काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको अवस्था के छ ?

२०७५ सालमा कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरु तीन तहमा हस्तान्तरण भएर सोही अनुरुप काठमााडौं महानगरपालिकालाई पनि सहकारी हस्तान्तरण गरियो । काठमाडौं जिल्लामा रहेका ४ हजार सहकारीमध्ये १८०० सहकारी महानगरपालिकामा हस्तान्तरण भएर आएका छन् । जसमध्ये १६०० वटा बचत ऋण सहकारी रहेका छन् ।

संविधानको भावना अनुरुप सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वस्थ किसिमको विकास गर्न सहकारी अपरिहार्य छ । सहकारीले आर्थिक क्रियाकलापका साथै नेतृत्व विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक रुपान्तरण जस्ता थुप्रै काम गर्नुपर्ने हो । तर सबै सहकारी, सहकारी मुल्यमान्यता अनुरुप चलेको जस्तो देखिँदैन । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएको धेरै भएको छैन र महानगरपालिकाले सहकारी ऐन २०७४ बनाएको छ भने सहकारी नियमावली बनाउन छलफल चलिराखेको छ । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं । ‘घरघरमा रोजगारी टोलटोलमा सहकारी भन्ने नारा’ ल्याइयो तर टोलटोलमा सहकारी हुँदा आर्थिक अपचलनको डर भने रहेको छ । सहकारी स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा चल्ने संस्था हुन् । तर सहकारीलाई कसरी सञ्चालन हुने भन्ने कुरालाई अभियानकै रुपमा लिएर जानुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । कतिपय सहकारीले नजानेर त कतिपय सहकारीले ठग्ने नियतले सञ्चालन भएको पाइयो । कतिपय सहकारीले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । सबै सहकारीलाई सशक्तिकरण गरी ऐन नियम अनुसार हिँडाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । सञ्चालक समितिलाई आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी पारदर्शी बनाएर लैजाने भन्ने कुरा सिकाउनु चुनौतिपूर्ण छ । सहकारीका सञ्चालक समितिलाई दक्ष बनाउन विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । कोभिड नियन्त्रणमा आएसँगै अबको २ महिनाभित्र सहकारीका सञ्चालकहरुलाई तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागि गराउँछौं । जिल्ला सहकारी संघ, नेफ्स्कुन, कास्कुन, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले सबैजना एक्लाएक्लै दौडिएका छौं । समन्वयमा नीतिगत कार्यक्रमहरु लैजान सकियो भने सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमन तथा प्रवद्र्धन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आरोप लागेको छ नि ?

नियमनको पाटोमा कमजोरी भएको होइन तर सुस्त भने भएको हो । स्थानीय तहमा सहकारी आएपछि उनीहरुको नियमनको लागि कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौं । सहकारी आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडएको हुनाले हामीलाई राष्ट्रबैंक, सहकारी विभाग र संघहरुको सहयोग चाहिन्छ । यो काममा हामी चुकेका छौं । हामीले विगतमा गर्न नसकेको कुरालाई अब गतिशील बनाएर जाने र सहकारी अभियानलाई व्यवस्थिति गर्ने तयारी गर्दैछौं ।

सहकारी क्षेत्रका कमजोर पक्ष के के छन् ?

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा सञ्चालकहरुमा सहकारीसम्बन्धी ज्ञानको कमी मुख्य देखियो । धरै सञ्चालकहरु अन्जानमा संस्थाको पदाधिकारीमा बसेको र कतिपयलाई त अध्यक्षले बिना कुनै जानकारी राखेको भन्ने पनि भेटिए । कार्यसमिति बनाउँदा संस्थाहरुले त्यति ध्यान नदिएको, जसलाई पनि सञ्चालक बनाउँदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । हामीले साधारणसभा पूर्व यस कार्यालयमा आउने सहकारीका सञ्चालकहरुलाई सहकारी शिक्षा, साधारणसभा सञ्चालन पद्धति र सञ्चालक समितिको काम कर्तव्यको बारेमा सिकाएका छौं ।

