लोकनारायण सुबेदी
हुन त चीन र भारतको सीमानामा बेला बेलामा ठूला साना  झडपहरु पनि भइरहेका छन् । तर सीमानका त्यस्ता झडप पछि बार्ता गर्ने, समस्या सुल्झाउन खोज्ने र त्यस्ता झडपहरुलाई सीमिति तुल्याउने कामहरु पनि गरिदै आएको देखिन्छ । तथापि एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्ने लगाउने प्रचार युद्ध पनि चलिरहेकै छ। यद्यपि महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यस्तै स्थितिका बीच परस्पर आर्थिक कारोबारहरु पनि अभूतपूर्बरुपमा बढिरहेका छन् । भारत डलरमा जस्तै चिनीयाँ मुद्रा यूआनमा पनि खाशगरी ब्यापारिक कारोबारमा धेरै अघि बढिसकेको छ । यसैले दुइ देश बीच १९६२ को युद्धलाई छोडेर अहिलेसम्म ‘दुश्मनी सानो दोस्ती ठूलो’रुपमा चलिरहेको दुइ देश बीचको सम्बन्धको अर्थ–राजनीति तस्वीर देख्न सकिन्छ । त्यसले एउटा राजनीतिक आयाम पनि लिएको छ । अहिलेको रुस–यूक्रेन युद्धकोरुपमा नाटो र रुस युद्धको बेला चीन र भारत एकै ठाउमा उभ्भिन पुगेका छन् ।
 उल्लेखनीय के छ भने साइबेरियन कोल इनर्जी(एसयूइके) रुसको बृहदाकारको कोइला आपूर्ति गर्ने कम्पनी हो, जसको भारतसँग पनि ठूलै कारोबार(डील) दुबई स्थित यसको कम्पनीबाट हुने गरेको छ । यसैका माध्यमबाट भारतको सीमेण्ट कम्पनी अल्ट्राटेकले यस बर्ष (२०२२) १ लाख ५७००० टन कोइलाको आयात रुसबाटै गरेको देखिन्छ । रुसमाथि पश्चिमा संसारले अमेरिकाको नेतृत्वमा प्रतिबन्ध लगाएका कारणले भारत कोइलाको भुक्तानीको मामिलामा फसेर रहेको थियो । जून २०२२ मा २५.८१ मिलियन डलरको भुक्तानी अन्तत: भारतले चिनीयाँ मुद्रा यूआनमा गरेको थियो । यत्रो ठूलो भुक्तानि भारतीय रिजर्भ बैंकको जानकारी बिना सम्भव हुने थिएन ।  
 यस्तै अर्को एउटा उदाहरण गएको बर्ष २०२१ के पनि रहेको छ । रुसको नीजी क्षेत्रको चर्चित बैंक – गाजप्रोम बैंक र यूको बैंकको वास्त्रो एकाउण्टका बीच यस्तै भुक्तानिको बिषयलाई लिएर कठिनाई उत्पन्न हुन थालेको थियो । त्यति नै बेला भारतीय रिजर्भ बैंकले ‘क्रस करेन्सी’का रुपमा चिनीयाँ मुद्रा युआनलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । हुन पनि चिनीया मुद्रामा भुक्तानी गरे पछि यो समस्या सुल्झिएको थियो । अब त यो कुरा भारत सरकारले प्रष्ट बुझि सकेको छ कि रुस समेत अन्य देशहरुबाट आयातका लागि भुक्तानी गर्न ‘रनमिनपी(युआन) भारतले कत्तिको उपयोग गरिसकेको र गरिरहेको  छ । दुबई–सिगापुर सम्वन्धित यस्ता दर्जनौ भुक्तानी गरिएका छन्, जुन ‘रुपैया–डलर–युआन–रुबल’को माध्यमबाट मजाले भुक्तानी गरिएका छन् । यसै कारणले पनि चिनीयाँ मुद्रा ‘यूआन’ पनि बिनिमयका दृष्टिले ‘डलर’ जस्तै नै रुपैयाँको तुलनामा महँगो हुँदै गयो । 
 अर्कोतिर भारतको मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्स’को डाटालाई यदि कसैले हेर्दछ भने २०२२मा भारतमा सक्रिय चिनीयाँ कम्पनीहरुको  सूचना उसले मजाले पाउने छ । द कर्पोरेट डाटा म्यानेजमेण्ट(सीडीएम) को एउटा पोर्टल छ, त्यसको भारत सरकारको कर्पोरेट कार्य मन्त्रालय(एमसीए)ले बिकसित गरेको हो, त्यस पोर्टलमा चीनका मात्र ३ हजार ५६० कम्पनीहरु २०२२ सम्म भारतमा कार्यरत रहेको देखिएका छन् र जसका डाइरेक्टर्सहरु सक्रिय रहेका छन् । भारतको लोक सभामा मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्सका एक राज्यमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए कि १७४ चिनीयाँ कम्पनीहरु सरकारको निकायमा दर्ता गरिएका छन् । अब त भारत सरकारले नै यो गणित बुझाउन सक्ला कि मन्त्रालयका पोर्टलमा ३,५७० कम्पनीहरु देखिन्छन् अनि राज्य मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् कि केवल १७४ चिनीया कम्पनीहरु भारतमा दर्ता छन् । भारतमा  सरकारले यो पनि अन द रेकर्ड बताओस् कि  देशका कुन कुन पार्टीले चिनीयाँ कम्पनीहरुबाट कहिले कर कति अनुदान लिएको छ, दूधको दूध पानीको पानी हुनु पर्दछ भन्ने माग पनि बिश्लेषकहरुबाट भइरहेको  छ। 

