विश्वबजारमा ५ दशकपछिकै ठूलाे आर्थिक मन्दी आउन सक्ने कुरा तपाईंले केहि समयअघि बताउनु भएको थियो, त्यही परिदृष्य अहिले देखिइराखेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा राज्य र अभियानले कस्तो तयारी गरेको छ ?
जुन बेला कोभिड–१९ सुरु भयो र महामारीको रुप लिएर विश्वव्यापी प्रभाव पर्यो, हामी त्यसै बेला एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियौं । जे हामीले आँकलन गरेका थियौं, सोही अनुसार पहिलो प्रभाव सदस्यहरुलाई, दोश्रो प्रभाव संस्थाहरुलाई र तेश्रो प्रभाव राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई परेको छ । हामीले यो आँकलन गर्यौं तर राज्य व्यवस्था प्रणालीले यो कुरा बुझेन । विश्वव्यापी रुपमा परेको कोरोनाको प्रभाव हामीले अहिले प्रत्यक्ष रुपमा सामना गर्नुपर्यो भने अर्कोतर्फ रुस र युक्रेन युद्ध परोक्ष प्रभाव समेत हामीले सहनु परिरहेको छ । यो स्थितिको सामना गरिरहँदा उदियमान अर्थव्यवस्था भएको एसिया प्यासिफिकमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या, र सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको शक्ति देखिएको छ । इण्डोचाइना क्षेत्र विश्वव्यापी रुपमा रुपमा रहेको आर्थिक कार्यप्रणालीको दोहनको क्षेत्र बन्न गएको छ । त्यससँगै यो क्षेत्र सबैको टार्गेट बनेको छ । हामीसँग जतिजति मात्रामा आर्थिक मन्दी बढ्छ, त्यति नै मात्रामा सम्भावना पनि छ । हामी भारत र चीनको ठूला आर्थिक क्रियाकलाप हुने राष्ट्रको बीचमा छौं । ती देशको आर्थिक वृद्धिदर अहिले पनि ७ –८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यो आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिरहँदा उनीहरुको उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापमा त्यति संकुचन आएको छैन । यसकारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संकुचनमा जान्छ भन्ने कुरा क्षणिक हुनसक्छ । अर्कोतर्फ हाम्रा आफन्त, दाजुभाई, दिदीबहिनी कुनै न कुनै ढंगले आयआर्जनको लागि विश्वव्यापी श्रृंखलामा जोडिएका छन् । हामी हिजो पनि उत्पाद न प्रणालीसँग जोडिएका थिएनौं । आज पनि छैनौं । उत्पादन प्रणाली न्यूनतातिर जाने र आर्थिक संकट सृजना हुने स्थिति हाम्रोमा छैन । सेवासँग जोडिएका उद्योगहरुमा भने समस्या देखिएको छ । सेवासँग जोडिएको पर्यटन र ट्रेडसँग केहि समस्या होलान् । यो क्षणिक हो । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकियो र राज्यले आफ्नो परिलक्ष्य निर्धारित गर्न सक्यो भने यो त्यति ठूलो चुनौतिको विषय होइन ।
सदस्यहरुमा सीप, पुँजी र प्रविधिका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिताका माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सकियो भने यस्ता मन्दीलाई चिर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, यो बाटोमा मुलुकको सहकारी अभियान अघि बढेको छ त ?
मैले तथ्यमा बोल्नुपर्छ । त्यो कुरामा राज्य व्यवस्था प्रणालीको दृष्टिकोण नै बनेन । हामीले पटकपटक यो कुरा भन्दा राज्य व्यवस्थाले ध्यानै दिएन । कोभिड–१९ पछि खाद्य तथा उर्जा संकट, स्वास्थ्य र वित्तीय सुशासनमा समस्या पर्छ भनेर मैले त्यहि बेला भनेको थिएँ । २ वर्ष अगाडि त्यो विषयमा योजना बनाएको भए हामीले पूरा गर्न सक्थ्यौं । विस्तारै खाद्य संकटको समस्या पर्दैछ भने उर्जा संकट देखापरिसक्यो । हामी उत्पादन प्रणालीमा जोडिएका छैनौं । हाम्रो देश व्यापारले धानेको छ । जसकारण हामी त्यसको मारमा पर्दैछौं । राज्य व्यवस्था प्रणाली मुर्छित भयो र उसले सही ढंगले कार्ययोजना बनाउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र दृष्टिकोणको अभावले अवस्था जटिलता तिर गयो ।
अबको सम्भावना के रहला ?
