पछिल्लो केहि समय यता सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिराखेका छैनन् । सहकारीमा यस्तो अवस्था आउनुको कारण के होला ?

सहकारी नै नबुझेका र सहकारी शिक्षा नभएका मान्छेले सहकारी खोलेर जथाभावी काम गरे । यस्तो अवस्था आएपछि नियमनकारी निकाय र अभियानको शिखर निकायले मुख्यरुपमा सोच्नुपर्ने हो । अहिले नियामक निकायको यसमा गम्भीर रुपमा सोचेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ सहकारी अभियानको नेतृत्व पनि पनि सहकारीमा भन्दा बढी राजनीति अल्मलिएका छन् । त्यसैले सहकारीमा समस्या आयो । सहकारीको समस्या समाधान गर्ने हो भने सहकारी खोल्नुपूर्व सहकारी शिक्षा दिनुपर्‍यो । सदस्य बन्न पनि त्यहि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीका सञ्चालक बन्न सहकारी शिक्षा लिनुपर्ने मापदण्ड आएको थियो । तर अहिले त्यो हरायो ।

२०७० सालमा सहकारी अभियानका शिर्ष व्यक्तिहरु बसेर बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न नपाउने व्यवस्था गरे । तर बचत तथा ऋण सहकारी गठन गर्न नपाएपछि बचत लिने गरी भटाभट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भए । २०७० मा थप बचतऋण सहकारी खोल्न नपाउने भनेर हस्ताक्षर गर्ने अभियानमा मान्छेले यो कुराको विरोध गर्नुपर्ने हो । त्यो भइराखेको छैन । यतिसम्म कि, बागमती प्रदेशले धेरै पैसा खाएर बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता दिएको कुरा बाहिर आयो । गोदावरीमा सातै प्रदेशका रजिष्ट्रार र संघीय रजिष्ट्रार बोलाएर नेफ्स्कुनले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसमा म पनि सहभागि थिएँ । मैले त्यहाँ सहकारी भनेको गाईवस्तु हो कि के हो ?

अहिले २०/३० लाख रुपैयामा बहुउद्देश्यीय सहकारी विक्री भइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अवस्था हुँदा सरकार र अभियान किन चुप लागेर बसेको ? आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका रजिष्ट्रार फेरिए । उनले जेजति बद्मासी गरेको भएपनि सकियो । स्थानीय तहको चुनाव बैशाखमा संघ र प्रदेशको चुनाव मंसीरमा भयो । चुनाव ताका सहकारी अभियन्ताहरु कुन कुन पार्टीमा आवद्ध रहेछन् भन्ने प्रष्टै देखियो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको चुनावमा सहकारीमा  लागेका पनि उठे । यसरी चुनाव लडेपछि उनीहरु सहकारीकर्मी हुन्छन् कि राजनीतिकर्मी ? यो कुरा छुट्याउन नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जड नै सहकारीकर्मी र राजनीतिकर्मी नछुट्टिनु हो ?

