सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा सहकारीमा लाग्ने आयकर बढेर आयो नि ? 

अहिले आयकर बढ्नु हुँदैनथ्यो बढ्यो । यो बृद्धि भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । धेरै संघर्ष गरे आयकर घटाइएको हो । आयकर बटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ । मन्त्रीज्युले यो कसरी भयो, म यसलाई घटाउँछु भन्नुभएको छ । सहकारीमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफु नरहेको र सबै क्षेत्रमा करको दायरा छुँदा सहकारीमा पनि छुन पुगेको हो । यसलाई पुरानै दर कायम गर्न म पहल गर्छु भनेर भन्नुभएको छ । आयकर घट्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसैगरी बजेटमा धेरै राम्रा विषयहरु पनि आएका छन् । राम्रा विषयमा बजेटमा आएका थिए । तर महासंघ र सहकारी अभियानले ती विषयलाइ प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने छलफल र बहस चलाइएन ।

यो पटक पनि ५० प्रतिशतसम्म सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषय आएको छ । बचतऋण सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान मिल्दैन । त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा जान मिल्छ होला । जान मिल्ने क्षेत्रलाई  ५० प्रतिशत मानेर जाने उद्योग स्थापना गर्ने ५ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा अनुदान दिने कुरा छ । त्यो राम्रो विषय छ । बजेटका राम्रा पक्षलाई संस्थागत गर्दै कार्यविधि बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य र अभियानसँगै जोडिएर जानुपर्छ । राज्य र अभियान फरक हो भन्ने ढंगले जाँदा अहिलेसम्म सहकारीमार्फत भएका उपलब्धी संस्थागत गर्न सकिएको छैन । अभियान एकजुट हुनुपर्छ । र संथागत भएर गइयो भने मात्रै हामीले सोचेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुनसक्छ । बजेटमा सहकारीका लागि राम्रा पक्षहरु आएका छन् । त्यसलाई हामीले संस्थागत गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अभियान सुत्ने बेला होइन । छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । बजेटमा आएका विषयलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र केन्द्रीय संघहरु लाग्नुपर्ने होइन ? 

हामीले प्रत्येकले राजनीतिक चस्मा लगाएका छौं । त्यसकारण राम्रा पक्षको वकालत गर्न सक्दैनौं । अहिले हाम्रो अभियान त्यस्तै भएको छ । मैले राम्रो देखेको कुरा मसँगै अभियानमा लाग्ने सबै कुरा नराम्रो मात्रै देख्न । राजनीतिक चश्माले गर्दा यसो भएको हो । तर सहकारीका लागि आएका समग्र विषयलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेमा नै हामी लाग्नुपर्छ । यसका निम्ति सहकारी महासंघ नै सबैभन्दा ठूलो औजार हो । महासंघ क्रियाशील हुनुपर्छ र महासंघलाई सघाउन म सधैं तयार छु । 

बजेटमा आएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके अभियान सुदृढ हुन्छ त ?

कार्यान्वयनको पाटोमा हामी जहिले पनि कमजोर छौं । कार्यान्वयन गर्यौं भने सहकारी अभियान सबल र प्रबल हुन्छ । गत वर्ष पनि भगिनी संस्था खडा गर्नेकुरा बजेटमा आयो र तर त्यो विषयमा हामीले छलफल चलाउन सकेनौं । अभियानमा दुइ तीनवटा धार देखियो । हामीले बचतको पैसा चलाउने होइन । कोष र शेयर पुँजनीको ५० प्रतिशत वा ३० प्रतिशत कति हो ? त्यसमा नीति बनाएर जाउँ भनेर मैले भनेको थिएँ । बजेटमा आएका कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजान मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने काम अभियानको हो । यसका लागि छलफल र बहस त गर्नुपर्याे नि ? बजेटमा आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा गइएन भने त्यसको आर्थ रहेन । मन्त्रालयले सबै काम गर्छ भन्ने छैन । हामी अस्थिर राजनीतिमा हुर्किरहेका छौं । स्थायी सरकार थियो भने सबै विषयहरु छलफल र बहस हुन्थ्यो, कार्यान्वयनमा लगिन्थ्यो ।

राम्रो कुरा बजेटमा आएपनि कार्यान्वयनमा अभियानको चासो किन न्यून ?

राजनीतिक चश्मा लगाएपछि कहाँ हुन्छ । फरक–फरक चश्माको हेराइले यो भइराखेको छ । हामीले हरेक कुरालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेरिराखेका छौं । अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, ऐन र नियमावली कसरी समयसापेक्ष बनाउनेतर्फ कसैको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।

सहकारीमा आयकर बढाउने होइन घटाउँदै लैजानुपर्छ । यो विषयमा भूल भयो , म घटाउँछु भनेर मन्त्रीज्यूले नै भनिसकेपछि त्यो विषयलाई ठूलो इस्यु बनाउन जरुरी म देख्दिन । अरु विषयमा हामीले लबिइङ गर्ने कि नगर्ने ? कतिवटा ऐन बाधक छन् , तिनलाई संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउने कि नल्याउने ? कर्जा असुली न्यायाधिकरण ल्याउने कि नल्याउने ? यो अभियानको चासोको विषय हो । कर घटाउने कुरा आएको छ । घटेन भने के गर्ने हो ? त्यो त छँदैछ नि । पहिला त अर्थमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्यो । यो कसरी भयो भनेर बहस गर्नुपर्यो । छलफल नगर्ने तर विरोध मात्रै गरेर समस्या हल हुँदैन । राम्रो कुारको कार्यान्वयन र नराम्रो कुराको समाधानका लागि लबिइङ गर्नुपर्छ । माओवादी र काँग्रेसको सरकार भनेर लबिइङ गर्न डरायौं भने हामीले कसरी संस्थागत गर्न सक्छौं ।

राजनीतिक चश्माले हेर्दासम्म सहकारीका समस्या ज्युँका त्युँ रहेन भएनि ? हेराइ बदल्ने बेला भएन ?