हालै मात्र मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि नयाँ कुरा दिन सकेन । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमा नै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज दिन थालेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो अर्थप्रणाली कहाँ पुगेको छ ? सहकारीको १४.७५ प्रतिशत नै अधिकतम व्याजदर थियो र त्यसमा ठूलो संघर्ष गरेर १६ प्रतिशत पु¥याइयो । एकातिर राष्ट्र बैंकले नै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणपत्र ल्याउँछ, अकोर्तिर सहकारीलाई १६ प्रतिशत ब्याजदरको क्याप लगाइदिन्छ । सहकारीको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने कुरामा राज्य उदासिन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बचतको सुरक्षा, सुशासनको लागि राम्रो नियमन छ तर सहकारीमा भने राज्यको वेवास्ता किन ? राज्य व्यवस्था प्रणालीमा सहकारी यति ठूलो पुँजी छ । तर श्रोत र अवसरमा सहकारीको पहुँच खोइ ? संविधानमा ३ खम्बे अर्थव्यवस्था भन्ने, नीति र कार्यक्रममा त्यो अनुसार बोल्ने, तर श्रोतमा हाम्रो अवसर र पहुँच दुवै छैन । अर्कातिर हामीले सहकारीको राम्रो अनुगमन होस्, प्रविधि हस्तान्तरण होस् भनेका हौं । त्यो विषयमा पनि राज्य चुकेको छ । २०७४ मा ऐन आएको हो तर ५ वर्ष बित्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको पाईंदैन । ऐनमा धेरै सकारात्मक र सृजनात्मक कुराहरु छन् । जसले सहकारीको सुद्धिकरण र सुदृढिकरण गर्थ्याे । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र कालो सूचीको कुरा खोइ ? हामीले गर्नुपर्ने काम त गरका छौ नै । राज्यलाई मार्गदर्शन गर्ने र सहजीकरणको काम गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्ति ल्याएर यी कुराका लागि चाहिने कार्यविधि तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका पनि छौं । ३–३ महिनामा विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुन्छन् । एउटा प्रमुखले एउटा निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ, अर्को व्यक्ति आउनुहुन्छ र त्यसलाई उल्ट्याइदिनुहुन्छ । पालिका, प्रदेश र केन्द्रले छुट्टाछुट्टै निर्देशन जारी गरेका छन् । राज्य व्यवस्था प्रणाली अराजकताको चरम सीमामा पुगेको छ । यो राज्य व्यवस्थाले नेपालको सहकारी अभियानको समस्या बुझ्न र समाधानमा पु¥याउन सक्दैन । ३ तहलाई अराजक छोड्ने हो भने नेपालको सहकारी अभियान यहि अवस्थामा रहिरहन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको मातहतमा सहकारी गएपछि झन् राम्रो हुने आँकलन सबैको थियो तर त्यो देखिएन नि ? तीन तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्नु नै भूल भयो कि ?