राजनीति सबै नीति भन्दा माथि हुन्छ । सहकारीलाई राजनीतिकरण नगरीकन सहकारीलाई राम्रो गर्ने काम गरेको भए अभियान राम्रो हुन्थ्यो । त्यो नगरीकन राजनीतिक भर्‍याङ  चढ्ने र राजनीतिको भातृ संगठन बनाउने काम भएपछि सहकारीले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ । त्यहि कारणले सहकारीले जस्तोसुकै बदमासी गरे पनि नियमन निकायले कारवाही गर्न सकेन । कुनै संस्थालाई कारवाही गर्‍यो  भने राजनीतिक शक्तिका कारण कारवाही गर्ने निकायका मान्छेलाई उल्टो कारवाही गरिदिन्छन् । जसले गर्दा सहकारी अभियान झन्–झन् बिग्रँदै गएको छ । यसमा मलाई ठूलो चिन्ता छ । र मैले यसबारे आवाज उठाउँदै आएको छु । यति धेरै बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता हुँदा किन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन र सहकारी बैंक बोल्न सकेनन् ? यसले सबैभन्दा बढी घाटा नेफ्स्कुनलाई नै हुन्छ । तर आवाज उठाउन किन सकेन । दर्ता गर्ने र दर्ता गराउने व्यक्ति एउटै पार्टीको, शिखर संघमा बस्ने पनि एउटै पार्टीको भएपछि के लाग्छ ? यदि त्यसको विरोध गर्‍यो भने पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने डरले चुप लागेर बसेका छन् । केन्द्रिय संघ र महासंघमा बसेका व्यक्तिहरुमा सहकारीप्रतिको सकारात्मक भावना छ भने यो ठिक भएन भनेर भन्न सक्नुपर्दैन ? तर आजसम्म ठिक भएन भनेर भन्न नसक्नुको कारण के त ? थाहा भएन भन्छन् भने हामीले यो विषयमा विभिन्न फोरममा थाहा दिएका छौं । थाहा दिएर पनि किन त्यसको विरोधमा आवाज उठ्न सकेन ? मेरो पालामा त आवाज उठाउँथे । मैले नेफ्स्कुनमा हुँदा समस्याको विरुद्धमा आवाज उठाउँथे किनभने म स्वतन्त्र थिए । अहिलेसम्म म कुनै पार्टीमा संलग्न छैन । त्यसकारण मैले अभियानको कुरा उठाइराखेको छु । जबसम्म गभर्मेण्ट र मुभमेन्ट सँगै जाँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान अगाडि जान सक्दैन । अभियानले सरकारको विरोधमा मात्र बोल्यो, त्यसकारण जति उपलब्धी हुनुपर्ने हो, त्यति हुने सकेन ।

अहिले हरेक दिन सहकारी भागेको समाचार आइरहेको छ । यस्ता समाचार आएपछि केन्द्रिय संघहरुले ध्यान दिनुपर्ने होइन । केहि समय अगाडि नागरिक दैनिकमा साढे ५ दर्जन सहकारीलाई कारवाही भन्ने समाचार आयो । युवा स्वरोजगारको पैसा फिर्ता नगरेको भन्दै त्यो समाचार आएपछि मैले नेफ्स्कुनका अध्यक्षलाई फोन गरेर भने । तपाईं र म युवा स्वरोजगारमा जाउँ र ६६ वटा सहकारीलाई किन कारवाही गर्न लागेको भनेर बुझौं भनेँ । यदि असल सहकारी रहेछ भने कारवाही हुन दिनुभएन नि । यस्ता समाचार आउँदा केन्द्रिय संघहरुले ध्यान दिनुपर्छ । र वास्तविकता के रहेछ त्यसको जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो गरेको देखिएन । यति पनि गर्न नसक्ने हो भने किन संघ चाहियो ? संघहरुले अहिले ठूलाठूला तालिम दिन्छन् तर ससानो काममा भने ध्यान पुगेको छैन ।

मैले अहिले एउटा नयाँ कुरा अध्ययन गर्न खोजिराखेको छु । मध्यपुर नगरपालिकामा ११८ वटा सहकारी संस्था छन् । उनीहरुको साधारणसभाको माइन्यूट मैले पाउँ भनेर सहकारी शाखालाई भनेको छु । मैले ५/६ वटा संस्थाको माइन्युट हेर्दा साधारणसभाको माइन्यूट कसरी लेख्ने भन्ने नै थाहा छैन । ५/६ वटा संस्थाको माइन्युट हेर्दा विधिवत् लेख्नुपर्नेमा विधिबध लेखिएको छ । त लेख्नुपर्ने ठाउँमा ध लेखेपछि कति ठूलो फरक पर्छ त्यसको अध्ययन कसले गर्ने ? अहिलेसम्म पनि सहकारीले माइन्युट लेख्नै जानेका छैनन् । सहकारीमा ठूलो–ठूलो कुरा गरेर हुन्छ । सहकारी संस्थाको बजेट पेश गर्दा कोषाध्यक्षले यति रकम पेश गरेँ भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन । कतिको बजेट आयो र त्यो बजेट कसरी आयो भनेर खुलाउनुपर्छ कि पर्दैन । त्यो खुलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम केन्द्रिय संघको होइन ? बजेट बनाउँदा यो कुरा लेख्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ कि पर्दैन ।

राम्रा मिडियालाई केन्द्रिय संघहरुले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भने गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियालाई बोलाएर खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मिडिया पनि जिम्मेवार हुन्छन् । मैले २०५९ सालमा नेपाल समाचारपत्रलाई पुरस्कृत गरेँ । अरु मिडियामा आएको समाचारको खण्डन भयो तर समाचारपत्रमा आएको समाचारको खण्डन भएन । 

सहकारीका २०—२१ वटा केन्द्रिय संघ छन्, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ, जिल्लागत र विषयगत संघहरु छन् । तर सहकारीहरुको समस्या समाधानमा यिनीहरुको भूमिका कमजोर किन छ ?

