सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन, सक्रिय उमेरको युवाशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ, कृषि कर्मप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक छन् । उत्पादन छैन, उपभोग बढ्दो छ । यसैले आयात बढ्दो छ र देश विप्रेषणको भरमा चलिरहेको छ ।
हामी सौखिन भएका छौँ, यसैले उपभोग्यसँगै विलासिताको सामानको आयात बढ्दो छ । हामी कुरा आत्मनिर्भरताको गरिरहेका छौँ तर परनिर्भर बन्दैछौँ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन सकेको छैन । हामीले अंगालेको संघीय प्रणाली खर्चिलो छ र यसले पनि हाम्रो खर्च आकासिएको छ । तीन तहका सरकार छन् । जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ठूलो छ, तिनले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जस्तै तलब भत्ता खाने भएपछि खर्च बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।
फजुल खर्ची बढेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय अपनाइएको छैन, मितव्ययिताको कुरा कुरैमा सीमित छ । बरु बेथिति विसंगति बढेको छ ,अपचलन बढेको छ, मिलेमतो अर्थात् ‘सेटिङ’मा निर्णय गर्ने र कमाउने होड चलेको छ । अर्थात् ऋण काढेर घिउ खाने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्को कुरा, स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा पर्ने क्रम बढेको छ । यसैले मुलुक झन्झन् गरिब भइरहेको छ । र, दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ मुलुक श्रीलंका पथतर्फ अग्रसर छ ।
यहाँनेर भन्नैपर्ने एउटा कुरा के छ भने अर्थतन्त्रको यो हविगतका लागि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई दोष दिँदै निलम्बन गर्ने निर्णय गराए,सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको पद थामिदियो । आरोप लगाउने र आरोपित मजाले जागिर खाइरहेका छन् । समन्वय र सामञ्जस्यले चल्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको सम्बन्धमा नै तिक्तता आएपछि कस्ता आर्थिक नीति बन्लान् र मुलुकले संकटबाट कसरी पार पाउला अनुमान गर्न कठिन छ ।
यो अवस्था रातारात आएको होइन । यसको पृष्ठभूमि निकै लामो छ । गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र यसका कारक हुन् । यिनै हाम्रो पछौटेपनका पनि कारक हुन् । यिनैका कारण मुलुक समृद्ध,समुन्नत हुनुभन्दा पनि कमजोर,निरीह र परनिर्भर हुँदै गएको छ । राजनीतिको नाममा व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थबाहेक केही नहेर्ने राजनीतिक क्षेत्र तथा अवसर र आर्थिक लाभ भन्दा अर्को केही नहेर्ने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वका कारण मुलुकले थुपै सम्भावनाहरू बिचका राम्रा अवसर गुमाउनु परेको हो । यो अवस्थाको निरन्तरता अद्यापि छंदैछ र कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहने हो त्यसको अनुमान गर्नु कठिन छ ।
हाम्रा सरकार र कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको अधोगतिका लागि एकअर्कालाई दोष दिने गरेका छन् । राजनीतिकर्मीहरू,खासगरी प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरू आफ्नो अनुकूलका र अडान लिने र निर्णय गर्ने क्षमता भएका होइन आदेशपालकहरूलाई नेतृत्वमा पु¥याउन चाहन्छन्, यसमा कर्मचारीहरू नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसैले जे हुन्छ मिलेमतोमा हुन्छ । सरकारले गरेका हरेक निर्णय स्थायी सरकारको सिफारिसमा वा उसको मागमा हुने गर्छ,सरकार आफैले गर्ने निर्णय निकै कम मात्र हुन्छन् ।
