सहकारीका विविध समस्याका बारेमा बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको नेतृत्वले बागमती प्रदेश भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद ज्ञवालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
सहकारी धितो, अग्रिम कर कट्टी, सहकारी दर्ता तथा सेवाकेन्द्र विस्तार, संघीय सहकारी ऐन र प्रदेश ऐनमा बाझिएका कानुन लगायतका कारण सहकारी संस्था सञ्चालनमा कानुनी अन्यौलता सिर्जना भएको लगायतका बिषयमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणको पत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले बताए ।
अघिल्लो बर्षसंम्म ३० लाख रुपैयासम्मको रोक्कामा ५०० रुपैया बाट हुनेमा यो आर्थिक बर्ष देखि आठ हजार दस्तुर तोकी १५ सय गुणा भन्दा बढी कर बढाउनु न्यायोचि नभएको भन्दै सहकारी र बैंक फरक प्रकृति भएकोले फरक कर दस्तुरहरु निर्धारण गर्न र प्रगतिशिल कर निर्धारणमा संघले माग गरेको छ ।
आ.ब.२०७८।७९ को अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ संस्थाको बार्षिक आयमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ब्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाले तरलता ब्यवस्थापनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखिएको रकमबाट पाउने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी अब्यवहारिक भएकोले अग्रिम व्याज कर कट्टी ५ प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेश सहकारी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ङ मा सहकारी संस्था दर्ता गर्न तत् तत् स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नै नगरी नयाँ सहकारी दर्ता र सेवा केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति दिने कार्य गलत भएको भन्दै संघले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रक्रिया पु¥याएर मात्र सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द्र दिइनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघीय सहकारी ऐनको दफा ३० को उपदफा २ मा कम्पनी सदस्य बनाउनु नहुने भनिएको तर प्रदेश सहकारी ऐनमा कम्पनीलाई सहकारीको सदस्य बनाउन मिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै गरी संघीय सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ४ मा सञ्चालक प्रवन्धक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सहकारी ऐनमा प्रबन्धक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय र प्रदेश ऐनमा बाझिएका विषय मिलान गरिनुपर्ने माग संघको रहेको छ ।