अहिले जिल्ला स्तरमा भएका संघहरुमा कुनै पनि पार्टीको मानिस सञ्चालक भएर आउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीमा लागेको व्यक्तिले पार्टीकै काम गरे भइगो नि । किन संघको सञ्चालक बन्नु पर्‍यो । उ सहकारीको सदस्य बन्न सक्छ । प्रारम्भिक सहकारीमा जोसुकै सञ्चालक भएपनि जिल्ला तहमा पार्टीको मान्छे आउनै नदिने कानुनी व्यवस्था भए एउटा समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर अहिले सबै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रिय सदस्य रहेका व्यक्तिहरु सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनको सञ्चालक छन् । उनीहरुले सहकारीको काम गर्छन् कि पार्टीको काम गर्छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ  कि पर्दैन । अर्कोतर्फ सहकारीमा राजनीतिकरणलाई कम गर्न प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेटिभ सिंगल बोर्ड ट्रान्सफर सिस्टममा चुनाव गराए भइगो नि । पञ्चायतमा वर्गिय संगठन र स्नातकमा यो कुरा चलेको थियो । स्नातकमा रामराजा प्रसाद सिंहलाई हराउने कुरा भएको थियो । पञ्चायतकालमा रामराजालाई हराउन सरकाले धेरै प्रयास गर्‍यो । तर उसले जित्यो । सहकारीमा पनि यो गर्न सकिन्छ । यसमा लबिइङ गर्नुपर्‍यो । तर यहाँ त बिगार्ने कुरामा मात्रै लबिइङ गरिराखेका छन् । अहिले ब्याजदर बढाउनुपर्‍यो भनेर लबिङ गरिराखेका छन् । भक्तपुरमा १४ प्रतिशत बाट १६ प्रतिशत गर्नै पर्दैन भनिराखेका छन् । अरुले १६ प्रतिशत ब्याजले पुगेन, बढाउनुपर्‍यो भनिराखेका छन् । हाम्रोमा ब्याज बढाउनु नपर्ने अरुको किन पर्‍यो ? बचत ऋण सहकारी संस्थाको मर्म भनेको बचतमा बैंकले भन्दा बढि ब्याज दिने र ऋणमा बैंकले भन्दा कम ब्याज लिने हो । क्रेडिट युनियनको इन्साइक्लोपेडियाको इनसाइड पेजमा त्यो कुरा उल्लेख छ । यहाँ त उल्टो छ । सहकारीले बैंकले जस्तै सबै काम गर्न थाले । यसले गर्दा समस्या आयो । 

सहकारीहरु बैंक बन्न खोज्नु नै बेथितिको कारण हो ?

सहकारी संस्थाको ७० प्रतिशत बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै डिपोजिट हुने गरेको जिल्ला बचत संघ भक्तपुरको एक अध्ययनले देखाएको थियो । बैंकमा तरलताको समस्या आएपछि सहकारीलाई पैसा दिन सकेनन् । त्यसको असरले गर्दा सहकारीमा पनि यो समस्या भित्रियो । सहकारी बैंकभन्दा फरक हो भनेर हामीले भनिराखेका छौं । तर काम सबै बैंकले गरे जस्तो गर्छौं । बैंकले जे जे गर्छ, सहकारीलाई पनि त्यही गर्नुपर्ने? बचतका दशवटा सिद्धान्त छन् । अहिले क्रेडिट युनियनले ९ वटा बाट १० वटा सिद्धान्त बनाएको छ । १० औं सिद्धान्तमा ग्लोबल भिजन राखेको छ । कुन प्रारम्भिक संस्थाले यस्तो अप्ठ्यारोमा बेला अर्को संस्थालाई सहयोग गर्ने भिजन राख्यो । यहाँ त एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई सहयोग नगर्ने परिपाटी छ । कसरी ग्लोबल भिजन हुन्छ । हामी भन्छौं सबै सिद्धान्त पालना गरेका छौं । सहकारी ऐन २०७४ को दफा २३ अनुसार मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । सहकारीको परिभाषामा ७ वटा सिद्धान्त र १० वटा मुल्यमान्यता उल्लेख छ । तर ती मान्यता के के हुन् भन्ने बारेमा ऐनमा कहिँकतै उल्लेख गरिएको छैन । सहकारी विभागले ५ वटा मान्यता निकालेको छ ।

