बर्तमान अवस्थाको चित्रण
नेपालमा यतिबेला सामन्तवाद (स्थानीय शासकको अख्तियार प्राप्त ठूला भूस्वामीहरूले स्थानीय आम किसान, दास, भूदासलगायत कृषि श्रमिकहरुमाथि शासन, शोषण र अत्याचार गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली) कायम छैन तर कतिपय सामन्ती प्रवृत्ति र व्यवहारहरु भने पाइन्छन् ।
सामन्तवादी आर्थिक प्रणालीमा जस्तो ठूला ठूला मौजा आफ्नो कब्जामा लिएका ठूला भूस्वामीहरु अस्तित्वमा नरहे पनि ५ देखि १० हेक्टरसम्म भूस्वामित्व रहेकाहरु बाक्लै पाइन्छन भने फाट्टफुट्ट २० हेक्टरभन्दा बढि भूस्वामित्व भएकाहरु पनि नपाइने हैनन् । तर यस्ता भूस्वामीहरु शासकको हैसियतामा छैनन् । यिनको आयश्रोतको प्रमुख आधार अपवादबाहेक कृषिजन्य व्यवसाय हैन ।
स्थानीय क्षेत्रमा पनि (विगतदेखि नै) आफ्नो आर्थिक र सामाजिक हैसियत राम्रो रहदै आएका यस्ता व्यक्तिहरु राजनीतिक नेता, ठूला कर्मचारी, उद्देमी–व्यवसायी, ठूला बुद्धिजीवि, ठूला ठेकेदार आदिजस्ता पेशा–व्यवसायमा बढि केन्द्रित रहेको पाइन्छन् ।
यस्ताहरुका निम्ति भूमिको प्रयोजन खासै नरहेकाले अधिया दिएर पनि खाने अन्न पुग्नेसम्मको भूमि (प्रतिपरिवार सरदर डेढ हेक्टर) यिनकानिम्ति छाडेर त्योभन्दा बढि भूमि यिनिहरुबाट राज्यले अधिकांशतः बिना मुआब्जा अधिग्रहण गर्नु मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको हिसावलेसमेत अनुचित देखिदैन ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनले सरदर ३ महिना खान पुग्ने गरिव किसान आफ्नो स्वामित्वमा एक टुक्रा पनि भूमि नभएका भूमिहीनहरु (वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुहरु यिनैअन्तर्गत पर्दछन्) जो नेपालको कुल जनसंख्याको अनुमानतः ३० प्रतिशत हुन सक्छन् (जसमा सवभन्दा धेरै शिल्पी समुदाय, दोस्रोमा अल्पसंख्यक र लोपोन्मुखलगायत आदिवासी जनजाति र तेस्रोमा खस आर्यअन्तर्गत रहेको अनुमान गर्न सन्छि) ।
अधिग्रहणबाट आएको र अन्य सरकारी भूमि (ऐलानी, गुठी, गाउब्लक आदि) बाट गरिव र भूमिहीन किसानहरुलाई जिविका गर्न पुग्ने भूमि सशर्त वितरण गर्न सकिन्छ र यो आवश्यक छ । यस्तो भूमि यिनिहरुलाई वितरण गरेर पनि निकै धेरै भूमि बाँकी रहन सक्ने देखिन्छ । बाँकी भूमिलाई सरकारी स्वामित्वमा राखी कृषिजन्य उद्योग–व्यवसाय संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
किसान आन्दोलन के का लागि ?
वर्तमान शासनव्यवस्था र आर्थिक प्रणाली सामन्तवादी हैन । त्यसले गर्दा पहिलो चरणमा गरिने आन्दोलन सरकारलाई सशक्त दवाव दिनका निम्ति नै हुनु पर्छ ।
आन्दोलनका मुख्य माग ः–
१)समतामूलक भूमिसुधार
२) व्यक्ति वा संस्थाविशेषले नाजायज ऋणलगानी गर्ने प्रणली/प्रचलनकोे खारेजी ।
३)नाजायज ऋण मिनाहा र कथित ऋण अशूलवापत सूदखोरहरुले कब्जा गरेको जमिन वा अन्य सम्पति पीडितलाई फिर्ता ।
४) सूदखोर, जालिफटाहा, भूमाफियालगायत आर्थिक र सामाजिक अपराधीहरुमाथि सख्त कार्वाही । आदि
यदि दवावमूलक आन्दोलन सफल हुन नसकेमा दोस्रो चरणको आन्दोलन राज्यसत्ता परिवर्तनका लागिनै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ ? सोही अनुसार आन्दोलन वा संघर्षका रूपहरु तय हुनेछन् । तर यतिबेला गरिने आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुनुपर्छ ।
११ माघ २०७९
