रमेश कुमार उदास
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेका सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त रुपमा अनुगन हुने भएको छ । मन्त्रालयले आज एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर ‘सहकारी संघसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९’ सार्वजनिक गरेसँगै सहकारी संघसंस्थाहरुको संयुक्त रुपमा अनुगमनको बाटो खुलेको हो ।
विगतमा सरकारी निकायले मात्रै सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको भएपनि अब भने अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको परिच्छेद ५ को १२, १३ र १४ र १५ मा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले जानकारी दिए । सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न प्रदेश र जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति बनाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जिल्लामा रहेको सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्न सक्ने र अनुगमन गर्दा भेटिएका कैफियतमाथि छलफल गरी त्यहीँ समाधान गर्न सक्ने समेत उनले जानकारी दिए । समाधान हुन नसकेको खण्डमा कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय र प्रदेशलाई जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला संयन्त्रले जिल्लाभरका संस्थाहरुको अनुगमन गर्न सक्ने तर अनुगमनमा जानुपूर्ण यी संस्थाको अनुगमन गर्दैछौं भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने सचिव निरौलाले जानकारी गराए ।
प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेशका सचिव संयोजक रहनेछन् भने सदस्यहरुमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष, प्रदेश बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि र मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।
समितिले अनुगमन गर्ने संघसंस्थाको पहिचान, अनुगमन तथा कैफियत सुधारका विधिहरु तयार गर्ने, प्रदेशबाट खटिने अनुगमन टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने, जिल्ला स्तरका अनुगमन समितिको कार्यमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, प्रदेशस्तरबाट अनुगमनको प्रतिवेदनमा देखिएका व्यहोराहरुमाथि छलफल गरी निर्देशन दिने वा छलफलका लागि मन्त्रलायमा पठाउने र रजिष्ट्रार बाट अनुगमनका कैफियत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गरी आवश्यकताअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन शिफारिस गर्नेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ । समिमितको सदस्यमा सम्बन्धित जिल्लाका बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु र सम्बन्धित पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो समितिमा जिल्ला सहकारी संघको व्यवस्थापकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइनेछ ।
उक्त समितिले अनुगमन गर्न पहिचान गरिएका संस्थाहरु र जिल्लास्रतबाट खटिने प्रस्तावित अनुगमन टोलीको विवरण प्रदेश अनुगमन समितिमा पठाउने, प्रदेश अनुगमन समितिबाट स्वीकृत भएका संस्थाहरुको तोकिएको अनुगमन टोलीले निरिक्षण गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने, जिल्ला स्तरबाट गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतमाथि छलफल गरी सुधारका लागि सहजिकरण गर्ने र समस्या समाधान हुन नसके कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारीस गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा ८ वटा परिच्छेदमा ३५ वटा व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्ड आजैका मितिबाट लागु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रदेश संघ र जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरुको बिचमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
