६ बामपन्थी किसानहरुले मलको मूल्य बृद्धि, मिटर ब्याजे र लघुबित्तहरुको किसानमाथिको चर्को शोषण, अभाव, महँगी लगायत समसामयिक बिषयमालाई लिएर यही चैत्र ८ गते माइती घर मण्डलामा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएका छन् । गएको १४ मार्चका दिन कार्ल मार्क्सको १४० स्मृति दिवसको अवसरमा बसेको संयुकत बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
किसानका जल्दाबल्दा ५९ सुत्रीय मागहरुलाई लिएर राष्ट्रब्यापी संयुक्त आन्दोनलको तयारीमा लागि रहेका अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले सरकारलाई स्मरण पत्र दिएर संयुक्त आन्दोलनको आरम्भ गर्ने भएका छन् । त्यसमा किसान हक,हित, प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय हित तथा जनतन्त्रको रक्षा र जन जीबिकाको समस्य हल गर्न उद्यत र निष्ठावान सबैलाई संयुक्त आन्दोलनमा सरिक हुन जोडदार आह्वान पनि गरेका छन् ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको र खाशगरी हिन्द–अमेरिकी नब औपनिवेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गर्दै नेपाल र नेपाली किसानलाई जोगाउन समर्पित र निष्ठावान सबै शक्तिहरु एकजुट भएर लाग्नु पर्ने आह्वान पनि गरेका छन् । छ बाम किसान संगठनहरूकाे संयुक्त विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ :
हामी नेपालको कृषिक्रान्ति, क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधार, खाद्यसम्प्रभुता र किसान अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशीत रहेका ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकट किसान संगठनहरूआबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिको बैठक मिति २०७९ फागुन ३० गते काठमाडौँको सिनामंगलमा बस्यो । विश्व सर्वहारावर्गका महान् गुरू तथा वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता क.कार्ल माक्र्सको १४०औँ स्मृतिदिवस (मार्च १४ तारिख)को उपलक्ष्यमाउहाँप्रतिउच्च सम्मान प्रकटगर्दै अघिबढेको बैठकले नेपाल सरकारसमक्षनिम्नानुसारका तत्कालीनमागहरू प्रस्तुत गरी ध्यानाकर्षण गराउने,तिनलाई अविलम्बपूरा गराउनआवश्यकपरे संयुक्तसंघर्ष अघिबढाउने र यही चैत्र ८ गते माइतीघर मण्डला एव मधेस प्रदेशमा सांकेतिकरूपमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्नेनिर्णय भएकोले सबैको जानकारीकालागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. देशको दुईतिहाइ जनसंख्याओगट्ने र प्रमुखउत्पादकशक्तिको रूपमा रहेका किसानहरूको जीवन र जीविकामाआमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथाकार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. विगतको कानुनीव्यवस्था विपरीत तत्कालीन केपीओली सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्तबनाउने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गरेको रसर्वोच्च अदालतले समेत सोही निर्णयलाई सघाउने गरी फैसला सुनाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएकोले ओली सरकारको सो किसानविरोधी निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावोकन गरियोस् । नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमाजान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्दै राष्ट्रिय कृषि तथा स्वदेशी किसानहरूको संरक्षण गरियोस् ।
(२) मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् । मीटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकमभुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरूको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरियोस् ।
(३) किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिकनीति जारी गरी कडाइका साथलागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत ऋण प्रवाह र अन्यकार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।लघुबित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीयब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीकालागिपर्याप्त समय दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस्।
(४) विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयातअविलम्बरोकियोस् । खाद्यान्न, तरकारी तथाफलफूलमाविषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथलागु गरियोस् । कृषिउपजको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशीकिसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस् ।
(५) रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि अविलम्ब रोकियोस् । दीर्घकालीन योजनाबनाई खेतीको समयमा रासायनिकमलको अभावहुने अवस्थाको सँधैका लागिअन्त्य गरियोस् ।
(७) आगामी १०वर्षमा देशमा रासायनिकमलबिना खेती गर्नसकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाईप्रबद्र्धन गरियोस्।
(८) मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गरियोस् । कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् । उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीहरूमार्फत सुपथमूल्यपसलहरू सञ्चालन गरियोस् ।
(९) जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थाअन्तर्गत निरुपण गरियोस् । शान्तिप्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइयोस् ।
अन्त्यमा, हामी देशका सबै राष्ट्रभक्त, जनपक्षीय, परिवर्तनकामीतथाक्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भई देशमा बढिरहेको नवऔपनिवेशिक – विशेषतः इण्डो–अमेरिकन हस्तक्षेपको सशक्तप्रतिरोध गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, कृषि क्रान्ति एवम् किसानहरूको हकहित र अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै संयुक्त किसान संघर्षमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
