सामन्तबाद बिरोधी पुराना क्रान्तिहरुमा फ्रान्सेली क्रान्तिलाई बिश्वको सबभन्दा महत्वपूर्ण र प्रेरणादायी पूजीवादी क्रान्ति मानिन्छ । जसले समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारको नारा अघि सारेर सामन्तबादी निरंकुशताका बिरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुकेको थियो र बिश्वलाईनै आकर्षण गरेको थियो । त्यहाँ १७८९ को जनक्रान्तिदेखि लिएर अहिलेसम्म फ्रान्सले एउटा लामो राजनीतिक यात्रा श्रृंखला पार गरिसकेको छ । १७९२ मा त्यहा पहिलो गणतन्त्र आयो । त्यसपछि पनि त्यहाँ दुइ दुइ पटक गणतन्त्रलाई मूलबाटोबाट किनारा लाइयो । त्यहाँ राजतन्त्र तथा एकाधिकारबाद पटक पटक आफ्नो बर्चश्व र बैभब्यताकासाथ फर्कियो । तर फ्रान्सेली जनताभित्र जनतन्त्रलाई लिएर प्रतिबद्धता यति बिघ्न गहिरो किसिमको थियो कि त्यसले अन्ततः राजतन्त्रलाई टिक्न दिएन । गणतन्त्र त्यहाँ प्रत्येक पटक अझ परिमार्जित र प्रष्ट भएर आयो । त्यसका साथै त्यसलाई परिष्कार गर्ने प्रकृया पनि जारी रह्यो ।त्यसलाई अझ बढीभन्दा बढी स्वीकार्य बनाउने प्रयत्न पनि गरियो । शायद त्यसै कारणले त्यहाँ आज पाँचौ गणतन्त्र छ र ठूलो बिचार बिमर्श र संघर्षका बीचबाट नयाँ संविधानको माध्यमबाट गणतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी उदार, समावेशी र पारदर्शी बनाउने अभियान त्यहाँ चल्दै आएको छ र चलिरहेको छ ।

हाम्रा देशमा पनि बितेको झण्डै डेढ दशकदेखि संविधानलाई लिएर बहस, बिचार बिमर्श र संघर्ष जारी रहेको छ । समाजका कतिपय बिरोधी बिचारका बीच अहिले संबिधान सभाबाट संविधान घोषणा भइसकेको सात बर्ष पछि पनि असन्तोष र संघर्ष जारी रहेको छ । वास्तवमा यो बहसले सही दिशा र गति अझै पनि  नपाएकै परिचायक हो । फलतः एक किसिमको कोलाहल, अनिश्चितता, आशंका र अन्योलपूर्ण अबस्था जारी छ । यसमा कतिपय जन समुदायको गुनासो छ भने कतिपय मान्यताका कुराहरु पनि समस्यका रुपमा रहेकाक छन् । हुन पनि बिगतमा कतिपय स-साना संकीर्ण स्वार्थमै हाम्रो संविधान सभाको बहुमूल्य लामो समय खेर गयो । यथास्थितिबादी आधार, त्यसको आधेय र परम्परागत प्रणालीलाई बदल्ने सार्थक बहस हुन अझैसम्म पनि सकिरहेको छैन । संयुक्त जन आन्दोलनले दिएको दिशा निर्देश र परिवर्तनले खोजेको मूलभूत आवश्यकता अनुरुप ब्यवस्थित सोच बिचार अझै हुन सकेको छैन भन्ने कुरा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावले पनि केही संकेत दिएको छ ।

एकातिर घोषित संविधानलाई बिश्वकै उत्कृष्टतम् र पवित्र संविधान मानेर त्यसमा जनताका अधिकारहरुलाई सुनिश्ति गर्ने ठोस, बस्तुगत र आधारभूत बहसलाई नै गलत बताइदै गएको देखिन्छ । अर्कोतिर संबिधानलाई नै चिठ्ठाको टिकट जस्तो हलुका रुपमा लिएर यसलाई भजाउने प्रयत्न सानो सत्ता र यसको सेरोफेरोमा भएका शक्तिबाट भइरहेको छ । यस स्थितिले हाम्रो गणतन्त्रलाई कहा लिएर जान्छ र के परिणाम ल्याउँछ भन्न सकिने अबस्था छैन । यस प्रकार बहसले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको परिबर्तनका उपलब्धीहरुलाई कसरी जोगाउने, बचाउने र अघि बढाउने भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह र सन्देह परिबर्तनका सम्बाहक अगुवा र आम जनसमुदायका समक्ष खडा भएको छ ।

निश्चय नै पछिल्लो राजनीतिक परिबर्तन पछि एउटा सानो तप्काले सत्ताको मोजमस्ती लिन पाएको छ र त्यसले नेपाल र नेपाली जनताले सबै कुरा पाइसकेको गलत सूचना प्रवाह गर्दछ र परिवर्तनका सबै कुरा बोल्ने त्यही सानो तप्काको मात्र एकाधिकार त्यसै तप्कालाई मात्र छ जस्तो गरी परोक्ष प्रत्यक्ष रुपमा त्यसैमा सबैलाई ढाल्न खोजिरहेको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दल र जन समुदायहरुको बिचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । वास्तवमा अहिलेको संघर्षको सारपूर्ण कुरा यही हो । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि देशको एउटा ठूलो शक्तिले गणतन्त्रमा आफ्नो स्थानको खोजी गरिरहेको छ । यो परिवर्तित प्रणाली ती जनताको पनि हो भन्ने महसुश गर्न यो ठूलो हिस्साले पाएको छैन । जबर्जस्तीरुपमा उत्कृष्ट ठहराउन खोजिएको संविधानलाई घोषणा गरेको सातै दिनमा संशोधन गर्ने  प्रस्ताव ल्याएर संशोधन समेत गरिसकेपछि अहिले स्थिति के रहेछ भन्ने यथार्थ वास्तबिकताको खुलासा भएको छ र भइरहेको छ ।

लामो समयको समर्पण, त्याग, संघर्ष र बलिदानपछि पनि परिवर्तनका सम्बाहक मानिएका शक्तिहरुको प्रबृत्ति, मनोबृत्ति, आचारण र ब्यवहारले समग्र आन्दोलन, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी पध्दतिकाप्रतिनै प्रश्नचिन्ह लागेको छ । यसबाट जनताको संघर्षले बिस्थापित सामन्ती शक्ति बाह्य र आन्तरिक प्रतिगामी तथा प्रतिकृयावादी शक्ति समेतको सहयोगमा एक वा अर्को किसिमले पुनर्स्थापित हुन खोजिरहेको छ । त्यसलाई डेढ दशकयता खाशगरी ०६३ सालपछि सत्ता केन्द्रमा रहे बसेका दलहरुले भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र तस्करी लगायतका बिकृत गतिबिध गरेर कुनै न कुनैरुपमा योगदान रहेको छ । यी सबै गणतन्त्रमा गडबडी ल्याउने गतिबिधि नै हुन् । जनता सचेत हुनपर्छ ।