बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले उपत्यकाका ९ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी संघसंंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गरेसँगै पहिलो पटक संयुक्त रुपमा ती संस्थाहरुको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा मन्त्रालय र सहकारी अभियानको तर्फबाट संघहरुमा कार्यरत व्यवस्थापनतर्फका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
पहिलो चरणमा ठुलो परिमाणमा वित्तीय कारोबार गर्ने र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन गरिएका संस्थाहरुमा ललितपुरको नेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेटिभ सोसाइटी, देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था, कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेश्यीय, शुक्रपथ बहुउदेश्यीय, मेगाड्रिम बहुउदेश्यीय र लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले पहिलो चरणमा ती सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको बताए । प्रतिवेदन तयार भएपछि ती संस्थाहरुको समस्या पहिचान गरि समाधानका लागि पहल शुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा संस्थाका सञ्चालकसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्धता गराउने उनको भनाई छ । त्यसैगरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन पनि मन्त्रालयले पहल गर्ने निरौलाले जनाए ।
घरजग्गा र शेयर बजारमा अधिक लगानी गरेकाले संस्थाहरु वितीय संकटमा परेको अनुगमनको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय संस्थाले आफ्नै नाममा घरजग्गा तथा शेयर खरिद गरेका छन् भने कतिपय संस्थाले व्यक्तिलाई ऋण दिएको र उक्त रकम घरजग्गामा लगेर लगानी गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । त्यसैगरी कतिपय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले संस्थाको ठुलो परिमाणको रकम प्रयोग गरेको भेटिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले अनुगमन समितिमा संघका सञ्चालकहरु सदस्य भएको भएतापनि अनुगमन गर्ने टोलीमा भने प्राविधिक जनशक्तिको प्रतिनिधित्व रहेको जनाए । प्रदेश सहकारी महाशाखाका ३ जना अधिकृतहरुको नेतृत्वमा ३ वटा अनुगमन टोली बनाइएको र सो टिममा प्रदेश र जिल्ला संघका व्यवस्थापकहरु एवं प्राविधिक तालिम लिएका कर्मचारी रहेको उनले बताए । संघका सञ्चालकहरु स्वयं अनुगमनमा जाँदा कतिपय अवस्थामा स्वार्थ बाझिने हुँदा कर्मचारीहरुलाई मात्र अनुगमन टोलीमा सहभागि गराइएको अध्यक्ष शर्माले प्रष्ट पारे ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सरकार र अभियानको संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर पहिलो पटक यो अभियान शुरु गरेको हो । अभियानको तर्फबाट पनि संयुक्त अनुगमनको माग भइरहेका बेला बागमतीले यसको थालनी गरेको हो । सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनको अभावमा बचतकर्ताको अबौं रुपैयामा जोखिममा पर्दै आएको छ । संयुक्त अनुगमनले सहकारी क्षेत्रमा सुधार आई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
