अमेरिकाको नेतृत्वमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नयाँ नयाँ सैन्य तथा असैन्य मोर्चा बन्ने गर्दै आएका छन् । हालै गएको २३ मईका दिन जापानको राजधानी टोकियोमा क्वाड शिखर बैठक आरम्भ हुनुभन्दा पहिला अघिल्लो सोमबारका दिन १३ देशहरुका बीच एउटा कारोबारी सम्झौता भयो । अमेरिकी नेतृत्वमा भएको त्यस सम्झौतालाई एउटा राम्रो श’रुवात भनेर ब्याख्या गरिदैछ । आईपीएफ अर्थात् इण्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कका रुपमा आरम्भ भएको त्यस पहललाई यस त्यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामतामाथि अंकूश लगाउने कोशिशकारुपमा पनि हेरिएको छ । यद्यपि त्यस सम्झौता सम्वन्धि संयुक्त बक्तब्यलाई जत्तिको खुकुलो राखेको देखिएको छ त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि अहिले यो १३ देशको पहलमा सामेल हुने देशहरुका बीचमा परस्पर सहमति सुदृढ तुल्याउनमा अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ । उनीहरुले गरेको संयुक्त बयानमा के पनि मानिएको छैन भने सम्झौताका लागि बातचित आरम्भ भएको छ । बरु यसलाई भबिष्यको सम्झौता बार्ताको दिशामा साम’हीक छलफलको आरम्भकारुपमा पेश गरिएको पाइन्छ ।
यस्तो किसिमको हिच्किचाहटका कारणहरुको संकेत ह्वाइट हाउसका तर्फबाट जारी गरिएको फ्याक्टशीट(तथ्य कागजात)बाट मिल्दछ । जसमा प्रष्टसँग भनिएको छ कि अमेरिकाले त्यस पहललाई कुन दिशा दिन चाहन्छ । त्यसमा डिजिटल अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा क्रस बोर्डर डेटा फ्लो(सीमा पार डाट आदान–प्रदान) र डेटा लोकलाईजेशन(डाटा स्थानीयकरण)सँग सम्वन्धि उच्च स्तरीय(हाइ स्ट्याण्डर्ड) तथा श्रम र बातावरण(लेबर एण्ड इन्भाइरोनमेण्ट) सम्वन्धि उच्च स्तरको क’रा गरिएको छ । अरु देशको त कुरै छोडौं, भारतको समेत यस सम्वन्धमा निकै स्पष्ट राय निकै पहिलेदेखि नै रहँदै आएको पनि बताइएको छ ।भारत कुनै पनि स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतामा यस प्रकारका स्ट्याण्डर्डका प्रावधानहरु जेडिने बिषयको कडा बिरोध गर्दै आएको छ । स्पष्ट छ, कि यो सम्झौतालाई साकार बनाउने बाटो सजिलो र सहज देखिदैन ।
यसै कारणले र त्यसैले ठीक पनि कि यो सक्य’क्त बयानको भाषा यत्तिको लचिलो राखिएको छ र हरेक सदस्य देशले आफ्नै किसिमले त्यसको ब्याख्या गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् र अरु यसमा सामेल हुन चाहने देशहरुलाई पनि अगाडि सर्न सजिलो होओस् । यस बिन्दूमा स्वतन्त्र ब्यापार(फ्री ट्रेड)का बिरुद्ध अमेरिकाका पूर्ब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक रुझानलाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो क’रा पनि बुझ्न सकिन्छ कि अमेरिकामा बर्तमान जो बाइडेन प्रशासनका लागि त्यसबाट उत्पन्न भएको घरेल’ राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन पनि त्यति सजिलो हुनेछैन ।
स्पष्ट छ कि आईपीईएमबाट स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतातर्फ बढ या साझा बजारको बाटो साफ गर्ने क’रामा तत्कालै न’नै आशा गर्न त सकिन्न । तर स्थिति यस्तो हुँदा हुँदै पनि के बुझिराख्नु उपयाेगी होला भने बर्तमान माहोलमा आईपिईएफ जुन पनि रुपमा छ त्यसको महत्व कम भएको छैन भनेर अमेरिकी लब्बीका मानिने लोकतान्त्रिक देशहरुका कलमबाज लेखिरहेका छन् । उनीहरु यसले लोकतान्त्रिक देशहरु बीच आर्थिक सम्वन्धलाई बढावा दिने लक्ष स्वयं आफैमा महत्वपूर्ण छ र त्यसले मौन बसेर पनि धेरै क’रा भन्दछ ।
यस मोर्चामा सामेल भएकाहरुको गथासो के छ भने चीन पटक पटक भिन्नाभिन्नै तरीकाले उनीहरुको यस पहललाई आफ्ना बिरुद्धको घेराबन्दी बताइरहेको छ । अनि यता भारतको के स्थिति छ भने चीनको नेतृत्वमा रहेको क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी(रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशीप(अर्थात ‘आरसीईपी’)मा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी नेतृत्वको आईपीईएफमा सामेल हुनु भारतका लागि स्वाभाविक बिकल्प जस्तो लाग्दो होला । अनि यसमा संलग्न भएर यो अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । भारतले बिश्व परिप्रेक्षमा आज उदाउँदो एशियालाई अमेरिकाले एक हुन नदिन खेलिरहेको भूमिकालाई गम्भीररुपमा लिएको देखिदैन । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने मोर्चामा सामेल हुँदा कतै भोलिका दिनमा आफै घेराबन्दीमा पर्ने स्थिति नआओस् भन्ने तिर भारतको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिदैन । यसले भाृलीका दिनमा भारत नै जाेखिममा पर्न सक्तछ ।
