ब्याजदर अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको छ। समितिले ब्याजमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपभन्दा पनि तरलता उपलब्ध गराएर नियन्त्रण गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ।
ब्याजदर सम्बन्धि अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने भन्दै ब्याज घटाउने बारे आवश्यक काम गरिने बताएका थिए।
समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकरएक जना, नेपाल बैंकर्स संघबाट दुई जना र निजी क्षेत्रका संगठनहरुबाट तीन जना सदस्य रहेका छन्। समितिले आवश्यक छलफल गरी सात दिनभित्र सुझाव दिनु पर्ने थियो।
समितिले पुनर्कर्जालगायत सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत ब्याज दर नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाएको छ।