 एकातिर त भारतका सत्ताधारीहरु ‘स्वदेशी–स्वदेशी’को मन्त्र अहोरात्र जपिरहेका छन् ‘मेक इन इण्डिया’को बाघ उनीहरुको प्रतीक चिन्हमा गर्जिरहेको देखिन्छ, अनि अर्कोतिर जब भारतमा दर्ता चिनीया कम्पनीहरुको सूचि देखिन्छ त्यसले सत्य अरु नै केही छ भन्ने नै प्रष्ट पार्दछ । भन्न त सत्ताधारीका कतिपय सभाहरुमा ‘चिनीया बस्तुहरु बहिष्कार गर’ भन्ने गगनभेदी नारा पनि लगाएको सुनिन्छ । पर्खालहरुमा यस्तै हवाला दिएर पोष्टरहरु टाँसेको पनि पाइन्छ । तर पटेलदेखि लिएर गणेशकै मूर्तिसम्म अनि पटाका, सफ्टवेयर आदिदेखि  लिएर हार्डवेयरसम्म चीनबाट मगाउन भने उनीहरुले बन्द गर्दैनन् । २०१४–२०१५ सम्म चीन–भारत दुइ पक्षीय ब्यापार ४८ अर्ब डलरको थियो, २०२१देखि गएको मार्च २२ सम्म यो बढेर १२५.६६ अर्ब डलर बराबरको पुग्न गयो । भारतीयहरु स्वयं प्रश्न उठाइरहेका छन् कि चिनीया बस्तुहरुको बहिष्कार साच्चै हुन्थ्यो भने दुतर्फी ब्यापारमा  दोब्बरभन्दा बढी बृद्धि कसरी हुनगयो ? यो प्रश्न उठाउदै ‘गधा बिना धोबी र धोबी बिना गधा’को गुजारा नहुने कथा स्मरण गरिरहेका छन् र प्रश्न भनिरहेका छन् कि पर्दा पछाडि ब्यापार र टिभी लगायत सञ्चार माध्यमहरुमा घुर्की पनि सँगसँगै किन ? यो बिडम्बनापूर्ण सरकारी चीन नीति भन्ने पाखण्ड हो भनेर उनीहरु दर्शाइरहेका छन् ।
 दुइ देशका बीचको सीमामा जब जब झडप हुने गर्दछ भारतका तर्फबाट बक्तब्यबाजीमा एउटा शब्दको प्रयोग प्राय सधैं हुने गर्दछ । त्यो हो –यो १९६२ को भारत होइन । तर कोही पनि त्यो भारतीय सीमा क्षेत्रमा जादा देख्दछ माथिल्लो लद्दाख देखि लिएर ४,०५७ लामो लामो रहेको र भनिने गरेको वास्तबिक सीमा रेखा ‘एलएसी’ को कुनै पनि हिस्सा अर्थात लद्दाख–कश्मिर, मध्यभागमा उत्तराखण्ड–हिमाचल प्रदेश र पूर्बी क्षेत्रमा सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश यो पूरै क्षेत्रमा रहेको १०० किलोमिटर सडक पार गर्न ८–१० घण्टा लाग्दछ । अनि भारत १९६२ को होइन रहेछ भनेर २०२२ मा पुग्दा भनेर कसरी भन्ने कुरा पनि भारतमा उठिरहेको  छ । उनीहरुले यो बितेको ४० बर्षमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा आधा आधी मात्र सडक बनेको र त्यो पनि स्तरीय नरहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । उता चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा कत्तिको बिकास गरेको छ र युद्ध सामाग्री, रसद पानी आपूर्ति गर्नका लागि कत्तिको अत्याधुनिकतम ब्यबस्था गरेको छ त्यो दिल्लीमा बसेका मानिसहरुका लागि परीकथा जस्तो लाग्न सक्छ भनेर भारतीयहरुले भारतीय बिकाकस स्थितिको नै खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
