नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको घोषणा पत्रमा सहकारी संस्थाका सदस्य १ करोड र सहकारी क्षेत्रको बचत परिचालन १० खर्ब पुर्याइने जनाएको छ । पाँच वर्षभित्र सबै वयस्क नेपाली नागरिकलाई कुनै न कुनै बैंक, सहकारी वा लघुवित्तमा सदस्य बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यामशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने, व्यवसायिक, सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवा तथा व्यवसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन दिने, सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने, सबै साना उत्पादकहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गरी एकिकृत व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने, न्यून आयवर्गका परिवारलाई उत्पादक सहकारीमा आवद्ध गराई स्वगरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेटिएको छ ।
सबै सहकारीलाई सहकारी बीमा व्यवस्थामा आवद्ध गरिने, सहकारी ऋण सूचना, तरलता व्यवस्थापन र कारोबार क्लियरिङ समेतको व्यवस्था गरिने, संकटमा परेका बेला सहकारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने तथा जलविद्युत परियोजनामा समेत जनता, सहकारी र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एजेण्डा एमालेको घोषणा पत्रमा राखिएको छ ।
