बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संघहरुसँग मिलेर अनुगमनलाई अगाडि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयको जनशक्तिले मात्रै सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्भव नभएपछि अभियानसँग सहकार्य गरेर अनुगमन गर्न लागिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ ले संघहरुसँग मिलेर प्रारम्भिक सहकारीहरुको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुरुप अगाडि बढ्न लागेको मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले जानकारी दिए ।
अब मन्त्रालय, प्रदेश, जिल्ला र विषयगत संघहरुका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त टिम बनाएर अनुगमन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइरहेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तर्फबाट संयोजकमा सचिव रहनेगरी प्रदेश संघहरुको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय अनुगमन टोली बनाइने भएको छ भने जिल्लास्तरमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षतामा सम्बन्धित पालिकाका सहकारी हेर्ने कर्मचारी र विषयगत संघहरुका सञ्चालक सहितको अनुगमन टोली खडा गरिने भएको छ । सघन अनुगमन प्रदेशस्तरबाट र नियमित तथा साधारण अनुगमन जिल्लास्तर हुने गरी अनुगमन कार्यविधि बनाउन लागिएको सचिव निरौलाले बताए ।
संस्थाहरुको अनुगमनमा कर्मचारीहरु मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । विशेषतः पल्र्स, वित्तीय विश्लेषण र एमओएलएमसिपिएलाई आधार मानेर संस्थाहरुको अनुगमन गरिने भएको छ । एमओएलएमसिपिए अन्गर्तत बचत ऋण परिचालन, कानुनी दायित्व, व्यवस्थापन, समन्वय, योजना, उत्तरदायित्व र पारदर्शीता कुरालाई समावेश गरिएको छ ।
सहकारीहरुको सघन अनुगमन गर्ने र उनीहरुसँग छलफल गरी सुधारका लागि निर्देशन समेत दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रदेश र संघहरुको संरचना एवं प्रस्तावित सुचांकहरु पारित गरेपछि यसै आ.व. बाट नियमन अनुगमन अगाडि बढाइने भएको छ । बागमती प्रदेशभित्र रहेका सहकारीहरुमा बढि समस्या रहेकाले संयुक्त नियमन पछि सहकारी क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा सरोकारवालहरुसँगको अन्तरकिर्या कार्यक्रम समेत शुरु गरेको छ । विभागीय मन्त्रीसहित्को टोलीले १३ जिल्लामा नै सहकारीका समस्याका बारेमा बुझ्ने र हालको नीतिनियममा के के परिमार्जन आवश्यक छ त्यसको बारेमा अभियन्ताबाट सुझाव संकलन गर्ने काम थालिएको निरौलाले बताए । मन्त्रालयले यस अघि चितवन, काठमाण्डौ र हेटौंडामा त्यसबारेमा अन्तक्र्रिया गरिसकेको छ र बाँकी जिल्लाहरुमा पनि क्रमशः गर्दै जाने जनाएको छ । अभियन्ताबाट पाएको सुझावलाई प्रदेशको ऐननियममा सम्बोधन गर्ने र आवश्यक परे संशोधन समेत गर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले बागमती प्रदेशभरका सहकारी संस्थाहरुको आधिकारिक तथ्यांक समेत संकलन गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशका सहकारीहरुको आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले पहिलो चरणमा प्रदेशले नियमन गर्ने संस्थाहरुको र त्यसपछि प्रदेशभरिकै सम्पूर्ण संस्थाहरुको रेकर्ड अद्यावधिक गरिने उनले बताए । त्यसका लागि संघहरुलाई नै परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसलाई एकमुष्ट गरी वास्तविक डाटा निकालिने उनको भनाई छ । त्यसले बागमती प्रदेशका सहकारीको आधारभूत अवस्था, सदस्य संख्या, आर्थिक कारोबार, बचत बाहेकको खरिदविक्री जस्ता विषयलाई तथ्यांकमा समेट्ने छ ।
अहिलेसम्म नमूना सर्वेक्षणमात्र भएको र आफुहरुले भने वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने गरी काम गर्ने उनले जनाए । त्यसैगरी स्थानिय तह र प्रदेशबीच सहकार्य नहुँदा सहकारीको नियमनमा समस्या भएको भन्दै स्थानिय तहको सहकारी शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा विकास गर्न लेखा, पर्ल्स र वित्तीय विश्लेषण जस्ता विषयमा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ ।
नयाँ मन्त्रालय भएकोले सबै कुरा चालु आर्थिक वर्षमा नै सबै कार्यक्रम सुचारु गर्न नसकिने र आगमी आर्थिक वर्षबाट भने पूर्ण रुपमा ती कार्यक्रम चलाउन अहिले खाका बनाउने काम भइरहेको सचिव निरौलले बताए ।