सुरक्षा प्रणाली, वैदेशिक प्रणाली र आर्थिक कार्यप्रणाली संघीय सरकारको नियमन क्षेत्र भित्र पर्छ भने वित्तीय सहकारी पनि संघीय सरकार मातहत रहनुपर्दैन ? वित्तीय सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुसूचीमा राखिदिएको छ । यो भाँडभैलो हो । यसले नेपालको वित्तीय सहकारी अभियानमा विकृति ल्याएको छ ।
उत्पादन र अन्य सेवासँग जोडिएका सहकारी पालिकामा नै लैजानुपर्छ । सँगै ती संस्थाको प्रवद्र्धन, नियमन र तालिमको लागि पालिकाहरु नै उत्तरदायी हुुनुपर्छ । वित्तीय सहकारी भने विशुद्ध संघको मातहतमा रहनुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ ले उत्पादन र सेवासँग जोडिएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन गरोस् र वित्तीय सहकारीको भने केन्द्रीय संघ र पालिकासँग जोडिने गरी नेटवर्क बनाइयोस् । साथै क्रेडिट युनियनको छुट्टै ऐन ल्याउनैपर्छ । यो बाहेक अन्य विकल्प छैन । नेपालको वित्तीय सहकारीको सबलीकरण, स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न वित्तीय सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक छ ।
तपाईंहरुले लामो समयदेखि छुट्टै क्रेडिट युनियन एक्टको माग गरेपनि सरकारले सुनेन नि ?
हाम्रो कुरै राज्यले सुन्न छाड्यो । यसले राज्य व्यवस्था प्रणाली असफलतातिर नगएर कता जान्छ ? हाम्रा अग्रजहरुले २ दशक अघिदेखि यो कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । म पनि अग्रजले उठाएको यस विषयको बिंडो थाम्दैछु । विश्वको अभ्यास पनि त्यहि छ । तर छुट्टै याक्ट ल्याउने कुरामा राज्य व्यवस्था प्रणाली मुर्छित भएको अवस्था छ । सुशासन अभियानमा मात्रै हुनपर्ने कि राज्य व्यवस्थामा पनि ? सुशासन भनेको अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै होइन । समाज विकासमा आवश्यक पर्ने कानुनी समिताहरु निर्माण गरिदिनु पनि सुशासन हो । निर्माण र परिपालन गराउनु पनि सुशासन हो । यहाँ त ऐन निर्माण नै नगरि दिएको अवस्था छ । समय र समाजको माग, विश्वको आवश्यकतालाई राज्यले पूरा गर्नुपर्दैन ? यसर्थ राज्यले आफ्ना मतदाताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
समस्या अभियानमा भन्दा पनि राज्यसँग छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विकृति विसंगति, समृद्धि, सहकार्य जस्ता कुरा सबै क्षेत्रमा हुन्छ । सँस्कृति र समृद्धिलाई प्रवधर्न र विकृति र विसंगतिलाई न्यूनिकरण गर्ने काम राज्यको हो । समाजका आधारभूत मान्यताहरु सँस्कृति र सभ्यता हुन् । यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यी दुईवटालाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो । आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएको सहकारी, नीजि र सार्वजनिक क्षेत्र उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्दछ भनेर संविधानले भनेको छ । त्यसमा टेकेर समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापित गर्ने कुरा छ । साकोस अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा राज्यलाई पटकपटक भनिराखेका छौं । लामो बहसपछि हामीले स्थिरिकरण कोष कार्यान्वयनमा ल्यायौं । अब हाम्रो प्रयास कर्जा सुचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण सञ्चालनमा ल्याउने रहेको छ । अहिलेका रजिष्ट्रारज्यूले पनि यो विषयलाई पार लगाउने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा अभियानको तर्फबाट लबिइङ नपुगेको देखियो नि ?