त्यसलाई पनि हामी मानौं, त्यस अलावा अरु पनि मान्यता छन् । शुद्ध आचरण पनि मान्यता भित्र पर्छ । यहाँ सहकारीमा काम गर्नेको शुद्ध आचरण छ कि छैन । रोचडेलका २८ जवानको आचरण शुद्ध थियो । शुद्ध आचरण भएका मानिसले शुरु गरेको सहकारी अभियानमा आज अशुद्ध आचरण भएका मानिस प्रवेश भएपछि सहकारी बिग्रिहाल्छ नि । त्यस कारण सहकारीका सञ्चालकहरुको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले संघहरुका सञ्चालकहरु कस्को आचरण शुद्ध छ ? कुनै न कुनै पाटीमा आवद्ध भएका मानिस संघका सञ्चालक छन् । उनीहरु पार्टीको मान्छे भएकाले मैले जस्तै सहकारीको पक्षमा बोल्नै सक्दैनन् । भोलि पार्टीले कारवाही गर्छ भने डर छ । पार्टीमा बस्ने, पार्टीको कार्यक्रम गर्न सहकारीको साधारणसभा वा तालिम भनेर बोलाउने र पार्टीका मान्छे बोलाएर सहकारीको कुरा बुझाउनु भन्दा पार्टीको कुरा बुझाउने परिपाटी छ । यसरी सहकारी अभियानमा सुधार आउँदैन ।

सहकारीमा राजनीति हावी, सञ्चालकको आचरण र सदस्यमा सहकारी शिक्षाको कमी नै समस्याको कारण हो ?

सहकारीलाई सदस्यले फाइनान्स भनिराखेका छन् । जबकि सहकारी फाइनान्स होइन । त्यसैगरी सञ्चालकहरुले सहकारीमा सदस्यको भूमिका के भन्ने नै बुझाएनन् । मेरो संस्थामा एकजना सदस्यले २० लाख रुपैया बचत राख्नुभएको थियो । म्याचुअर भएपछि फिर्ता लिन आउनु भयो । संस्थाले १०÷११ प्रतिशत ब्याज तपाईंलाई दिएको छ बैंकमा जानुभयो भने १२/१३ प्रतिशत पाउनुहुन्छ । तर तपाईंले किन पैसा झिक्न लाग्नु भयो भनेर मैले सोधेँ । तपाईंले राखेको बचत बाट आम्दानी भयो भने ३ सय जना सदस्यलाई बाँडिन्छ । बैंकमा राखेको पैसाको आम्दानी भयो भने चारपाँच जना प्रमोटरले खान्छन् । तपाईंले पैसा राख्दा धर्म गर्नु नै पर्दैन । यदि तपाईंलाई पैसा चाहिएको छ भने लैजानुस् । तर पछि बैंकले कम ब्याज दियो भनेर पैसा सहकारीमा राख्न आउनु भयो भने म तपाईंको पैसा लिन्न भनेँ । त्यसपछि सदस्यले पैसा संस्थामा नै राख्ने बताए । पहिले नै सहकारीे शिक्षा दिएको ती सदस्य पैसा फिर्ता लिन नै नआउने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । यसको मतलब हामीले सदस्यलाई सहकारी भनेको के हो भनेर बास्तवमा बुझाउन सकेका रहेनछौं । सदस्यको भनाई नियमित ब्याज पाउनुपर्छ र पैसा डुब्नु हुँदैन भन्ने मात्रै छ । यो स्वाभाविक हो । हामीले सदस्यको जिम्मेवारीमा १६ बुँदा बनाएका छौं । पछि बागमती बचत संघले पनि सदस्यको जिम्मेवारी भनेर निकालेछ । ती १६ वटा बुँदामा १४ बुँदा हाम्रोबाट जस्ताको तस्तै साभार गरेको रहेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने क्रेडिट युनियनको सिद्धान्त पनि बचतको मान्यताको रुपमा मान्नु पर्छ र साधारणसभामा उपस्थित हुने सदस्यले पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने २ वटा बुँदालाई झिकेर अरु सबै राखेको रहेछ । बागमती प्रोस्कुनले निकालेकोमा हाम्रो आपत्ति होइन तर श्रोत खुलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो ।

