नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना(साना ऋणी सबै भन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको भनाइ छ । राष्ट्रबैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन(२०७८ को मस्यौदाबाट चालु पूँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वतावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चेम्बरले एक करोड रुपैयाँसम्मको चालु पूँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्म उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं(तिहारका बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नु पर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेको दाबी गर्दै ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणी राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधारदर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ ।’बेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।
उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
