यतिबेला तुलनात्मकरुपमा निकै समृद्ध मानिएको दक्षिण एशियाली देश श्रीलंका भीषण आर्थिक संकटको महाभुवरीमा परेको छ । त्यहाँ संकटकाल र कफ्र्यूको घोषणा गरिएको छ । ब्यापक असन्तुष्ट जनता सडकमा बिरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर त्यसको असर सत्तामा परिहेको प्रतीत हुँदैन । त्यहाँको मन्त्रीमण्डलले पनि असन्तोषका बीच राजीनामा दिइसकेको छ । राजीनामाले राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्षे र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेलार्य संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने कदम उठाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
श्रीलंकाले ५५ अर्ब बिदेशी ऋण तिर्न नसक्ने कुराको पनि घोषणा गरिसकेको छ । औषधी, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका नभइ नहुने बस्तुहरुको पनि त्यहाँ ब्यापक अभाव रहेको छ । त्यसले गर्दा मन्त्री मण्डलको राजीनामा र संकट कालको घोषणाले मात्र त्यहाँकोसमस्या समाधान हुने स्थिति देखिदैन । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक बस्तुहरु, औषधीहरु जस्ता संबेदनशील कुराका अभावले त्यहाँ जन आक्रोश र बिरोध पनि तीब्र बन्दै गएको छ र सरकारले त्यो समस्या तत्काल समाधान दिन पनि नसक्ने स्थिति बिकसित भएको छ ।
हुन त श्रीलंकामा २०१९ मा सबल नेतृत्व र निर्णायक कदम जस्ता प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेर ठूलो जन समर्थनबाट राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्न पुगेको गोटबाया राजपक्षे र त्यसपछि उसैगरी सत्तामा आएको उनको पार्टीप्रति अहिले जन असन्तोष चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकामा बिकसित भएको बर्तमान संकटका लागि केवल यो सत्ताधारी पार्टी मात्र जिम्मेवार रहेको मान्न सकिदैन । यसको जड कुरा गृह युद्ध पछि बढीभन्दा बढी बिदेशी पूँजी आमन्त्रण गरिनुमा अन्तरनिहीत रहेको देखिन्छ । यद्यपि त्यस्तो पूँजीले आरम्भमा ततकालीनरुपमा प्रतिब्यक्ति आमदानी बढाउनमा केही अबश्य मद्दत गरे पनि दीर्घकालीनरुपमा भने यो नीति घातक सिद्ध भएको छ ।
श्रीलंकामा २००६ देखि २०१२ का बीचमा बाह्य ऋण तीन दोब्बरले बढेको देखिन्छ । अनि त्यो कूल सार्वजनिक ऋण सकल घरेलु उत्पादन(जीडीपी)को ११९ प्रतिशतसम्म पुग्न गयो । २०१९ मा ईस्टरमा भएको आतंककारी हमलाले श्रीलंकामा पर्यटन ब्यवसायमा ठूलो नोक्सानी भयो । किनभने पर्यटन श्रीलंकाको प्रमुख आयको महत्वपूर्ण श्रोत रहेको हो । कोरोना महामारीले पनि यो ब्यबसायलाई लगभग ठप्प तुल्याइदियो ।
अनि अलि अलि धुकुर धुकर चलेको बाकी स्थितिलाई पनि रुस–यूक्रेन युद्धले समाप्त पारिदियो । अब त स्थिति कस्तो हुन पुग्यो भने बिदेशी मुद्रा भण्डार रित्तिएको छ । बिद्यूत कटौति, पेट्रोल संकट, औषधीहरुमा कमी र खानेपिने समस्या खडा भएर ती सबै समस्याको कसरी सामना गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न नै त्यहाँको सरकार असमर्थ भइरहेको छ ।
आईएमएफ(अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष)बाट ऋण पाउनका निम्ति त्यसका शर्त अनुरुप सरकारले श्रीलंकाली मुद्राको जुन अबमूल्यन गरेको थियो त्यसबाट पनि महँगी अप्रत्याशितरुपमा बढ्न गयो । अरु कतिपय देशले पनि सहयोगको हात बढाएका हुन् । तर संकटको महाँभुवरीमा परेको श्रीलंकाको लागि त्यो पर्याप्त थिएन । तर अब यो समस्या श्रीलंकामा मात्र सीमित रहला भनेर ढुक्क बस्न सकिने स्थिति छैन । दक्षिण एशियाली पूरै क्षेत्रमा यो टाट पल्टिने क्रम र राजनीतिक अस्थितरता नआउला भन्न सकिन्न । मूलतः जनतालाई बिश्वास र भरोसामा लिएर श्रीलंकली सरकारले समस्या समाधान गर्ने ठोस ततकालीन र दीर्घकालीन दीगो उपायहरुको खोजी गर्नै पर्दछ । गलत आर्थिक नीतिले गलत ठाउँमा पुगिने यथार्थ सबैले श्रीलंकाबाट सिक्नै पर्दछ ।
