- अन्य प्रकृतिको व्यवसायको तुलनामा सहकारी प्रति गरिएको विभेदको अन्त्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्ने।
- कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीलाई माध्यम बनाउने। प्रत्येक किसानलाई सहकारीमा आबध्द गराई सामूहिक खेतीको प्रबर्धन गर्ने। किसानहरूको सहभागिताको आधारमा कृषि सहकारी संघ संस्थाहरूलाई राज्यको सहयोग उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू गर्ने। कृषि उत्पादनहरूको भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहकारीका संघ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी कृषकहरूलाई दिगो उत्पादनमा केन्द्रित गराउने वातावरण निर्माण गर्ने।
- सहकारीमा राखिएको बचत रकमको पूर्ण सुरक्षा एवम् लक्षित बर्गमा विना धितो प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण निगमको गठन गर्ने। यस्तो कोष सदस्यहरूकै योगदानमा आधारित बनाउन सकिन्छ, कोष स्थापना गर्दा सुरूमा राज्यबाट सहयोगरसापटी उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन सक्छ।
- कर्जा सूचना केन्द्र वित्तीय सहकारीहरू आबध्द गराउने।
- वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी सहकारी बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था अनुगमन एवम् नियमन विभागको स्थापना गर्ने।
- सहकारी संस्थाहरूलाई प्रदेश तहको विषयगत संघमा आबध्दता अनिवार्य गर्ने।
- अनुगमन र नियमनको प्रारम्भिक काममा प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- सहकारी बैंकलाई बैंकिङ्ग कारोबारका सबै कामहरू गर्ने गरी इजाजत दिने।
- वित्त एवम् कृषि लगायत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खुद्रा तथा थोक बजार, यातायात, बिमा जस्ता क्षेत्रमा सहकारी विधिको उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायहरूको नीति र कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्ने।
- सीप, पुँजी र श्रमको एकीकृत उपयोग हुने गरी श्रमिकहरूको स्वामित्वको सहकारी उध्योग व्यवसायहरू स्थापना गर्न श्रमिक सहकारी उध्योग स्थापनामा राज्यले सहजिकरण, सहयोग र साझेदारी गर्ने।
- लघु बिमामा सहकारी संस्थाहरू परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
- सहकारी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने।
- प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ सय जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवासीय सहकारी प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध गराउने गरी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने।
- राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रिय सहकारी संघ एवम् प्रदेश सहकारी संघहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने।
- सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ कृषि, पशु पन्छी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उध्योग, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयहरूमा सहकारी महाशाखाको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार मार्फत सहकारी उध्योग व्यवसायको स्थापनामा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पुर्याउन आवश्यक श्रोत परिचालन गर्ने नीति लिने।
- सहकारी सम्बन्धी तथ्याङ्क र योगदानको समयबध्द सूचनाहरू सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाउने।
- राष्ट्रिय सहकारी नीति समससापेक्ष पूनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
(ढकाल पूर्व सहकारी रजिष्ट्रार हुन् ।)