 आजभन्दा ४ बर्ष अगाडि नै १२ जनवरी २०१८ मा रायटर समाचार सुत्रले खबर दिएको थियो कि भारतले आफ्नो बैज्ञानिक संस्था इसरोको मद्दतले अन्तरिक्षमा १०० वटा बिभिन्न स्याटलाईटहरु प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यस्तै ३१ व्टा न्यानो र माइक्रो स्याटलाईटहरुमध्येमा आधा अमेरिका, क्यानाडा, फिनल्याण्ड, फ्रान्स र  दक्षिण कोरियाहरुले उपयोग गर्नेछन् अनि बाँकी भारतीय सीमाहरुको चौकसी हुनेछ । इसरोले ‘पीएसएलवी सी–४० र कार्टोस्टेट–२लाई ‘आई इन द स्काई’ नाम दिएको थियो । भारत सरकार सुनिश्चित थियो कि उपग्रहरुको माध्यमबाट ‘हाई रिजोल्यूशन’ भएका इमेजहरुबाट भारतीय सीमाका एउटा एउटा हलचलहरुलाई देख्न सकिने छ । यी सबै कुरा गरिएको छ भन्दाभन्दै पनि ५ मई २०२० मा भारत र चीनका बीच गलवान झडप हुन पुग्दछ । गोग्रा हट स्प्रिङ्ग, छाङ चेनमो नदी, पेंगोग तालसम्म चीनका सैनिक घुसपेठ गर्दछन् भन्ने भारत सरकारको भनाई सत्य हो भने त्यो स्याटेलाईट प्रणालीद्वारा सीमा निगरानीको ब्यवस्थाप्रति भारतीय स्वयंमले प्रश्न उठाउने नै भए ।
 हुन पनि भारत सरकारले नै बताउने गरेको छ सीमा निगरानी ‘मल्टिलेयर्ड’(बहुघेराको) छ । ब्याटलफिल्ड सर्भेलायन्स रडार(बीएफएसआर) जीपीएसदेखि लिएर थर्मल एण्ड डे क्यामेरा, एलआरएफ जस्ता कयौ प्रकारका उपकरणहरु जडित र सक्रिय छन् । सरकारद्वारा सीमामा पाच स्तरको निगरानी ब्यस्थामा इलेक्ट्रिक निगरानी, फिक्स सर्भेलायन्स, स्टेशनरी टेक्निकल सर्भेलायन्स, थ्री पर्सन सर्भेलायन्स र अण्डरकभर अपरेशनलाई रेखाङ्कित गर्ने गरिन्छ । त्यति गरिदा पनि सीमानामा हतियार, नार्कोटिक्स जस्ता अबैध लागु पदार्थ र पशुहरुको तस्करीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सकेको छैन । यसमा भारतीयहरु के कमी रहेकाले घटना घट्नुभन्दा पूर्ब समयमै सूचना चेतावनी नमिलेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । यसको सही जवाफ देशको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बाहेक अरु कसले राम्रोसँग दिन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिरहेका छन् ।

 भारतीय एकथरी बिश्लेषकहरु भन्दछन् – चीनसँग हाम्रो जहाँ प्रतिस्पद्र्धा गर्नुपर्ने छ त्यस क्षेत्रमा हाम्रा सम्बध्द अधिकार प्राप्त सरोकारवालाहरु च्यादर ओढेर सुतेका छन् । चीन जुन तीब्र गतमा आफ्नो ऊर्जाको नीतिमा काम गरिरहेको छ भारत त्योभन्द मिलौं टाढा छ । मंसिर अन्तिम साताको बुधबार चीन र साऊदी अरबका बीच २९.२७ अर्ब डलरको जुन महत्वपूर्ण दुइ पक्षीय सम्झौता भएको छ त्यसमा ऊर्जा सहयोग सर्बोपरी छ । साऊदी अरबका ऊर्जा मन्त्रीले भने पनि कि चीन बिश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उपभोक्ता हो भने हाम्रो देश सबैभन्दा उच्च तेल निर्यातक देश हो । दुबै मिलेर बिश्वभरी नै तेल बजारलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्नेछन् । उनले भनेका ती शब्दहरुको निहीतार्थ केवल अमेरिका मात्र होइन, रुसले पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछ । चीनले रियादको बैठकमा के पनि कुरा उठाइसकेको छ भने शंघाई सहयोग संगठन र ब्रिक्सको बिस्तार गरिनेछ, जसमा इच्छुक अरब देशहरु पनि सदस्य बन्न सक्नेछन् ।
 बिश्वामा अमेरिकी लब्बीको एउटा प्रमुख देश साऊदी अरब एउटा नयाँ समीकरणकासाथ चीनको पक्षमा खडा भएको छ – जसमा बहराईन, कुबेत, कतार, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्सको समेतको साथ रहेको छ । रियादमा चीन–खाडी सहयोग परिषद(जीसीसी)को बैठममा ती देशका सबै शीखर नेताहरु चीनका राष्ट्रपति शीको नयाँ मार्गचित्रसँग सहमत रहेका थिए । त्यस मार्गचित्रमा ऊर्जा, बित्तीय लगानी, हवाईअन्तरिक्ष(एयरो स्पेस), नयाँ अधिरचना, नयाँ प्रबिधि आदिलाई रेखांकित गरिएको छ । चीनका राष्ट्रपतिले आउदो तीनदेखि पाच बर्षसम्ममा ती पाँच क्षेत्रमा सहयोगलाई हामी सबै मिलेर साकार तुल्याउने छौं भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।