यसका लागि सहकारीकर्मीबीच एकता हुनु जरुरी छ । सहकारीमा एक ढिक्का भएर यो यो विषयमा संशोधन गरौं र हाम्रो आवश्यकता यो हो भनेर हिँड्यौं भने लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । आआफ्ना एजेण्डा बोकेर हिँड्यौं भने लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । सामुहिकताको अभाव छ । सामुहकि रुपमा छलफल र बहस अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीले पनि एकतालाई नै जोड दिन्छ । हामीमा एकता नहुँदासम्म जुनसुकै सरकार आएपनि सहकारीका समस्या समाधान हुन सक्दैन र लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । राजनीतिक कुरालाई बारि राखेर छलफल र बहस गरियो भने मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्ने कुरा बजेटमा आएको छ, के यो सम्भव छ ?

ऐनमा भएको व्यवस्थाले गर्दा बचत ऋण सहकारी उत्पादनमा जान सक्दैनन् । यसमा संशोधन हुनुपर्छ । उत्पादनमा जाने उद्देश्य कार्यविधिमा छैन । धेरै सहकारीको उधेशयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने उत्पादनमा जान सकिन्छ । संस्था स्वयं उत्पादनमा जान मिल्दैन । आफ्ना सदस्यलाई उत्पादन र आयआर्जनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सघाउनुपर्छ । संस्था स्वयंले कृषि फर्म खोल्ने, पशुपालन गर्ने र खाद्यवाली उत्पादनमा जान सकिँदैन । परिभाषित काम नै गर्नुपर्छ । परिभाषित काम ग।ियो भने हामी ठाउँमा पुग्छौं । बचतऋणको हकमा ऐन संशोधन नगरी उत्पादनमा जान मिल्दैन । हचुवामा जनताको पैसा लगेर संस्थाले नै उत्पादनमा भनेर लगानी गर्न मिल्दैन ।

सहकारीमार्फत लगानी त हिजोका दिनमा पनि हुँदै आएको छ । बजेटमा यो विषय समेटिनुको अर्थ के हो ?

हिजो घरजग्गामा लगानी भयो । अब उत्पादनसँग जोडिएका सदस्यहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी गनृ सकिन्छ । लगानीको बर्गीकरण गर्नुपर्छ । उत्पादन, हस्तकला, व्यापारव्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गर्ने, रेशियो कायम गरेर अगाडि बढियो भने उत्पादनमा लगानी बढाउन सकिन्छ । बचतऋण आफैंले भने कृषि परियोजनाका काम गर्न मिल्दैन । 

सहकारीको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुँदा तरलता संकट आएको भनिन्छ ?

उत्पादनशील क्षेत्रमा लागनी नगरेको कारणले मात्रै तरलता संकट आएको होन । अहिले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वबजारमा नै संकट आउने स्थिति देखिँदैछ । अहिले महँगी बढेको छ । पेट्रोल, गाडीघोडा, खाद्यान्न लगायत लत्ताकपडा, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी दोब्बरले बढेको छ । पेट्रोल डिजलमा नै खर्बौं पैसा गएको छ । यी कुराले पनि तरलतामा धेरै प्रभाव पारेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकैले तरलता समस्या आएको होइन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा तरलता संकटमा यसको पनि केहि भूमिका अवश्य छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नै संकट आउने देखिएको छ भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । अब सहकारीहरु कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सहकारी संस्थाले अहिले लगानी गर्ने बेला होइन सदसइको बचतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बचत फिता अधिकार हो । कर्जा अधिकार होइन । वित्तीय साक्षरतालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने, सबै सदस्यलाई संस्थामा आकर्षित गर्ने, संस्थाका बारेमा सबैलाई सुसूचित गराउने, जग्गा जमिन तथा विलासिताका वस्तु खरिद गर्न ऋण प्रवाह गर्ने जस्ता काम अहिले गर्नुहुँदैन । सदस्यहरुलाई ऋणको ब्याजमा छुट दिएर ऋण असुली गर्न लाग्नुपर्यो । कोभिड र वित्तीय अवस्था समस्याग्रस्त भएकाले धेरै संस्था घाटामा जान्छन् । यसले गर्दा लोन लष्ट प्रोभिजनको विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । सदस्यसँग जोडिएर गइयो भने मात्रै हामी बच्न सक्छौं । र बच्नकै निम्ति हामीले धेरै उपाय अपनाउनुपर्छ ।

सहकारी संघहरु मिडिएटर मात्रे भए संघको भूमिका खेल्न सकेनन् भन्ने गुनासो सहकारीकर्मी बीचमा नै छ नि ?

लतिलपुरमा त्यो खालको गुनासो मैले पाएको छैन । ऋण साधन नभई साध्य हो । ऋण पाइईंन भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । तर संस्था नै समस्यामा पर्याे, सिकाइदिनुपर्यो अथवा संघका तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आयो भने हामी सधैं तयार छौं । संघले सक्ने सममको सपोर्ट गरेको छ । राज्यले पनि संघहरुलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । कुन संघको काम के हो ? परिभाषित काम अनुसार अगाडि बढाउन राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्यो । संस्थामा समस्या आएर जोखिममा परे भने संघलार्य देखाउने र संस्था चलुन्जेल संघलाई सपोर्ट नगर्ने परिपाटी छ । त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । संघ र संस्था एकअर्काका परिपूरक हुन् । परिपूरक भएकाले एकले अर्कालाई सपोर्ट गरे अगाडि बढ्नुपर्छ ।