अर्कोतर्फ सञ्चालकको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्‍यो  । सहकारीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भन्छौं । सहकारीको अध्यक्ष प्रजातान्त्रिक भएन भने के अर्थ राख्छ । विश्वेश्वर प्रसादले संविधान भनेको कागजको खोस्टो भनेजस्तै । सहकारीका सञ्चालकको आचरण भनेको पनि त्यस्तै भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले  पुस २७ गते साधारणसभा गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । तर साधारणसभा अगावै ६ महिनाको बजेट खर्च गरिसक्यो । हामी प्रजातान्त्रिक भन्ने सहकारी संस्थाले साधारणसभा नगरी खर्च गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? पुष २७ गते साधारणसभा भनेपछि मंसीरसम्म गरेको खर्च वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ? यसलाई महासंघले आत्मसात गर्नुपर्दैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने, महासंघले साधारणसभा अगाडि खर्च गर्न पाउँदैन तर गरिराखेको छ । कसैलाई मतलब छैन । यो कुरा नेफ्स्कुनमा अध्यक्ष हुँदा मैले नै उठाएँ । मंसीरमा साधारणसभा गर्ने भएपछि कार्तिकसम्म पैसा खर्च गरेको कसरी वैधानिक हुन्छ ? त्यसैले हामीले २ वर्षको बजेट पेश गर्छौं । साउन र भदौको खर्चको लागि अघिल्लो वर्षको साधारणसभा बाट नै बजेट पारित गर्छाैं । अंकमा केहि तलमाथि पर्ला । तर अभ्यास पनि त गर्नुप¥यो नि । संघको सञ्चालकमा बसेका व्यक्तिहरुमा प्रजातान्त्रिक पद्धति हुनुपर्छ भन्ने चेतना भएमा यो सम्भव हुन्छ । मेरो पालामा नेफ्स्कुनमा यो अभ्यास भएको थियो ।

सहकारी अभियानको विश्वव्यापी मुल्यमान्यता सिद्धान्तका साथै नेपालको ऐनकानुनमा धेरै कुरा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग कम भइराखेको हो ?

