सबल संघ निर्माणमा अध्यक्षको भूमिका विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा भएको गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री दामोदर भण्डारीले सहकारी क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अष्पष्टता हटाइ सहकारी अभियानलाइ अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताए । उनले सहकारीको क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने कानुनलाई एक महिनाभित्र संसदमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । ‘नीतिमा रहेका समस्यालाई एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने म संकलप गर्दछु । समस्यामा बल्झिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन । यसलाई किनारा लगाएर सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्छौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले विश्वासको मत लिएसँगै सहकारी क्षेत्रले उठाएका संवेदनशील विषयहरूलाइ एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले २१ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको र त्यसमा सहकारी क्षेत्रको समस्यालाइ पनि समेटिएको उनले बताए ।
सहकारी बिना सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने भन्दै उनले ग्रामीण जनताको आशा भनेकै सहकारीमाथि रहेको उल्लेख गरे । आधारभूत वर्ग अर्थात श्रम र पौरखमा विश्वास गर्ने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहकारीले गर्ने भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रारम्भिक संस्थाबाट भन्दा पनि केन्द्रिय संघहरूबाटै सुशासनको थालनी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने ‘प्रारम्भिक संस्थामा मात्रै सुधार खोजेर सुशासन आउँदैन, यसका लागि केन्द्रिय संघहरूबाट शुरूवात गर्नुपर्छ ।’ सबल अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहकारीको भूमिका र सम्भावना ठूलो रहेको भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेको ३ मध्ये १ खम्बाको रूपमा सहकारी अझै पनि प्रस्तुत हुन नसकेको उनको धारणा थियाे ।
विशेषतः संघहरू प्रारम्भिक संस्थाहरूको हितरक्षक भएकाले सहकारी मुल्यमान्यता अनुसार प्रवर्धन गरी देश विकासमा लगाउन, सरकारको रचनात्मक साझेदार बन्न र वित्तीय परिचालनमा अनुशासन कायम गराउन सक्रिय हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीहरूलाइ समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । त्यसैगरी सहकारी पनि समाजको अभिन्न अंग भएको कुरालाइ स्थापित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सेतुको काम गर्दै आएको र समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व व्यवस्थापनमा नेतृत्व गरेकाे उनले जनाए । नेतृत्वको क्षमताले कुनै पनि संघ वा संस्थाले सफलता प्राप्त गर्ने हुँदा नेतृत्वमा दूरदर्शिता र व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
महासंघका सल्लाहकार कमल चौलागाइँले संविधानले सहकारीलाइ जुन हैसियत दियो त्यो व्यवहार समाजले नगरेकाले सहकारीको हैसियत स्थापित गर्न महासंघ लगायत सबै सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले मुलुकको सहकारी अभियानलाइ सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढाउन र अहिलेको वित्तीय संकटबाट छुटकारा दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकारले सहकारीको ऐनकानुन बनाउने अधिकार पाएको बताउँदै सबै तहले सहकारीमैत्री कानुन बनाइ लागु गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सहकारी अधिकृतलाइ सहकारी मुल्यमान्यता र पद्धतिका बारेमा सिकाइ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी र सम्बन्धित पालिकाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण बने समाजवादमा पुग्न सकिने उनले जनाए ।
कार्यक्रमका सभापति एवं महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले संघहरू बलियो भएमात्र प्रारम्भिक संस्थाहरू सबल बनाउन सकिने हुँदा संघका अध्यक्षहरूलाइ लक्षित गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कतिपय जिल्ला र केन्द्रिय संघहरू चल्न नै कठिन भइरहेको बेला उनीहरूलाइ कसरी सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनकाे भनाइ छ ।
विश्व आर्थिक मन्दीमा गएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुँदा त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा परेको र महासंघ समस्या समाधान गम्भीर भएर लागिपरेको उनले जनाए । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या, सहकारीमैत्री नभएका ऐनकानुन र सहकारी ऐनसँग बाझिएका अन्य कानुन संशोधन गरी सहकारीहरूलाइ उत्पादन र व्यवसायमा लाग्ने वातावरण बनाउन आफुहरू लागिपरेको कँडेलले जनाए ।
कार्यक्रममा महासंघ महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले ‘सदस्य संघहरूको प्रवर्धनमा महासंघको भूमिका’, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितले ‘सबल संघ निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका’ र ‘सफल संघ प्रवर्धनमा अध्यक्षकाे भूमिका ’विषयमा डा. नवराज सिंखडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा देशभरका केन्द्रिय, प्रदेश र जिल्ला संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेको थियाे ।
