सहकारीका समस्या समाधानका जिल्लामा भएका संघहरुलाई क्रियाशील बनाइने भएको छ । जिल्ला संघ र विषयगत संघहरुलाई सक्रिय बनाएर सहकारी संस्थामा आउने समस्याहरुको समाधानका लागि उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले संघहरुलाई सक्रिय बनाएर समस्यामा परेका संस्थाहरुको व्यवस्थापन लिने सम्मको वातावरण बनाउन लागेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार सदस्यको पैसा डुब्यो भनेर प्रदेशसम्म आउनु नपर्नेगरी काम गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार जिल्लामा भएका संघहरुलाई सक्रिय बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीहरु व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । जुन जुन संस्थामा समस्या छ, ती संस्थाहरुको समस्या तल्लो तहमा नै समाधान गरेर संस्थालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्मको जिम्मेवारी संघहरुलाइ दिइने भएको हो । त्यसका लागि जिल्ला संघ र विषयगत संघहरुलाई जिम्मेवारी दिने र कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने भएमा मात्र संघहरुले प्रदेशमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको निरौला बताउँछन् । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया प्रदेश मन्त्रालयले अगाडि बढाएको समेत उनले जनाए ।
तल्लो तहबाट नै समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्थालाई सुधार गरी संघहरुको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्दै जाँदा सदस्यहरुको ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुनसक्ने उनको बुझाई छ । यसले संघहरुपनि जिम्मेवार बन्ने र संस्थामा ताला लागिहाल्ने अवस्था कम हुने विश्वास उनको छ । कानुनी प्रक्रियामा गएर पनि सदस्यले तुरुन्तै पैसा फिर्ता पाउन नसक्ने हुँदा संघहरुकै पहलमा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकहरुको सहयोग कार्यालय खोली ऋणीहरुबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई दिन सकिने हुँदा यो अभ्यास प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयले काभ्रे जिल्लामा यो अभ्यास शुरु गरिसकेको र बन्द भएको संस्था समेत संघहरुको पहलमा खुलेको उनले बताए । काभ्रेका जिल्ला संघ, बचत संघ र बहुउद्देश्यीय संघको टिम बनाएर बन्द भएका संस्था खोल्न सहजिकरण गरेका छन् । त्यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएको छ । बचत दायित्व क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने शर्तमा कार्यालय खुलेको र यो प्रभावकारी समेत देखिएकाले अन्य जिल्लामा समेत यसै मोडलमा अगाडि बढ्ने सचिव निरौलाले बताए ।
जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलिप शर्माले बनेपामा रहेको एक सहकारीले ७ करोड बचत हिनामिना गरी कार्यालय बन्द गरेर बसेको अवस्थामा आफुहरुले पहल गरेर उक्त संस्थाको कार्यालय खोलेको जानकारी दिए । उक्त समस्या लिएर प्रदेश कार्यालय जाँदा प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको नियमन अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र दिएसँगै उक्त संस्थाको ताला खुलेको उनले बताए । सदस्यहरुले जिल्ला संघ र प्रदेश कार्यालयमा पनि बचत फिर्ता पाउनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
संघका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विषयगत संघहरुको सहभागितामा अनुगमन समिति गठन गरी शेयर सदस्य र सञ्चालक समितिको रोहबरमा संस्थाको कार्यालय खोली दैनिक कार्य सुचारु गरेको उनले बताए । संस्थाको ३ वर्षदेखि अडिट नभएकोले विस्तृत लेखापरिक्षण गरी संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने बारेमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले सुनाए । ऋण लिएका सदस्यहरुलाई ताकेता गरी रकम उठाउने र मुद्दती बचतमा राखेका सदस्यहरुलाई बनेपामा पूर्णचण्डी मेला आएकाले उनीहरुको खरखाँचो टार्न ससानो ब्याज रकमसम्म भएपनि दिन थालिएको अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गरे । विगत १ महिनादेखि नियमित कार्यालय खोली शेयर सदस्य र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा ल्याउने र क्रमशः किस्ताबन्दीमा सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