 चीन र खाडी बीचको ‘जीसीसी’ त्यस क्षेत्रको अन्तरसरकारी आर्थिक संगठन हो, जसमा बहराइन, कुबेत, कतार, ओमन, साऊदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् । शीले प्रष्ट भनेका छन् कि ती देशहरुमा आगामी बर्षमा चीनले कच्चा तेल र तरल ग्यास(लिक्वीफाइड नेचुरल ग्यास)को आयात बढाउने छ । खाडी देशहरुसँग यो ब्यापारिक कारोबार चिनीयाँ मुद्रा रनमिनपी(युआन)मा हुने गर्दछ । कुरा एकदमै स्पष्ट छ कि त्यस क्षेत्रमा डलरको बिकल्पकोरुपमा युआनलाई स्वीकार गराउने चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण उदेश्य रहेको थियो ।
 यो बर्ष २०२२ मा चीनका राष्ट्रपति दोश्रो पटक साऊदी अरब गए । यसभन्दा  पहिला २०१७मा जब शी रियाद पुगेका थिए त्यति बेलै कयौं महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीमध्येमा नियोम प्रोजेक्ट सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मानिएको थियो । त्यस परियोजना अन्तरगत उत्तर–पश्चिम साऊदी शहर ताबुलाई यूरोप र अफ्रिकासँग सडक मार्गको माध्यमबाट जोड्ने कुरा थियो । ताबुकमा साऊदी अरबको सबैभन्दा बृहदाकारको एयरबेश रहेको छ । नियोम प्रोजेक्टबाट चीनीया कम्पनीहरु लाभान्वित भए । प्रकारान्तरमा यसको जीजान क्षेत्रमा कतिपय चिनीया कम्पनीहरु अधिरचना तथा ऊर्जाको क्षेत्रका लागि पनि उत्रिएर आएका छन् ।
 चीनका आर्थिक गतिबिधिहरु केवल साऊदी अरबसम्म मात्र सीमित रहेका छैनन् । ‘चाइना–इजिप्ट टेडा स्वेज इकोनोमी’ ट्र््ड कोअपरेशन जोन’, ‘चाइना–ओमन इण्डस्ट्रीयल पार्क’ ‘चाइना–यूएई क्यापासिटी कोअपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन पार्क’ जस्ता केही प्रमुख उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको हो । २०२१ म चीनले अरब देशहरुसँग ‘स्पेश एण्ड स्याटलाईट नेभिगेशन प्लान’मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती सारा परियोजनाहरुलाई साकार तुल्याउन साऊदी अरबको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको थियो । तर भारतले त खाडीका देशहरुमा चीनका जस्ता कुनै परियोजना किन लान सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि भारतीय बिश्लेषकहरुले नै उठाइरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन उनीहरु भारतका बिदेश मन्त्री यूएनमा बयान दिदा ‘आधा भरिएको गाग्री’ जस्तो बनेर एउटै तीरले पाकिस्तान र चीनलाई  ताक्छन् भनेर पनि ब्यंग कसिरहेका छन् ।
 भारतले पनि खाडी देशहरुबाट तेल र ग्यासको आयात गर्ने गर्दछ । चीनको युआन जस्तै भारतको मुद्रा पनि बास्केटमा भारतीय रुपैयाँको प्रबेश त भएको छैन । २०२१/२२ मा भारतले खाडीका देशहरुसँगको ब्यापार १५४.७३ अर्ब डलरको रहेको देखिन्छ । २०२१/२२ मा जीसीसी देशहरुबाट भारतले ४८ अर्ब डलरको कच्चा तेल र एलएनजी–एलपीजी २१अर्ब डलरको आयात गरेको थियो । तर त्यसको भुक्तानी भने डलरमा गरेको थियो । त्यसमा इरान मात्र अपबाद छ, जुन जीसीसीभन्दा बाहिर रहेको मुलुक हो । भारत चीनसँग प्रतिस्पद्र्धामा कहाँ कहाँ पछाडि परेको छ भन्ने चिन्ता र चीनको बढ्दो प्रगतिभन्दा भारत धेरै पछाडि छ भन्ने कुरा यस बिश्लेषबाट प्रष्ट हुन्छ । ब