बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अशोज महिना लागेसँगै निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाएपछि त्यसको दवाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । बैंकहरूले साधारण बचतमा नै १०.५० प्रतिशतसम्म र छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज दिन थालेपछि त्यसको दवाव सहकारी संस्थामा परेको हो । सहकारीमा सन्दर्भ ब्यादजर १६ प्रतिशत तोकिएकाले बचतमा दिने ब्याजदर कम हुँदा सहकारी क्षेत्रको पैसा बैंकतर्फ गएको भन्दै सहकारीकर्मीले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले समयमा नै ब्याजदर परिमार्जन नगरे सन्दर्भ ब्याजदरको भद्र अवज्ञा गर्ने समेत उनीहरूले जनाएका छन् ।
यता सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार एवं सन्दर्भ ब्याजदर प्राविधिक उपसमितिका संयोजक टोलराज उपाध्यायले महासंघ, बैंक र नेफ्स्कुनका सीइओहरूसँग आज छलफल गरिएको बताए । 'उहाँहरूबाट आएको तथ्यांक र राष्ट्रबैंकको तथ्यांकलाइ टेकेर उपसिमितलाइ दिइएको काम छिट्टै पुरा गर्ने उनले बताए । उपसमितिले अध्ययन गरेर समितिलाइ बुझाउने हो,' उनले भने 'सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले छलफल गरेर थप्ने घटाउने कुरा टुङ्ग्याँछ, अहिले नै यस्तो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।'
'तरलताको मार सबैतिर छ । त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको हो,' उनले थपे 'अर्थतन्त्रमा परेको संकटका कारण सहकारीहरू मारमा परेका हुन् । तर ब्याजदर बढाउँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । '
अहिले दवावमा सहकारी संस्था छन् भन्दैमा आफुहरूले मात्रै ब्याजदर बढाउन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । 'अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि ब्याजदर निर्धारण समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राय पनि समेटेर अगाडि बढ्नु पर्छ, उनले थपे, हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, सहजिकरण गर्छौं ।'
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएकाले सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । बैंकहरूले छोटो समयका लागि नै निक्षेपमा सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने ब्याजदर सरह नै ब्याज दिएकाले सहकारीहर अप्ठेरोमा परेको उनले बताइन् ।
बैंकहरूले भन्दा बढी ब्याज सहकारीले लिनुपर्छ भन्ने होइन, सहकारीको पैसा बैंकमा जान थालेकाले केहि समयका लागि भएपनि बैंककै सरह बचतको ब्याज बढाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार भइ तरलता सहज हुन थालेपछि ब्याजदर घटाउन सकिने हुँदा हाललाइ ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले सुनाइन् । आफुहरूले राज्यसँग ब्याजदर बढाउन आग्रह गर्दै आएको र सुनुवाइ भएन भने अवज्ञा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
हिजोको दिनमा २४/२५ प्रतिशतमा ऋण लगानी हुँदै आएको अवस्थामा त्यसलाइ एकरूपता ल्याएर व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ ब्याजदर लागु गराउन सरकारलाइ सघाएकै हो,' उनले भनिन् 'अहिले सरकारले हाम्रा कुरा नसुनेर पेलेर गएको छ । सहकारी मन्त्री र विभाग सहकारीकै लागि हुन् तर हाम्रो कुरा सुन्न मन्त्रीले समय समेत दिनुहुन्न ।' ३० हजार सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघका प्रतिनिधिसँग सहकारीका विषयमा कुरा गर्न नचाहनु मन्त्रीको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
भद्र अवज्ञा गर्ने तयारी
सहकारीका ब्यवस्थापकहरुले सन्दर्भ ब्याजदरलाई भद्र अवज्ञा गर्न नेतृत्वलाई दवाब दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएको एक सातासम्म पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उनीहरुले सहकारी महासंघले भद्र अवज्ञाको निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मंगलबार सहकारीका ब्यवस्थापकहरुसँग गरेको भर्चुअल छलफलका सहभागिहरुले महासंघले तत्काल भद्र अवज्ञाको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । चन्द्रागिरी साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुँदा सहकारीको भविश्वमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै महासंघको नेतृत्वले भद्र रुपमा अवज्ञा गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थामसुहाङले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नभए संचालकहरुले भद्र अवज्ञाको निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सहभागिहरुले सहमति जनाएका थिए । उनले मंगलबार बसेको प्राविधिक उपसमितिको बैठकमा पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नभए भद्र अवज्ञा गर्ने स्थितीमा पुग्ने बताएको छलफलमा जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले भने ब्याजदर पुनराबलोन नभएसम्म छोटो अवधिको लागि भएपनि महंगो ब्याजदरमा बचत उठाउन सकिने सुझाव दिए । छलफलमा सहभागी ब्यवस्थापकहरुले सहकारीको छवि विग्रँदै गएको र जसका कारण सहकारीमा बचत आउन छाडेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । सहकारीको इमेज सुधार्नका लागि समेत महासंघलगातका संघहरुले काम गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
