सरकारले हिजाे ल्याएकाे बजेट वक्तब्यमार्फत सहकारीमा लाग्ने आयकर वृद्धि गरेकाे छ ।  सहकारी ऐन २०७४मा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र  महानगरपालिमा सहकारीमा लाग्ने करकाे दर फरकफरक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । लामाे समयकाे रस्साकस्सी पछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा लाग्ने करकाे दर समायाेजन गर्न राजी भएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ काे बजेटमार्फत सहकारीमा लाग्दै आएकाे २० प्रतिशत करलाइ घटाएर गाउँपालिकामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे भने नगरपालिकामा ५ प्रतिशत र उपमहानगरमा ७ र महानगरपालिका १० प्रतिशत कर कायम गरिएकाे थियाे।  तर यस पटककाे बजेटले करकाे दर गाउँपालिकामा कर नलाग्ने व्यवस्था कायमै छ भने नगरपालिकामा ७.५ प्रतिशत र उपमहानगरमा १० र महानगरपालिका १५ प्रतिशत बनाएकाे छ । 

करकाे दरमा वृद्धि गरिएकाेमा केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ नेफ्स्कुनका अध्यक्षा परिताेषा पाैडेलले  गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

उनले भने,  " सहकारी अभियानकाे धेरै समयकाे बहसपैरवी पछि प्राप्त उपलब्धि विरुद्धकाे बजेट र कर लाद्ने सरकारी मनाेवृत्ति प्रति हाम्राे गम्भीर आपत्ति छ । सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगकाे वार्ता, सहमति र सामाजिक ओैचित्यताका आधारमा सहकारी ऐनकाे व्यवस्था समेतलाई सम्वाेधन हुनेगरी ५% , ७% र १०% तय भएकाे सहकारीकाे कर व्यवस्थामा अभियानकर्मी सँगकाे कुनै परामर्ष बिना नै वृद्धि गरिएकाे सहकारीकाे कर व्यवस्था  प्रति दुख र घाेर भर्त्सना गर्दछाै ।"

हाम्रो साकोसका प्रमुख कार्यकारी इन्द्र घिमिरे १५ प्रतिशत कर तिरेपछि अनावश्यक कोषहरू हटाउनु पर्ने जनाउँछन् । उनले सदस्यलाई प्रतिफल नै दिन नसकिने सहकारी ऐन संशोधन गर्न पहल गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गरे । उनले थपे, “जगेडा कोष र संरक्षित पुँजी, बाहेक सबै कोषमा ५ प्रतिशत छुट्याउन आवश्यक छैन । सदस्यले सहकारी बाट केही पाउदैनन भन्ने कुरा जवर्जस्त स्थापित गर्न खोजिँदैछ ।”

सहकारी अभियन्ता यज्ञराज ढुंगेल करको भारमा परेर थला पर्न लागेको सहकारी क्षेत्र विगतका केही वर्ष देखि तंग्रिन थालेको बेलामा पुनः कर बढाएर कुठाराघात गरिएको बताउँछन् । सहकारीमा लाग्ने करमा अगाडिको दर नै कायम गर्न उनको माग छ । 

पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकाल आयकरकै कारण सहकारी टाट पल्टने नभएपनि कर बढाउने काम सहकारीप्रतिको सरकारको नकारात्मक सोच भएको जनाउँछन् । उनले भने “समस्या कर हैन, सहकारी मैत्री कानुनीको अभाव हो ।” सहकारी ऐन नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको राय छ ।