तरलता भन्नाले व्यवसायिक संगठन, संघ संस्था लगायत आर्थिक तथा वित्तीय कारोवारमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भावी दायित्व तथा प्रतिवद्धता (Liabilities & Commitments) पूरा गर्न गरिएको रकम वा सम्पत्तिको व्यवस्थालाई बुझाउँदछ । संस्थाको मौजुदा सम्पत्ति मध्ये तत्कालै नगदमा परिणत गर्न सकिने क्षमतालाई तरलता भनिन्छ । परम्परागत धारणा अनुसार तरलता भनेको लगानी गर्न योग्य रहेको रकमलाई बुझाउँछ । जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियन्त्रणमा हुन्छ । तर आधुनिक धारणा अनुसार तरलता भनेको बैक तथा वित्तिय संस्थामा बचत फिर्ता गर्नको लागि सक्षमतालाई बुझाउँछ । जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रणमा हुदैंन । बैंकिङ्ग प्रणालीमा उपयुक्त स्तरमा तरलता प्रवाह भईरहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आफुले संकलन गरेको निक्षेप रकम मध्ये ९० प्रतिशत CD Ratio (कर्जा निक्षेप अनुपात) कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सहकारीमा कुल संकलित निक्षेपको १० देखि १५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्था संघीय सहकारी विभागले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, सरकारले तय गर्ने वित्तीय नीति, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च, बैक तथा वित्तिय संस्थाले गर्ने वित्तीय कारोवारका आधारमा निश्चीत समयमा तरलताको अवस्था फरक फरक रहने गर्दछ । विशेष गरी तरलताको अवस्था निम्न तीन अवस्थाको रहन्छ ।
क) तरलताको सन्तुलनको अवस्था (Balance Liquidity) तोकिएको सीमा भित्र रहेको अवस्था
ख) अधिक तरलताको अवस्था (Excess Liquidity)
ग) तरलता अभावको अवस्था (Liquidity Crunch)
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगदको माग र पुर्तिको सन्तुलनलाई तरलता सन्तुलनको अवस्था भनिन्छ । नगदको माग र पुर्तिको असन्तुलन नै तरलता संकट हो । मुद्रा प्रदाय (Money Supply) मा नगद र चल्ती निक्षेपकोे मात्रा बढि भएमा अधिक तरलता भएको मानिन्छ । त्यसै गरी साधनको माग भन्दा आपूर्ति कम भएमा तरलता अभावको अवस्थालाई संकेत गर्दछ । यसले गर्दा व्याजदर बढ्न थाल्छ । विशेष गरी दीर्घकालिन भन्दा अल्पकालिन व्याजदर बढि हुन्छ । अधिक तरलताले अर्थव्यवस्थामा घाटा व्यापार निम्त्याउँछ भने तरलता अभावले व्यवसायिक अवसरहरुलाई सिमित बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिहरु निष्कृय हुन्छन् । बैंक/वित्तिय संस्था/सहकारी संघ संस्थामा देखिने तरलता अभाव कुनै एउटा कारणबाट मात्र हुने नभई विविध कारणहरुको सम्मिश्रणबाट कुनै पनि समयमा देखिने भएकोले यसको समाधान पनि जादुको छडीझैं गर्न सकिँदैन । यसको समाधानको निम्ति अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु अल्पकालिन र दीर्घकालिन सोचका साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालको वित्त बजारमा तरलता अभावको सघनता र लम्बाइ निकै विकराल बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार ख्याल नगरी नियामकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बृद्धि गर्ने नाममा बैंकसँगै ऋण लिई बैंककै राइट सेयरमार्फत पुँजी बृद्धि गरिएको हुँदा बढेको पुँजी अनुसार प्रतिफल दिन संस्थाको क्षमता भन्दा बढी ऋण लगानी भएर यस्तो तरलता अभाव देखिएको हो । नियामक निकायले बढाइको ९० प्रतिशतको सिडी रेसियो कतिपय यस्ता संस्थाको ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ र आवश्यक क्षेत्रमा पनि हालसम्म ऋण पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लगानी योग्य रकमको अभाव र कर्जाको व्याजदर बढेसँगै सहकारी संघ/संस्थामा ऋणको चाप अस्वाभिक रुपमा बढेको छ ।
विगत दुई बर्षदेखि कोराना महामारीका कारण लगानी गर्न नपाएका सहकारी संघ संस्थाले यसलाई अवसरको रुपमा लिई धमाधन लगानी गरेकोले सहकारी संघ संस्थामा तरलता अभावको अवस्था विकराल छ । २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाईनान्स कम्पनी, ६७ वटा लघुवित्त कम्पनी र करीव २९ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह (पूँजी संकलन र परिचालन) गर्दै आईरहेका छन् । यी संस्थाहरुको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र नियामक निकायको अपरिपक्व नीतिले गर्दा आज तरलता अभावको जोखिम निकै लामो विकराल बन्दै गएको छ । तरलता संकट वा अभाव हुनुका अन्य घेरै कारणहरु छन् । ती कारणहरु यस प्रकार छन् ।
- विप्रेषण आप्रवाहमा कमी
- बढ्दो आयात घट्दो निर्यात
- बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संघ संस्थाहरुको उच्च कर्जा निक्षेप अनुपात
- ATM Machine मा बृद्धि र आवश्यकता भन्दा बढि नगद राख्नु
- सरकारी बजेट खर्च नहुनु
- लगानीको क्षेत्र सही चयन नहुनु
- सामान्य ज्ञानको कमी
- केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति/विश्वासमा कमी
- छिमेकी मूलुकको प्रभाव (पूँजी पलायन - Capital Flight)
- प्राथमिक शेयर, हकप्रद शेयर (IPO, FPO & Right share), निश्कासन धेरै हुनु
- बैंक/वित्तिय संस्था/सहकारी संघ संस्थाहरु वाहेक अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत नगद कारोवारको बृद्धि हुनु
तरलता संकट वा अभावले मूलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । तरलता अभावले निक्षेपको व्याज र कर्जाको व्याजदर बृद्धि भएको छ । कर्जाको व्याजदर बृद्धिले उत्पादनको लागत बढ्छ । यसले बजारमा महँगी बढाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपरबचत फिर्ताको चाप बढेको छ । लगानी योग्य रकम अभावले आवश्यक क्षेत्रमा लगानीको अवसर गुमाउनुपरेको छ । उद्योगधन्दा संचालनमा निष्क्रियता देखिएको छ । तरलता अभावले वित्तीय तथा सहकारी संघ संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । जुन यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ।
- सदस्यको बचत फिर्ता गर्न कठिनाई
- सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्न कठिनाई
- संस्थाको आम्दानी घट्ने अवस्था
- प्रतिस्पर्धीले मनोमानी हिसावले व्याजदर बृद्धि गरेका कारण वचत जोगाई राख्न कठिनाई
- निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको श्रृजना
- संस्थाबाट नयाँ नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न कठिनाई
- आर्थिक कारोवारको आकारमा संकुचन
- ऋणको साँवा व्याज असुलीमा कमी
- संस्थाको छवी जोगाई राख्न कठिनाई
नेपालमा आर्थिक स्थायित्वका जिम्मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय उदारीकरणको मर्म विपरित नियमन भन्दा नियन्त्रण र हस्तेक्षपकारी नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता कायम भएको देखिन्छ । तरलता अभाव र अधिक हुने समस्याहरु देखिँदै आएको छ । यसले नेपालको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता माथि र्नै प्रश्न तेर्सिएको छ । तसर्थ वित्तीय उदारीकरण मर्म अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आकर्षण व्याज दिएर निक्षेप संकलनको बाटो खुल्ला गर्नुपर्दछ । यसले खुल्ला सिमानाबाट हुने पुँजी पलायनलाई रोक्नेछ । घर जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई कडा गर्नुपर्दछ । क्रिप्टोकरेन्सी, अन्य देशमा लगानी विप्रेषणको विचलन र सुन इत्यादीको आयातमार्फत पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । हाललाई विलासीताको साामान आफ्नो देशमै पर्याप्त उत्पादन हुने सामानको आयतमा रोक लगाउनुपर्दछ । यस अलावा वित्तीय तथा सहकारी संघ संस्थाहरुले तरलता अभावलाई निराकरण गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
- प्रतिस्पर्धी र आकर्षण व्याजदर निर्धारण
- वचत बृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्ने सदस्यको खोजी
- ऋण लगानी सीमा कम गर्ने
- अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने
- ऋण असुली थप प्रभावकारी बनाउने
- बचतका नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने
- नियमित बचतलाई अनिवार्य गर्ने
- शेयर र बचतको अनुपात कायम गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र हस्तक्षेपकारी नीति भन्दा नियमन र प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गरी घर जग्गा, मार्जिन लेन्डीङ्ग, हायर पर्चेज क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । साथै आयश्रोत खोल्ने नीतिलाई अझ कडा तथा प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा जनसमक्ष राख्नु पर्ने, कर प्रणालीलाई न्यायोचित तथा उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले कर संकलनका साथै विकास खर्चलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सहकारी संघ संस्थाहरुले पनि PEARLS Monitoring, सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्था तथा सहकारी मापदण्ड र निर्देशनको पूर्ण पालना एवं अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेखित विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गरी तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)
