समस्याग्रस्त ओरेन्टल सहकारीको फाइल पुनः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा फिर्ता पठाइएको छ । सहकारी विभागबाट संस्थालाई पत्राचार गरी गत असार १५ देखि भाद्र २० गतेसम्म संस्थाको दायित्व फरफारक योजना पेश गर्न समय दिएकोमा कार्यतालिका पनि प्राप्त नभएको र संस्थाको स्पष्टिकरण समेत सन्तोषजनक नभएकाले मन्त्रिपरिषदको अशोज ७ को निर्णयबाट ओरेन्टलको फाइल पुनः समितिमा फिर्ता पठाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहसचिव पद्यमनिधि सोतीद्वारा प्रेषित प्रेस विज्ञप्तिमा ओरेन्टल सहकारीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा १ का खण्ड क देखि च सम्मको अवस्था विद्यमान रहेकोले विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिष र ऐनको दफा १०४ को उपदफा २ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी समितिमा पठाइएको जनाएको छ ।
२०७४ चैत्र मसान्तसम्म साँवाँब्याज सहित निक्षेपकर्ताको करीब १६ अर्ब १ करोड दायितव भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संस्थाले ४६९७ जनाको करि २ अर्ब २ करोड निक्षेपमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेकाले दायित्व विवरण फरक परेको जनाइएको छ ।
ओरेन्टललाइ विगत लामो समयदेखि साधारण सभा, विशेष साधारणसभा नगरेको , सञ्चालक समति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको बैठक तथा निर्वाचन नगरेको , नियमित रुपमा स्पष्ट ठेगानासहित कार्यालय सञ्चालन नगरेको, दशौं वर्षदेखि हजारौं बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको लगायतका अनियमितताको लागि विभाग र अन्य निकायमा उजुरी परेको थियो ।
समितिले ओरेण्टल सहकारीको विषय हेरिरहेको अवस्थामा २०७६।११।११मा सर्वोच्च अदालनको फैसला पछि संस्थाको व्यवस्थापन समितिबाट विभागमा पठाइएको थियो ।