बहस पैरवीको पाटोमा हाम्रो पनि एकरुपता छैन । महासंघले एउटा कुरा बोल्छ भने अन्य केन्द्रिय संघहरु अर्को झण्डा बोक्छन् । बीचमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ । उ आफ्नै लागि लबिइङ गर्छ । महासंघ, सहकारी बैंक र केन्द्रिय संघहरुले आआफ्नै हित खोज्ने काम भइराखेको छ । आआफ्नो हितका कुरा गर्दा एकअर्काबीच टकरावको स्थिति आउँछ । सुशासनमा हामीमात्र होइन महासंघ पनि बस्नुपर्ला नि । यहाँ महासंघ प्रारम्भिक संस्थामा एसोसिएट सदस्य बनाउँदै हिँड्ने हो कि होइन । प्रारम्भिक संस्थालाई तालिम दिने हो कि होइन? सफ्टवेयर बेच्ने हो कि होइन । महासंघका केहि लिमिटेशन छन् कि छैनन् । महासंघले हामी जस्ता संस्थाको प्रवद्र्धनात्मक कुरा लिएर दिगो विकासमा बढ्ने कि नबढ्ने ? महासंघले श्रोत र साधनमाथि धेरै लोभ गर्नु जरुरी छ र ?
सहकारी बैंकले अर्बौं कमाएको छ । दुइचार करोड महासंघलाई दिए भइगयो नि । अभियानको प्रवद्र्धनका लागि हामीले महासंघलाई पनि छाता मानेका छौं । त्यो छाताले ओत दिने काम त गर्नुपर्यो नि । हावाहुरी थेग्न नै छाता चाहिने हो । छातालाई दरोगरी नसमाउनु महासंघको कमजोरी हो । संघहरुसँग समन्वय नगर्ने अनि श्रोत खोज्न प्रारम्भिक संस्थामा जाने । यो कसरी हुन्छ ? अर्कोतर्फ छातासंघलाई आर्थिक सहयोग गर्ने काम राज्यको हो । भारत लगायत विश्वका धेरै देशमा छाता संघलाई प्रवद्र्धन गर्न अर्बौं पैसा राज्यले दिन्छ । हामीकहाँ प्रवर्नधन कोषको पैसा फिर्ता हुँदैन । र, अन्य भूमिकामा पनि राज्य अभियानप्रति उत्तरदायी छैन । हामीले करमात्रै तिर्नुपर्ने ?
बजेटले त सहकारीमा आयकर समेत बढायो नि ?
सहकारीमा करको दर बदलिन्छ भन्ने हाम्रो चेतनामा पनि थिएन । बजेटमा बढेर आएपछि संशोधनको सम्भावना पनि हुँदैन । नबुझेका व्यक्तिहरुले कर वृद्धिको विरुद्धमा डेलिगेशन जाउँ र आन्दोलन गरौं भन्छन् । यो पटकको बजेटमा आएकाले आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । अर्को वर्ष यसलाई घटाउन लबिइङ्ग गर्नुको विकल्प छैन । अहिलेको सरकार सहकारी क्षेत्रप्रति उत्तरदायी नभएको यसले प्रष्ट पारेको छ । संसारभर कर प्रणालीमा सहकारीलाई छुट दिइन्छ । सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक उत्तरदायित्व सहकारीले निर्वाह गर्ने भएकाले कर छुट दिइएको हो । एउटा विधिमा बसेको सहकारीले कोष विभाजन पछि १० प्रतिशत भन्दा नाफा दिन सक्दैन । सहकारी नाफाका लागि नभई विशुद्ध सेवाका लागि हुन् । त्यसका साथै तरलता, अनुगमन र प्रवद्र्धनात्मक काममा राज्यको भूमिका कमजोर छ । संस्थाहरु भटाभट धरापमा पर्दैछन् । त्यसको सुरक्षा गर्ने कुनै निकाय छैन । संस्थाको वित्तीय सुरक्षाको पक्षमा नेफ्स्कुनले बोल्न सक्दैन । दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली र संगठनमा आएको विचलनले एउटा संस्था धरापमा पर्यो भने नेफ्स्कुनसँग बोल्ने सामर्थ्य छैन । हामीसँग पुँजीगत सामर्थ्य र प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन ।
नेफ्स्कुनको संरचनाभन्दा प्रारम्भिक संस्थाको संरचना ठूलो छ । हाम्रो सदस्यले अर्बौंको कारोबार गर्छन् । १७ अर्बको कारोबार गर्ने संस्थामा वित्तीय विचलन भयो, र अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण संस्था दुर्घटनामा पर्यो भने नेफ्स्कुनले बचाउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो भूमिका प्रबलीकरण गर्नुपर्छ ।
सहकारीको नियमन तथा प्रवद्र्धनमा राज्य कमजोर देखिएको हो त ?
