बिश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि सहकारीको पक्ष र बिपक्षमा निकै चर्कै बहस चल्न थालेको छ । यो कुनै अस्वाभाबिक कुरा पनि होइन । कुनै पनि संस्था, अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता समाज सापेक्ष कुरा हो । कसैको मनोगत चाहना र महत्वाकांक्षाले मात्र यस्ता कुराको प्रादुर्भाब र बिकास हुन सक्तैन । वास्तवमा सामाजिक आवश्यकताले यस्ता संस्था, अभियान र आन्दोलनहरु बिकसित हुन्छन् र सामाजिक हितमा काम गरुञ्जेल ती कायम रहन्छन् अन्यथा सन्दर्भहीन भएर जान्छन् । सहकारीको ससन्दर्भमा पनि  यही दुनियाको नियम हो र नेपाल पनि यस कुराबाट अपवाद रहन सक्तैन ।
बिश्वमा सहकारी अभियन्ता २८ जना मजदुर अग्रदूतहरुले बेलायतबाट आधुनिक सहकारीको जुन अभियान छेडेका थिए र त्यसका लागि जग हाल्न जुन कठिन संघर्ष गरेका थिए त्यसको मर्म र भावनालाई बुझेर चल्ने हो भने बिश्वमा सहकारीको उपादेयता र आवश्यकता अझ सापेक्ष र बहु आयामिक भएर जाने कुरा निश्चित छ । यसले अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा खेल्न सक्ने र खेल्न पर्ने भूमिका अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । किनभने बिश्व समाजमा आज पनि जुन असमानता, गरीब, अभाव र दीनहीनता छ त्यसलाई सहकारीको माध्यमबाट अरु कुनै माध्यमलेभन्दा बढी राम्रोसँग सुल्झाउन सकिने स्थिति बिश्वभरीका अनुभवले दर्शाएको छ । आजको नब उदारबादी अर्थतन्त्र असफल हुँदै गएको र बिश्वले उन्नत र मानबीय बिकल्प खोजि गरिरहेको बेलामा सहकारीलाई सही दिशा र गति दिन यसका अभियन्ता, खोजकर्ता र सम्वाहकहरुले बिशेष ध्यान दिनै पर्दछ । 
नेपालको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालको प्रजातन्त्रिकरणसँगै चल्न शुरु गरेको हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले साकार र सबल रुप लिदा सहकारी पनि संगठित हुन र फैलिन थाल्यो भने प्रजातान्त्रिक हक अधिकारमा तलमाथि हुँदा सहकारी अभियानमा पनि कुण्ठित र कमजोर अबस्थाबाट गुज्रन बाध्य भएको हाम्रो देशको इतिहास रहेको छ । २००७ पछि संस्थागरुपमा संगठित हुन थालेको सहकारी अभियान ०१७  सालको प्रगितामी शाही कदम पछि संरचनागतरुपमा उपस्थित रहे पनि क्रियात्मकहरुमा कमजोर भएर गयो । तर २०४६ सालमा सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि यो अभियानले पुन: बिस्तार र बिकास हुने बातावरण पायो । आज हजारौं सहकारी संस्थाहरु खडा हुनु र त्यस अभियानमा लाखौ मानिसहरु संगठित र सक्रिय हुनुले यो कुराको पुष्टी गर्दछ । तर अझै पनि सहरकारीले यसको मूल मर्म र मान्यता अनुरुप काम गर्न सकेको छ भनेर सन्तुष्ट र ढुक्क हुन सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन । यो आजको कटु यथार्थ कुरा हो ।
आज नेपालमा हजारौं हजार सहकारी संघ संस्थाहरु फैलिएको देखिए पनि कुनै कतैका केही अपवादलाई छाडेर, आमरुपमा यसको गुणात्मक बिकास भने अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन । समाज र आफ्ना सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्व, भूमिका र योगदानको जुन अपेक्षा सहकारीबाट गरिन्छ त्यो उल्लेख्यरुपमा अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन । वास्तवमा आजको सहकारी आन्दोलन या अभियानको मूलभूत समस्या नै यही हो । जसले गर्दा सहकारीको नाममा सदस्यहरुलाई नै ठगिने गरेको र उनीहरु शोषणमा पर्ने गरेको घटनाहरु दोहोरिने गर्दै आएका छन् । यस्तो अस्वीकार्य र अमान्य प्रबृत्तिमाथि निर्मम प्रहार गरेर जानु आजको सहकारी आन्दोलन र अभियानको सर्बोपरी आवश्यकता हो ।
यस स्थितिबाट सहरकारीहरु सही ढंगले यसका मूल्य, मान्यता, पद्धति र परम्परा अनुरुप सामायिक किसिमले चलेका छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तिनको अनुगमन गर्ने निकायले पनि प्रभाकारी अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् र यो अभियानभित्र बिकृति र बिसंगतिहरुले गुढ लगाएका छन् भन्ने निष्कर्श नै फेरि पनि निस्कन्छ र निरन्तर   निस्कदै आएको छ । यसले सम्बद्ध सरकारी निकाय र सहकारी सञ्चालका बीचमा उचित र आवश्यक तालमेल अनि अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको  प्रष्ट हुन्छ । अनि यस सम्वन्धि आवश्यक र समय सापेक्ष सही राष्ट्रिय नीतिको अझै अभाव छ र यो अभावको सढी ढंगले परिपूर्ति हुनु पर्दछ भन्ने कुराको यस स्थितिले माग गर्दछ । यसका लागि सरकार र सहकारी अभियन्ता दुबैको सकारात्मक कदम र तदनुरुपको तत्परताको आबश्यकता छ ।
  यसरी  मात्र सहकारीको सार्थकता रहन्छ नै । यसरी नै बिश्वमा र त्यसको एक अंग नेपालमा पनि सहकारीका बाधा ब्यवधान र कठिनाईहरुलाई छिचोल्दै र चिर्दै यो बिश्व अभियान जहाँ आइपुगेको त्यसका आधारमा यसलाई सारा बिश्वका आम जन समुदायको हितमा प्रयुक्त गर्न र परिणाममुखी तुल्याउन अझ बढी समर्पित भएर लाग्न सक्नु र सिक्नु  पर्दछ । यही नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ज्वलन्त आवश्यकता हो ।