अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरिएको करका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले वृद्धि गरेको अन्तस्शुल्क र भन्सार शुल्क खारेज गरी पहिले भएकै कर यथावत रूपमा कायम गर्न माग गरे।
उनले विश्वभरी प्राथमिकतामा राखिएको विद्युतीय सवारीमा नेपाल सरकारको भनाइ र गराइ फरक भएको धारणा राखे। अहिले वृद्धि भएको करले शो रुम बन्द गरेर बस्ने खालको वातावरण बनाएको छ, उनले भने। सरकारले वृद्धि गरेको कर पहिले भएकै कर यथावत रूपमा कायम गरिनुपर्छ।
सरकारले अध्ययनबिना नै किलोवाट क्षमताको भरमा कर वृद्धि गरेको र किलोवाट क्षमतामा मात्र विलासिताको वस्तुमा राखिनु गलत भएको उनले बताए। बढेको अन्तस्शुल्कले कम मूल्य पर्ने विद्युतीय गाडी महँगो भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा अन्तस्शुल्क ६० प्रतिशतसम्म र भन्सार शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो।
इन्धन गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदा पनि नाडासँग समन्वय गरिएन, थापाले भने, यसमा पनि सरकारले आफैँ निर्णय लिएको छ। यसले राजस्व गुमाउनु परेको छ, उनले भने, आयात प्रतिबन्ध भन्दा पनि सरकारले ६ महिनाको क्रेडिट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढेको भए सरकारले राजस्व गुमाउनु पर्ने थिएन।
नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका सीइओ राजनबाबु श्रेष्ठले १०० किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय सवारीलाई विलासिताका वस्तुको सूचीमा राख्न नहुने बताए। उनले भने लामो दूरीका लागि क्षमता धेरै भएको गाडी हुनुपर्छ। यसैगरी नाडाका दुई पाङ्ग्रे सवारीका सभापति अभिक ज्योतिले हालको अवस्थामा दुई पाङ्ग्रे सवारीको व्यापार नै बन्द गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको बताए ।
