सरकारले श्रम सहकारीमार्फत ५ करोडसम्मको ठेक्का दिने भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ५ करोडसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीलाई दिनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो । श्रम सहकारीहरुले २० प्रतिशत काम मेसिनको प्रयोग गरेर तथा ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा राखिएको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयमा लगेको प्रस्तावमा अन्य मन्त्रीहरुले १० करोडको काम सहकारीलाई दिन नहुने मत राखेपछि त्यसलाई ५ करोडमा झारेर नयाँ व्यवस्था भएको हो । सरकारले यसअघिनै खरिद नियमावलीको संशोधन पारित गरेपनि अर्थमन्त्री शार्माले श्रम सहकारीबारे पनि व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिएपछि राजपत्र प्रकाशन हुन सकेको थिएन ।
अहिले सहकारी, सामुदायिक र श्रम समूहहरु नेताकै पकडमा छन्, अब तिनैलाई सोझै ५ करोडको ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरु यसले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुन्छ, श्रम सहकारीका नाममा उपभोक्ता समितिले हर्कार्को विकृथि मौलाउने उनीहरुको तर्क छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले पनि श्रम सहकारीलाई ठूला आयोजना दिने व्यवस्थाले दलका कार्यकर्ता र आसेपासे भरिएका समितिहरुलाई प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का दिलाउन मात्र सहयोग पुग्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले विकास खर्च बढाउन भनेपनि उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेका बेथिति अझ बढ्ने चिन्ता गरिएको छ ।
२०६४ मा पहिलोपटक नियमावलीमा राखिएको ३५ लाख रुपैयाँको सीमा दोस्रो संशोधनमार्फत २०६५ सालमा ६५ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा यो सीमा बढाएर एक करोड बनाइएको थियो ।
