पछिल्लो समय अन्धाधुन्द सहकारी संस्था दर्ता बढेसँगै त्यसले विकृति ल्याउने सम्भावना बढेकाले सहकारी विभागले जनसंख्याको आधारमा मात्रै संस्था दर्ता दिन पाइने जनाइएको । विभागले आज सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्धनका लागि एकिकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।
महानगर र उपमहानगरपालिकामा ५०००, नगरपालिकामा २००० र गाउँ पालिकामा ५०० एउटा वडामा सदस्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सो भन्दा बाहेक संस्था दर्ता भएका कानुनसम्मत नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
नयाँ सहकारी ऐनले जनसंख्याको आधारमा सहकारी संस्था रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि पछिल्लो समय बजारहरुमा सहकारीहरुको अनावश्यक चाप देखिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने तीनै तहका कर्मचारी, संघसंस्थाका सञ्चालक वा लेखासमिति सदस्य हुन पाइने छैन भने सरकारी सेवामा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बसन पाइने छैन ।
सहकारी अभियानसँग छलफल गरेर निर्देशन जारी गरिएको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताएका छन् । सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशिका ल्याइएको उनले जनाए । विभागले ९ वटा खण्ड समेटेर ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । धुलिखेलमा आयाेजित एक कार्यक्रमका बीच सहकारी मन्त्री शशि श्रेष्ठले उक्त निदेर्शन जारी गरेकी हुन् ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने सदस्य शिक्षा तालिम लिएर मात्र सदस्य बनाउन, संस्थाको बारेमा बडापत्र, सूचनापाटी वा वेबसाइटमार्फत ऋणको ब्याज, साँवा र हर्जाना जस्ता विषय आगामी ३ महिनाभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ । सदस्यको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र गुनासो सुनुवाई संयन्त्र निर्माण गरी गुनासो सुनुवाई कार्यविधि जारी गर्न र सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु एकैपटक अर्को संस्थामा नरहने आचार संहिता लागु गरी पालना गराउन निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी निर्देशनले संस्थाहरुले जानकारी बाहेक सामाजिक सञ्जालबाट चिठ्ठा र उपहारको प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने वा सदस्य बनाउने कार्य नगर्न भनेको छ । सदस्य र कर्मचारीले पाउने ब्याजको दरमा फरक नगर्न भनेको छ ।
विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि संस्थाको विनियम संशोधन गरी नियामक निकायबाट स्वीकृति लिन, भौतिक सम्पति खरिद गर्नुपर्ने भए साधारणभाबाट अनुमोदन गर्न, एउटै परिवारका एक भन्दा बढि व्यक्ति सञ्चालक र अन्य समितिहरुमा नबस्न, पुँजीकोषको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्न, सदस्यको क्षमताका आधारमा ऋण दिन, ऐन नियममा भएका कोषहरु खडा गर्न, न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता कायम गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न निर्देशनमा जनाइएको छ ।
पीडिएफकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