राज्य न प्रविधि हस्तान्तरणको सामथ्र्य राख्छ, न रिपोर्टिङ्गको व्यवस्थापन त, न नियमन नै गर्न सक्छ । कुनै भूमिकामा राज्य अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन । दुईतीन महिनाका लागि सरुवा भएर आएका ब्यूरोक्रयाट्सले दशौं अर्ब कारोबार गरिरहेका सहकारीको कसरी नियमन अनुगमन गर्न सक्छन् ? उहाँहरु प्रशासनिक प्रयोग गर्नुहुन्छ । कानुनमा के लेखेको छ त्यसले मात्र निकासमा पुग्न सकिँदैन । प्राविधिक समाधान खोजिरहेको हुन्छ । संहितको मात्र समाधानले त झन्झन् दुर्घटना तिर लैजान्छ । समस्या नयाँ समाधान पुरानो । अहिले ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा समस्या देखिन थालेको छ । यो समस्यालाई निराकण गर्न राज्य र अभियान बेलैमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
सहकारीप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु र ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनुमा अभियानमा एकरुपमा नभएकोले गर्दा हो भनिन्छ नि ?
हामीमा निष्ठा र अनुशासन भएन । त्यो कुरा सिद्धान्तप्रति हुनुपथ्र्यो । सन् २०१८मा वित्तीय सहकारीको निष्ठा र अनुशासनमा सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्त विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरियो । त्यो सिद्धान्तलाई राज्यले संरक्षण दिने वित्तिकै थुप्रै समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । सिद्धान्तको गतिलाई पक्डने र सिद्धान्तको रक्षकको रुपमा राज्य उभिएर सुशासनको सिद्धान्तभित्र प्रारम्भिक संस्थालाई राख्न सकियो भने यो विषय संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा १५ हजार बचत ऋण सहकारी भएपनि नेफ्स्कुनमा तीनचार हजार सहकारी मात्रै आवद्ध छन् । नेफ्स्कुनले सबै सहकारीलाई आवद्ध गराउन सकेन, साकोसहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा भूमिका न्यून रह्यो भन्ने आरोप छ नि ?
लिडरसिपले दुनियाँले देख्नुभन्दा अगाडि र टाढा देख्नुपर्छ तर देखेर पनि कार्यान्वयनमा जान सकिएन । अभियानभित्र अनुशासनको कमी छ । त्यो अनुशासन भनेको सहकारी सिद्धान्तको परिपालना हो । त्यसको नैतिक पक्षको नेतृत्व लिनु अनुशासन हो । त्यो अनुशासन प्रारम्भिक संस्थाको सदस्यमा छैन । प्रारम्भिक संस्थाका नेताहरुमा छैन । जिल्ला, प्रदेश र अभियानको केन्द्रीय संघ र महासंघमा समेत छैन । नैतिक पक्षको नेतृत्व, सैद्धान्तिक पक्षको गतिलाई पक्रने र प्रविधिको नेतृत्व लिएर संस्था सञ्चालन गर्न सके अभियान सहि गतिमा जान्छ । तर त्यो सिद्धान्तभित्र राज्य बस्दैन ।
सहकारीले समाजमा ठूलो घनत्व राख्छ । त्यो घनत्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वित्तीय सहकारीको सिद्धान्त परिपालना गराउन राज्यको ऐन र कार्यविधिले के भन्छ ? पैसाको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संस्थालाई आन्तरिक तथा बाह्य सुशासनमा राख्ने काम राज्यको हो । संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन र कुशल व्यवस्थापनमा प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहजीकरण गर्ने, ज्ञान, सीप र क्षमता दिने काम राज्यको हो । सञ्चालन सम्बन्धी पारदर्शिता बनाउने राज्यको काम हो । तर यी कुरामा राज्य कहाँनिर आयो त ?
