अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सहकारी संस्थाहरुमाथि लाग्दै आएको आयकर बढाएइकोमा संसदमा प्रश्न उठेको छ । सहकारीलाई लाग्ने आयकर वृद्धि भएकोप्रति सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले कर बढाएर सहकारीहरूलाई निरुत्साहित गरेको जनाएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले गरिवी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्न सहकारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा यसपटककाे बजेटले करको बोझ थपेको उल्लेख गरे । ‘हामीले संविधानमै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेर स्विकार गरेका छौं’ संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीलाई गरिवी निवारण रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरीत गर्नुपर्नेमा करको बोध थपेर के गर्न खोजिएको हो रु’, उनले प्रश्न गरे ।
आगामी साउन महिनादेखि नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई ७।५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिकामा १० प्रतिशत र महानगरपालिका सहकारीमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
