नेपालमा पूँजीवादी लोकतन्त्रले आफ्नो सीमा भित्र नै सही, जसरी जनतालाई जगाउन, उठाउन र अघि बढाउन भूमिका खेल्न सक्दथ्यो र खेल्न पर्दथ्यो त्यसो हुन पटक्कै सकेन । किनकि राजनीतिाको उपरी ढाँचामा परिबर्तन आए पनि आधारमा मूलत: यथास्थितिबाद नै निरन्तर हावी रहेकोले परिबर्तित उपरी ढाँचा पनि अन्तत: यथास्थितिबादकै परिधिभित्र जकडिन पुग्यो । त्यो स्वभाबिक हो । त्यसैले नेतृत्वको हिजोको सामन्तबादको बाहिरी कलेबर फेरिएको जस्तो देखिए पनि यथार्थत: त्यो नब सामन्तबादमा परिणत भयो । हिजोको ठालुतन्त्र आज नब ठालुतन्त्रमा बदलियो । समाजमा हिजो पुरातनपन्थी अभिजात बर्गको बोलबाला थियो आज त्यो नब पुरातनपन्थीहरुको बोलवालाको स्थितिमा बिकसित भएको छ । त्यसैले भूँइ तहका ब्यापक जनताले हिजो र आजमा आफ्नो जीवनमा परिबर्तनको बोध गर्ने कुनै आधार पाएनन् । त्यसैले उनीहरु ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ निष्कर्श निकाल्न बाध्य भएका हुन् । उनीहरुको निष्कर्श स्वाभाविक रहेको छ ।
हुन पनि यथास्थितिबादमा पत्तन भएर पनि परिबर्तनको सम्बाहककारुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न खोज्ने सिंगारपटार गरिएका शक्तिहरुले नै आज भन्न थालेका छन् कि ‘ब्यवस्था बद्लिए पनि अबस्था बद्लिएको छैन’ । उनीहरु परिबर्तनका उपलब्धीहरुबाट बञ्चित जन समुदायलाई फेरि पनि अल्मल्याएर आफ्नो स्वार्थको अगस्थी थैलो जे जसरी पनि भर्न चाहन्छन् । स्थानीय निर्बाचनको सन्दर्भमा यो कुरा मुखर बनेर आएको देखिन्छ । मूख्य गरेर मूलधारका दलहरुले जे जस्ता गठबन्धन र प्रतिगठबन्धन बनाएर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् त्यसलाई सर्सरी हेर्दा मात्रै पनि त्यसमा देश र जनता बिकासको स्तरमा किन पछि परेका हुन् भन्ने कुराको कुनै चिन्ता र चासो छैन । रित्ता आश्वासनका गुलिया पुडिया बाँडेर जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चालु मान्यताभन्दामाथि उठेका कुनै बिश्वनीय र भरपर्न सकिने आधारभूत कुरा तिनमा पाइदैन । त्यसैले यस्ता अजीवन्त घोषणापत्रहरुमा घोत्लिनुको कुनै अर्थ छैन ।
देशमा अजंगका डरलाग्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु यत्र तत्र सर्बत्र दुङदुङ्गती दुगन्र्धित भइसक्दा पनि त्यसप्रति पानीमाथिको ओभानो बन्ने र दोष अरुको टाउकोमाथि थोपर्ने गलत प्रबृत्ति र मनोबृत्ति कायमै छ । देशमा भ्रष्टाचार, माफियागिरी, तस्करी र कालोबजारी सघन किसिमले चलिरहेको छ । तर त्यसको जिम्मेवार को हो त्यस कुरालाई जानाजान उपेक्षा गरिएको छ र त्यसबाट जन समुदायको ध्यान अन्यत्र मोड्ने चालबाजी चलिरहेको छ । अन्यथा स्थानीय निकायमा ब्यापक भ्रष्टचार बढेको भन्ने कुरा सरकारी आयोग र निकायहरुले निकालिसक्दा पनि त्यसबाट नबोली मौन साधेर बस्ने कुराले भ्रष्टाचार सबैका लागि स्थापित र अनोमोदित बिषयजस्तो बनेको छ।
पहिलो निर्वाचन भएयताको अहिलेसम्मको कालखण्डमा भए गरिएका गलत नीति निर्णय र देशलाई खोक्रो पार्ने अत्यन्तै घातक भाइरस सरह फैलिएको भयंकर भ्रष्टारचारका एक पछि अर्को अमान्य तथा अस्वीकार्य प्रकरणहरुको कुनै आत्म समीक्षा मूलधारका सत्तामा खाइखेली गरिसकेका र अहिले पनि गरिरहेका दलहरुले पटक्कै गरेका छैनन् । बरु उल्टै भएभरको बलबुता लगाएर त्यतिबेला भए गरिएका यस्ता घोर गलत काम कारबाहीहरुको ढाकछोप गर्ने असफल प्रयत्न भइरहेका छन् । यो कम गम्भीर कुरा होइन ।
यस्ता गतिबिधि र मनस्थितिमा रहेका दलहरुका कारणले आज हाम्रो देशको स्वाधीनता, सार्बभौमिकता र अखण्डतालाई सबल तुल्याउने र अक्षुण्ण राख्ने सर्बोपरी राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर कुरा पनि नराम्रोसँग ठूलो संकटमा परेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिका सँगको एमसीसी जस्तो पछिल्लो घोर बिबादास्पद र खतरनाक सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन पुग्नुले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हाम्रो संसद र सांसदहरुले नेपाल र नेपाली जनतको प्रतिनिधित्व गर्दछन् कि कुनै पराया शक्तिको भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि यो सम्झौता अनुमोदनका कारण खडा हुन गएको छ । नेपाल नराम्रो किसिमले बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुको शक्ति प्रदर्शनको अखडा बन्ने दिशामा धकेलिदै गएको छ । स्थानीय जन प्रतिनिधि छान्ने बेलामा यस्ता गम्भीरतम प्रकृतिका कुरा नउठ्ने र उपेक्षा गरिने हो भने देश र जनतामाथि बढ्दै गएका खतराबाट उनीहरुलाई बेखबर राख्ने तारतम्य मिलाइएको नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अमान्य स्थितिबाट देश गुज्रँदा जनतन्त्र र जन जीबिका सुदृढ र सुरक्षित हुने कुरामा बिश्वास गर्न सकिने कुनै आधार बाँकी रहँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै संदिग्ध बन्न पुग्दछ । अनि यसले निर्वाचन के का लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक ठहरिन्छ । स्वभावत यसले अबस्था फेर्न ब्यवस्थानै बद्लिनु बाहेक अरु उपाय छैन भन्ने कुराकै माग गर्दछ । अहिलेसम्मको चिन्तन र चरित्रले चुनाव के का लागि हो भन्ने प्रश्न उठाउँदछ नै । यसको सही उत्तर खोजिनै पर्दछ ।