सहकारी स्वायत्त संस्था भएकाले सदस्यले नै त्यसको नियन्त्रण गर्ने हो । सबै संस्थाको नियमन, अनुगमन गर्न सकिँदैन भनेर राज्यले भन्दै आएको छ नि ?
राज्यले नियमन, अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने हामीलाई अधिकार दिनुप¥यो । हामी गर्छौं । अधिकारको सबैभन्दा ठूलो शोषक र शासक राज्य हो । शासन र शोषणको सबै कुरा आफुमा पोको पारेर बस्ने अनि काम अभियानलाई लगाउने ? राज्यको अहिलेको संरचनाले नेपालभरका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्दैसक्दैन । कतिपय कुरामा अभियानको कमजोरी होलान् तर राज्यले त्यसको व्यवस्थापनमा सघाउनु पर्दैन ? हामीले लामो समयदेखि स्थिरीकरण कोषको कुरा उठायौं र यसमा राज्यको सहभागिता खोज्यौं । हामी स्तरीकरणको कार्यक्रम प्रारम्भिक संस्थामा लैजान्छौं । यसलाई अनिवार्य गरिदेओस् । सुशासन, प्रवद्र्धन, प्रविधि, सञ्चालन र वित्तीय सुचकांक को परिपालनाको विषयमा हामी संस्थाहरुलाई सिकाउँछौं । ती कुरा कार्यान्वयन गर्न नेफ्स्कुनलाई अधिकार दिँदा के बिग्रन्छ ? हामीले सदस्यको सुरक्षामा काम गर्न सकेका छैनौं होला, कमजोरी हामीमा पनि होलान् । नैतिक पक्षको नेतृत्व, सैद्धान्तिक पक्षको कमजोरी र भौतिक पक्षको कुशल अभ्यास नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
सामुहिक प्रयास बिना सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउने देखिएन नि ?
जिल्ला संघ, बचत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघले प्रारम्भिक संस्थालाई सदस्य बनाएर कारोबार गरिराखेका छन् । जिल्ला संघ रहने कि नरहने भन्ने अदालतको सुनुवाइमा छ तर हरेक संघले दिगोपनाको लागि बचतऋणको कारोबार गरेका छन् । प्रदेशको माउसंघले बचत ऋणको कारोबार गर्ने कि प्रदेश संघले गर्ने ? शिक्षा, तालिम लगायतको प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा महासंघ पनि उस्तैउस्तै देखिने । महासंघ नेफ्स्कुन जस्तो, नेफ्स्कुन महासंघ जस्तो देखिनु हुन्छ कि हुँदैन ? नेफ्स्कुन सहकारी बैंकजस्तो देखिनु हुन्छ ? यहाँ बैंक र महासंघले गर्ने भूमिका के फरक छ त ?