हाम्रो सरकार बेलाबेला अनौठा निर्णय गर्छ । त्यसो त राजनीतिकर्मीहरूका लागि खासै शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन भने कर्मचारी हुनका लागि निश्चित तहका लागि निश्चित योग्यता आवश्यक पर्छ र यसैले स्थायी सरकारमा रहेका पढेलेखेकाहरूबाट गलत काम हुँदैन,सुझबुझपूर्ण निर्णय हुन्छ र आवधिक सरकारबाट कुनै गलत काम हुन लागे त्यसलाई रोक्न पहल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर हामीकहाँ यही नै दुर्लभ छ । कुनै पनि निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीतन्त्र नै हो,उसैले राम्ररी खुट्टा टेक्न सक्दैन भने त्यतिखेर हुने निर्णयहरू गलत हुन्छन् नै । यसैले जे हुन्छ वा भइरहेको छ, दुबैको तालमेलमा भइरहेको छ, यसैले कुनै पक्षलाई चोखो र इमानदार ठान्न सकिने अवस्था छैन ।
यो रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने समय हो । यतिखेर सबैले जिम्मेवार ढंगमा काम गरेमा मुलुकले सम्भावित कठिन अवस्थाबाट जोगिन र पार पाउन कुनै कठिनाइ हुने थिएन । तर स्थिति त्यस दिशातर्फ उन्मुख छैन, निर्णय र कदमहरु परिस्थिति लाई सही बाटोमा ल्याउने किसिमले चालिएका छैनन्, बरु विवाद उत्पन्न गर्ने खालका शंकास्पद निर्णयहरू भइरहेका छन् जुन आफैमा अस्वाभाविक छन् । यसैक्रममा हालैमात्र एउटा विवादास्पद एवम् अस्वाभाविक निर्णय मात्र भएको छैन आज जेठ १ आइतबार बाट देशभर सार्वजनिक बिदा दिन शुरु भइसकेको छ ।
हामीकहाँ सार्वजनिक बिदा धेरै छन् । यसो हुनुको कारण हो राजनीतिक स्वार्थ । सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय र समुदायलाई रिझाउने चाहना । यसैले कहिले कुनै बिदा काटिन्छ,हटाइन्छ, फेरि थपिन्छ वा भिन्नै निर्णय गरेर बिदा दिइन्छ । यो गलत अभ्यास हो । यसमा सुधार होस् भन्ने चाहना भएपनि सो अनुरुप हुन सकेको छैन । कर्मचारीले पाउने बिदा धेरै हुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्छन्,यसैपनि काममा ढिलाई हुन्छ, परिणामभन्दा प्रक्रियामुखी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राहीहरूलाई झमेलामा पार्छ । काम सकिदिने भन्दा अल्झाउने प्रचलन छ । यस्तोमा कतिपय नियमित र कहिले आकस्मिक बिदाकै कारण थप झमेला पर्छ, अनावश्यक खर्च बढ्छ । यिनमा सुधार हुनु आजको आवश्यकता हो । तर आश्चर्य सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको कारण इन्धन खपत घटाउन भन्दै दुईदिने बिदा व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको, इन्धन खर्च बढेको आदि कारण देखाएर नियन्त्रणका लागि अबदेखि सरकारी कार्यालयहरू विहान ९.३० देखि साँझ ५.३०सम्म चल्ने तथा शनिवार र आइतबार बिदा दिइएको हो । यद्यपि यसलाई परीक्षणको रुपमा लागु गरिने व्यवस्था भएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
भनिन्छ यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल आयल निगमले गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले यो विदा अनुमोदन गरेको हो । हामीलाई जानकारी छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको असर हामीकहाँ पनि परेको छ । भनिएअनुसार यसै सन्दर्भमा मूल्य बढेपछि खपत कम गर्दै मुद्रा सञ्चिती बढाउन राष्ट्र बैंक र निगमले दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेका हुन् । दुई दिन बिदा दिँदा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नगुड्ने हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउने बिदाका प्रस्तावक पक्षको दाबी छ । खपत घट्दा आयल निगमको घाटासमेत कम हुने निगमका अधिकारीहरूको दाबी छ । मुद्रा विदेशिने क्रम घट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा पनि कम हुने तर्क बिदाका पक्षधरहरूको छ । यस निर्णयले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा राहत हुनेछ । अहिले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आएको छ ।