हामी विदेश जान्छौ र धेरै कुरा हेरेर आउँछौं । तर व्यवहारमा लागु गर्दैनौं । आकुको साधारणसभामा धेरैले भाग लिएका छन् । साधारण सभामा भाग लिनेले धेरै कुरा बुझ्यौं भन्ने गर्छन् तर एयरपोर्टमा ल्याण्ड गरिसक्दा सबै कुरा बिर्सन्छन् । आकुको साधारण सभामा जाँदा आफ्नो पैसाले टिकट काट्ने, बस्न खान रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्ने तर प्रारम्भिक संस्थामा एउटा घरबाट अर्को घरमा साधारणसभा आउनेलाई किन पैसा दिनुपर्ने ? ५१ प्रतिशत पु¥याउन यो भइराखेको छ । पैसा दिएर हस्ताक्षर गराउने र कोरम पु¥याउने काम भइराखेको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मारेर संस्था ठूलो बनाउने कुरामा मात्रै सहकारीकर्मी लागेका छन् । सहकारीमा सदस्य भएपछि परिवार सरह हुन्छ । परिवारको सदस्यलाई केहि भयो भने संस्थालाई समेत क्षति पुग्छ । बैंकले कर्जा ग्राहकलाई दिन्छ भने हामी ऋण सदस्यलाई दिन्छौं । ऋण भनेको परिवारको सदस्यले लिने हो र कर्जा भनेको ग्राहकले लिने हो । कर्जा नै दिएपछि त ऊ हाम्रो सदस्य होइन भन्ने बुझियो । बजार प्रतिनिधि राखेर सहकारीले पैसा उठाउँछन् । भक्तपुरमा केहि समय अघि एक सहकारीका कलेक्टरले आत्महत्या गरेको न्यूज आयो । त्यो किन भयो ? बजार प्रतिनिधिले २२ हजार पैसा नपुग्दा आत्महत्या गरेको भन्ने सुनियाे। ५ लाख दिएर समस्या मिलायो भन्ने कुरा बाहिर आयो । वास्तविक कुरा हामीलाई थाहा छैन ।
यसलाई नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? बजार प्रतिनिधि भनेर राखेपछि बायोडाटा नियामक निकायमा पुग्नु पर्‍यो । बायोडाटा केहि पनि छैन । सहकारी संस्थाहरूले भर्खरका युवतीहरुलाई बजार प्रतिनिधि बनाएका छन्। सुरक्षा प्रबन्ध छैन । उसमाथि कसैले हिंसा गर्‍यो भने कसले जिम्मा लिने ? उसलाई कुटपिट गर्‍यो वा पैसा लुटेर लग्यो भने के हुन्छ ? त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने ? संस्थाले यी कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ।

नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो भैसक्याे तर यसकाे दिगोपनामाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ ? सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास किन जाग्न नसकेकाे ?

सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास नहुनुमा सञ्चालकको आचरण नभएर नै हो । उनीहरुको आचरण ठिक हुनुप¥यो । इमान्दारिता र पारदर्शितालाई व्यवहारमा देखाउनुपर्‍यो । आगस्टाइन गुस मुर्रे २०४९ सालमा मेरो संस्थामा आउनुुभएको थियो । उहाँले मलाई एउटा कुरा सिकाएर जानुभयो । तपाईंले अहिलेसम्म गरेका सबै कुरा राम्रो छ । तर तपाईंले सबै सदस्यले देख्नेगरी हिसाबकिताब पारदर्शी रुपमा राखिदिनुस् भन्नुभयो । हामीले हरेक महिना संस्थाको आम्दानी र खर्च निकालेर सदस्यले देख्नेगरी राखिदियौं, हामीकहाँ सदस्य स्वयं मासिक रुपमा बचत गर्न आउनैपर्छ । त्यसले गर्दा सबै सदस्यले आम्दानी र खर्च देख्ने भए । एक जना साथीले माओवादी जनयुद्धका बेलामा नाफा देखाउँदा चन्दा मागेर लग्यो भने तपाईं पनि समस्यामा पर्नुहुन्छ भनेपछि मैले त्यो कुरा महशुस गरी प्रकाशन गर्न बन्द गरेँ । अहिले सरकारले हरेक महिनाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ । हामीले यो काम पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थियौं ।

सहकारीमा समस्या आएको यो पहिलो पटक होइन, पटकपटक समस्या आइराख्दा न त राज्यले ठोस् रुपमा सम्बोधनको लागि प्रयास गरेको छ, न त अभियानको तर्फबाट नै ? किन यस्तो भइराखेको छ ?

तपाईंले भनेको कुरा ठिक हो । समस्या आयो, समस्या समाधानका लागि अभियानले राज्यलाई घच्घच्याउनुपर्ने हो । तर त्यसो भइराखेको छैन । सहकारीमा समस्या आउनुमा राजनीतिक कारण नै मुख्य हो । बाहिर जिल्लाबाट मानिसहरु काठमाडौं आएका छन् । सबैलाई जागिर दिन सकिँदैन । त्यसैले मन्त्रीले नै सहकारी खोलेर खाइराख्दा भइहाल्छ नि भन्ने सल्लाह दिन्छन् । सहकारी खोलेर खाइराख भनेपछि उसले पनि खाने नै काम गर्छ । मन्त्रीले नै यसो भन्दा समस्या आउँने भएपछि यस्तो नभन्नुस् भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ । राजनीतिक मानिसले आफुलाई सजिलो पार्न सहकारी खोले । सहकारीबाट आम्दानी गरेर खाएको भए समस्या आउने थिएन । आम्दानीभन्दा बढि बचत नै खान थालेपछि यो समस्या आएको हो । सहकारी डुब्दा कारवाही गर्न खोज्दा राजनीतिक संरक्षण भयो । राजनीतिक संरक्षण भएपछि नियमनकारी निकायले केहि पनि गर्न सकेन । त्यसले गर्दा हरेक वर्ष सहकारीमा नयाँ नयाँ समस्या आएकोआयै छ ।

