राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के बी उप्रेतीले नेतृत्व तहले मात्रै सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । जिल्ला सहकारी संघ लि. काठमाण्डौको २३औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले साधारणभामा बोलाउँदा नआउने र राज्यलाई दवाव दिन जाउँ भन्दा तयार नहुने भएपछि नेतृत्वले मात्रै केहि गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । संघहरुले कति वित्तीय कारोबार गरे भन्दा पनि सदस्य संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कत्तिको लबिइङ र एड्भोकेसी गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
अहिले उपत्यकाका सयौं सहकारीकर्मी एकिकरण गरिदिनुपर्यो भन्दै आफुकहाँ आउने गरेको उनले जनाए । बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढी हुने भएकाले वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । समस्या सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थप्रणालीमा नै रहेको उनले औंल्याए । सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अभियानका तर्फबाट ५ अर्ब र राज्यकोषबाट १० अर्ब जम्मा गरेर सहकारी बैंकमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व, अर्थमन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय र विभागमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
अभियानले उठाएका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्न समेत तयार हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाई छ । घरजग्गामा गरेको लगानी र सञ्चालक आफैंले पैसा चलाएर सहकारी अभियान सुदृढ नहुने भन्दै उनले सदस्य र समुदायको समृद्धिका लागि संस्थाहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने कुरामा तपाईंहरुकै भूमिका रहन्छ’, उनले थपे ‘राजनीतिक पार्टीले सहकारी बुझेको र असल व्यक्ति नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ, तबमात्र अभियान सुध्रिन्छ ।’ ‘पैसाले मात्रै सहकारी संस्थाको समस्या समाधान हुने होइन, संस्था र सदस्यबीचको बलियो सम्बन्ध नै समस्या समाधानको उपाय हो’, उनले भने । सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न र स्वचालित बनाउन आवश्यक भएको भन्दै उप्रेतीले सहकारी ऐनमा भएका ऋण असुली, कालो सूचि, कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामा संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक समीक्षा तथा आ.व. २०७९।८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । कोभिड १९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर गर्दा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि राज्य र अभियानको उपल्लो निकायलाई घच्घच्याएको बताए । यस आ.व.मा सहकारी शिक्षा तथा तालिमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने, बागमती प्रदेशले जारी गरेको अनुगमन निर्देशिकाको अधिनमा रही अनुगमनलाई तिब्रता दिने, संस्था एकिकरणमा संघको भूमिकालाई प्रबल बनाउने र संघका कामकारवाहीलाई थप पारदर्शी बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष तामाङले उल्लेख गरे ।
सभामा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको तर्फबाट संयोजक सुमन केसीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघको सञ्चित नोक्सानीलाई क्रमशः कम गर्दै नाफामा लैजान ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सभामा संघका उपाध्यक्ष खेम सुवेदीले स्वागत मन्तब्य राख्दै जिल्लाको सहकारी अभियानलाई सुशासनयुक्त र पारदर्शि बनाउन संघको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्लामा रहेका १९६५ संस्था संघमा आवद्ध रहेका छन् ।