सहकारीका सदस्यहरु अत्यन्त दुर्लभ अवस्थामा छन् । सदस्यलाई तत्काल धनी हुनु परेको छ । ऋणप्रति अनुशासन छैन । संसारभरका मानिसको वित्तीय योजना हुन्छ । तर हामीकहाँ वित्तीय योजना नै छैन । यसका लागि वित्तीय योजना चाहिन्छ । पारिवारिक वित्तीय योजना बनाइ अगाडिको समस्या देख्न र वर्तमानको समस्या समाधान गर्न, भविष्यलाई समुन्नत बनाउन दशकौंको वित्तीय योजना र शिक्षा चाहिन्छ । हामीकहाँ त्यो सिकाइँदैन ।
तपाईंले सबैको काम गराईको प्रकृति उस्तै भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
अब दायरा क्लियर गर्नुपर्छ । अब बचतऋण सहकारीलाई एउटा कित्तामा र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई अर्को कित्तामा राख्न अबेर भइसक्यो । बचतऋण र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई एकैठाउँमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन । राज्यले सहकारी अभियानबाट गरेको अपेक्षा पूरा हुँदैन । राज्यको अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न वित्तीय सहकारीलाई एउटा कित्तामा र उत्पादन एवं सेवामूलक सहकारीलाई अर्को कित्तामा छुट्याउनैपर्छ । स्वास्थ्य सहकारी गठन गरेर बचतऋणको काम गर्ने, कृषि सहकारीलाई कृषि उत्पादन र सेवासँग नजोड्ने र बचतऋणकै काम गर्ने, सञ्चार सहकारीले पनि बचतऋणकै काम गर्ने । यसरी सञ्चार र कृषिको प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ ? त्यसकारण बचतऋण र अन्य विधाका सहकारीलाई छुट्याउनैपर्छ । राज्यले बचतऋण सहकारीको सघन अनुगमन गरे पुग्छ । यसलाई धेरै प्रवद्र्धन गर्नु पर्दैन । उत्पादन र सेवामा जोेडिएका सहकारीलाई भने प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आवश्यक पुँजी र प्रविधिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । राज्य उनीहरुको संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्छ । राज्यले चाह्यो भने यो गर्न सकछ । यसर्थ समस्या अभियानमा होइन समस्या राज्यमा हो ।
बचतऋण सहकारीको प्रवर्धनमा नेफ्स्कुनको भूमिका के छ ?
हामीले अहिले २ वटा कुरा गरेका छौं । हाम्रा संस्थाहरुको स्थायित्वको निम्ति उनीहरुलाई आधुनिक संरचनासँग जोडिनुपर्छ । त्यो भनेको प्रविधि हो । प्रविधिसँग जोडिन हामीले इन्टरप्राइजेशन प्लानिङ ल्याएका छौं । अब एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको, बचत ऋणको मात्र होइन, त्यसको सम्पूर्ण समाधान गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौं । मुद्रा प्रणालीमा मात्रै होइन, आर्थिक कार्यप्रणालीसँग जोडिएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु एउटै थलोबाट डिजिटल्ली काम गर्ने गरी उच्च प्रविधिको विकास गर्न गइरहेका छौं । त्यसको माध्यमबाट हाम्रा संस्थाहरुलाई पेपरलेस र क्यासलेस बनाउँदै जान्छौं । एक सेकेण्डमा नै समाधान दिने गरी अहिले डिजाइन गरिराखेका छौं । दोश्रो संस्थाको प्रवर्धन र विकासको निम्ति स्थिरिकरण कोष आइसकेको छ । अब स्तरिकरण कार्यक्रम लिएर जान्छौं । यसबाट संस्थामा समस्या आउन नदिने र समस्या परिहाल्यो भनेपनि ऋण असुली न्यायाधिकरण र आन्तरिक सुशासन प्रणाली कायम गरियो भने हामी सफल हुन्छौं । अहिलेको संरचनामा हामीले भनेजस्तो कायापलट रुपान्तरण हुँदैन तर राज्यले जे खोजिरहेको छ, त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ । गोएमएल, कोपोमिस, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्तरिकरण र स्थिरिकरण कोष जस्ता विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेपछि सहकारी अभियानमा सुदृढिकरण आउँछ । यसले हामीलाई आशाको किरण देखाएको छ । यो तदर्थ व्यवस्था मात्रै हो तर अहिलेको लागि यो नै काफी छ । संविधानले त तदर्थको कुरा गर्दैन । तीन खम्बामा एउटा खम्बा सहकारी हुनुपर्छ, समाज रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले अहिलेको तदर्थवादले काम गर्दैन । मैले संविधानको स्पिरिट, राज्य र जनताको इच्छाआकांक्षाको कुरा गरेको छु । यो बाटोमा अगाडि बढ्न सकियो भने सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि सहकारी व्यवसाय भन्ने थिम पुरा हुन्छ ।
