सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएकाले वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु थप संकटपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिएको वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले जनाएको छ ।
बजेटले स्वदेशी त्यस क्षेत्रका उद्योगहरुलाई गम्भीर एंव दिर्घकालीन असर पर्न जाने भन्दै संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्नका लागि संघले माग गरेको छ ।
बजेटका कारण उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा केहि उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले स्वदेशी उद्योगहरुलाई मर्कामा पर्नेछन् । त्यसैगरी कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा वहुमुल्य बिदेशी मुद्रा वढि मात्रामा विदेशिने छ । कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १०% भंसार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५% महसूल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्न जान्छ । साथै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतको विरोधामाष समेत भएको संघल जनाएको छ ।
कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा पाल्म फ्याट्टी एसिड उत्पादन हुन जाने र साबुन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ समेत हुने गर्छ । तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नु पर्ने संघले जनाएको छ ।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको छ । यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु वन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने संघले जनाएको छ ।
उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन, तैयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नितिलाई अवलम्वन गर्न र भारतवाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल ० प्रतिशत दरमा र मुल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