सातामा एकदिन थप बिदा हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मासिक २० लाख लिटर पेट्रोल र १२ लाख लिटर डिजेलको खपत घट्ने आँकलन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ । सोे मात्राको इन्धन खर्च घटेमा खरिद मूल्यको हिसाबले मासिक ३९करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्रा स्वदेशमै रहने सरकारी दावी छ । सरकारले वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएकाे जनाइएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ भने सरकारको यस्तो निर्णय प्रति सहमत छैनन् । यस निर्णयले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुने तथा विद्यालय बन्द गरेर सञ्चित हुने विदेशी मुद्रा नगण्य मात्र भएको धारणा उनीहरूको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन खोजेको छ, बस नै नभएका सरकारी विद्यालयसँग यसको कुनै नाता सम्बन्ध छैन, विद्यार्थीलाई बिदाको दिन कसरी व्यस्त राख्ने, पाठ्यघण्टा कसरी पूरा गर्ने भन्ने अध्ययन र योजनाबिनै निर्णय भएको छ भन्ने पनि शिक्षाविद्हरूको धारणा छ । उनीहरूका अनुसार दुई दिन विदाले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित मात्र हुनेछ किनकि मुलुकका ३५ हजार विद्यालयमध्ये २७ हजार सामुदायिक छन् । तीमध्ये धेरैँंसँग विद्यार्थी बोक्ने सवारीसाधधन नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा तिनका लागि यस बिदाको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । यो व्यवस्थाले त्यस्ता विद्यालयको पठनपाठन अनावश्यकरुपमा प्रभावित हुनेछ ।
खपत घटाउने कि सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने शीघ्र, चुस्त बनाउने सोच्नुपर्ने कुरा हो । मितव्ययिता अपनाउन सकिने र अपनाउनु पर्ने क्षेत्र धेरै छन् । फजुल खर्ची रोक्न कुनै पहल नगर्ने अनि सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय अपरिपक्व एवम् विगतमा प्रयोग गरी अनुभव भएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको छ जुन अत्यन्त अस्वाभाविक छ । विगतमा पनि अनेक तर्क दिएर यस्तो व्यवस्था परीक्षणको रुपमा लागु गरिएको हो, तर परिणाम सोचे अनुरुप आएन, यसको प्रभावकारिता देखिएन, औचित्य पुष्टि भएन । बरु खर्च बढ्यो, साधनहरूको दुरुपयोग भयो । कर्मचारीको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता व्यवस्थाले कुनै लक्ष्य हासिल हुंदैन, मितव्ययी हुंदैन बरु झनै खर्चिलो हुन्छ यो । घुमफिर बढ्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने भन्दै यसअघि ओली सरकारको पालामा पनि दुईदिन बिदा दिने कुरा अघि बढेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा गएन, यो पनि बिर्सनु नहुने कुरा हो ।
अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तत्काल इन्धन आयात घटाउनका लागि यस व्यवस्थाबाट सहयोग पुग्न सक्ला तर दीर्घकालसम्म यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न कठिन छ । दुई दिने बिदाले इन्धन खपत कम हुनका लागि पनि सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ । बिदा सुविधा पाएका कर्मचारीले कार्यालय खुलेका दिन समयमै कार्यालयमा पुग्ने, आआफ्ना स्थानमा बस्ने र निर्बाध रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चितता हुन नसकेमा सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने कठिनाईको झन् ठूलो नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिन्न । अहिले भोलि भन्नेहरू अब पर्सी भन्न थाल्नेछन् । सेवा लिनका लागि सदरमुकाम पुगेका सेवाग्राही कुनै काम शुक्रबार सम्पन्न हुन नसकेमा दुई दिन खर्च गरेर कुर्न बाध्य हुनेछन् । यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुग्नु वाञ्छनीय छ । इन्धन आयातमा हुने खर्च कटौती गर्न सार्वजनिक विदा दुई दिन दिने निर्णय गलत छ । यसले हाम्रो समाजमा राम्रो असर पार्दैन, फुर्सद बढ्दा एकातिर नराम्रा क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढ्छ भने अर्कोतिर विगतको अनुभवको आधारमा भन्न सकिन्छ पेट्रोलियम पदार्थ,पानी,बिजुली र टेलिफोन आदिको खर्चमा पनि सोचिए अनुरुप कटौती हुन सक्दैन । यसले मात्रै हामीलाई आसन्न आर्थिक संकटबाट मुक्त गराउन सक्दैन । यसर्थ दुई दिने बिदाको विषयमा अझैपनि गम्भीर पुनर्विचार हुनु उचित हुनेछ ।