बचतको सुरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो तर राज्यले पनि जनताको बचतको सुरक्षाको लागि कुनै एक्सन लिएन नि ?

ऐनमा बचतको सुरक्षण गर्न सुरक्षण कोष बनाउने कुरा छ । तर नियामक निकायले अभियानलाई र अभियानले नियामक निकायलाई विश्वास गरिराखेका छैनन् । त्यसकारण सुरक्षण कोष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंकमा ३ लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । सहकारीमा पनि त्यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । एकअर्काप्रति विश्वासको संकट देखिएको छ । मुभमेन्ट र गभर्मेन्ट नमिलि समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि दुवै पक्ष मिलेर समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसो भएन भने सहकारी अभियान बिग्रने बाहेक अरु केहि हुँदैन । सहकारीको बद्नामी मात्रै हुन्छ । त्यसकारण सरकार र अभियानबीच गहन छलफल गरेर समस्या समाधानमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राज्य र अभियानले समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामहरु के – के हुनसक्छन् ?

सबैभन्दा पहिले सहकारीले, सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई पालना गर्नैपर्छ । राज्य र अभियानले यी कुराहरुलाई आत्मसात गरे भने काम गर्ने वातावरण बन्छ । सहकारी आवश्यक छ र गरिबमुखी भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अभियानले आत्मसात गर्नुपर्छ । अहिलेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । तर चुनाव जितेर आएका सबै पार्टीका कार्यकर्ताले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने बुझेको छ कि छैनन् ? समाजवादमा गाँस, बास र कपासको कुरा छ । गरिबप्रतिको धारणा छ कि छैन? लुटेर खाने कुराको मात्र मलजल गर्छ भने, त्यो कसरी समाजवाद हुन्छ त ? नियामक निकायले पनि सहकारीको भावना अनुसार अभ्यास गर्नुपर्छ । यसले दुवै पक्षबीच समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।  नियामक निकायलाई गाली गरेर भाषण ग¥यो भने तालि बज्छ तर त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने मानिसहरुले बुझेका छैनन् । साधारणसभाको माइन्युट नै लेख्न नजान्नेलाई सहकारीकर्मी बनाइराख्दा सहकारी कसरी फष्टाउँछ ? उसले त व्यापार गरे जस्तो पैसा लिने र पैसा बेच्ने काम न ग¥यो । त्यसबाहेक उसलाई केहि मतलब हुँदैन । यस्तै दृष्टिकोणबाट सहकारी अभियान अगाडि बढिराखेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गर्ने हो अरु केहि मतलब छैन । १०० जनाबाट बढेर सदस्य १५० पुगे भयो । गत वर्षभन्दा ५० प्रतिशत बढ्यो भनेर लेखिदियो, सकियो । जे लेखिदिए पनि वास्ता गर्ने कसले ? नियामक निकायले त्यो कुरा पढ्नुपर्‍यो । एपेक्स बडिले पनि पढ्नुपर्‍यो । मेरो पालामा ३०० संस्थाका १८३ वटा माइन्युट पढेको छु । हरेक संस्थाको रिपोर्ट पढेको छु । पढेर त्यसका गल्तीहरु औंल्याएर जवाफ पठाइदिन्थेँ । कुनै संस्थाको प्रमुख अतिथि हुन जाँदा प्रतिवेदन पढेर मात्रै जाऔं र के के कमजोरी छन्, त्यो कुरा पनि सभामा औंल्याइदिउँ भन्थेँ । अहिले साधारणसभामा बोलाएपछि जो पनि जाने जे पनि बोल्ने परिपाटी छ । संस्थाको अध्ययन गर्नै नपर्ने ।