निवारण कोषमार्फत खुलेका ३० हजार समुहलाई सहकारीमा परिवर्तन गर्ने कुरा आएको छ । ७५३ वटा पालिका, ७ प्रदेश र संघीय संरचनाले दशबीस वटाका दरले मात्रै संस्था दर्ता दिने हो भने पनि केहि वर्षमा नै सहकारी संस्थाको संख्या थामिनसक्नु हुने देखिन्छ ।