अर्कोतर्फ सदस्यबाट लामो समयका लागि मुद्दती बचत लिने र फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा र अर्को कोरोनाका कारण राम्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि समयमा ऋण नउठ्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको देखियो । त्यसैगरी सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकेको छ तर कतिपय संस्थाहरुले ४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क र ऋणमा २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइयो । हाम्रो सम्पर्कमा आएका त्यस्ता संस्थाहरुलाई सन्दर्भ ब्याजदर अनुसार ऋण लगानी गर्न र सरकारले तोके बमोजिम सेवा शुल्क लिन निर्देशन दिएका छौं । अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई भने दण्ड जरिवाना समेत लगाएका छौं । कसले संस्थालाई चलायमान बनाउँछ भन्दापनि फुसर्दिला र अन्त नबिकेकालाई सहकारीको सञ्चालकमा राखेको पाइन्छ । सहकारीलाई गतिशील बनाउन दक्ष र अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ । तर त्यो नहुँदा पनि समस्या आएको छ । वित्तीय सहकारीको ज्ञान नभएका मानिसहरुलाई दक्ष बनाउन अहिले आवश्यक देखिएको छ ।

बचतफिर्ता गर्न नसकेका संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन गर्दा अवस्था के पाउनुभयो ?

स्थलगत अध्ययन गर्न सक्ने र हामीसँग सहकार्य गरे अगाडि बढ्न चाहने संस्थालाई प्रहरीमा उजुरी लेखेर पठाउँदैनौं । बचत फिर्ता गर्न नसकेका तर हाम्रो सम्पर्कमा आएका संस्थाहरुको आयव्यय विवरण हेर्ने, ऋण उठाउन सहयोग गर्ने र सदस्यहरुलाई पनि केहि समयमा बचत फिर्ता पाउनुहुन्छ भनेपछि सदस्यहरुले धैर्यता देखाएका छन् । तर कतिपय सहकारीले भने हामीले समन्वय गर्दागर्दै पनि सम्पर्कमा नै नआउने, मोबाइल अफ गरेर बस्ने र कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने जस्ता काम गरेकाले अन्त्यमा प्रहरीमा नै लेखिपठाइदिनुपर्ने हुन्छ । ऐनले नै ठगी कारवाहीमा प्रहरीमा लेखिपठाउने भनेकाले हामीले अन्त्यमा प्रहरीकहाँ पठाउने हो । सहकारी स्वनियमनकारी संस्था हो, कुटपिट गरेर पैसा आउने पनि होइन । सञ्चालकहरुको सम्पत्तिलाई बेचबिखन गरेर नै पीडितको बचत फिर्ता गर्ने हो । त्यो काम प्रहरीबाट पनि हुँदैन र अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जमानत राखेको घरखेतबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने हो ।

नया“ सहकारी ऐन र नियमावली आएपछि सहकारीमा हुने विकृति कम हुने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी कारवाही हुने भनिएपनि त्यस्तो देखिएन नि ?

हामीले जरिवाना मात्र लिन सक्छौं र कानुनी रुपमा कारवाही गर्न भने प्रहरीमा नै उजुरी दिनुपर्छ । हामीले जरिवाना मात्र गरे छाड्यौं भने सञ्चालकहरुले सम्पत्ति लुकाउने र बेचेर भाग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसका लागि पनि हामीले प्रहरीमा उजुरी पठाउनै पर्नेहुन्छ । प्रहरीले हिरासतमा राख्ने र मानसिक तनाव पनि हुन्छ भन्ने डरले गर्दा पैसा फिर्ता गर्छ कि भन्ने आशाले प्रहरीमा उजुरी दिने हो । हामीले कतिपय सञ्चालकहरुलाई सदस्यको पैसा हिनामिना गर्नुभयो भने घरखेत बेचेर नै तिर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । सहकारीमा आउने नयाँ सञ्चालकहरुलाई सहकारी सञ्चालन बारे अभिमुखीकरण गरिराखेका छौं । तर कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले जानीजानी सदस्यहरुको बचत अपचलन गर्दै आएका छन् ।

सहकारीका सदस्यहरुमा सहकारीको बारेमा सचेतना फैलाउन नसक्दा पनि ठगिएको भन्ने गरिन्छ नि ?

अब सर्वसाधारणहरुलाई सचेत गराउन सहकारी सचेतना कार्यक्रम चलाउनु पर्ने बेला आएको छ । यसलाई हामीले अभियानकै रुपमा लैजाने तयारी गरेका छौं । कोरोना संक्रमण घट्दै गएकाले सहकारी शिक्षा सूचना र तालिम पनि सञ्चालन गर्ने योजना हाम्रो छ । दोहोरो सदस्यको बारेमा हामीले स्वः घोषणा गर्न मात्र लाउँछौं । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दा छिनेपछि मात्रै कडा रुपमा लागु गर्न सक्छौं ।

महानगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको १८ सय सहकारीको अवस्था के छ त ?

१८०० वटा सहकारी संस्थाको कागजात महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको भएपनि अहिले ८५० संस्थाले मात्र आफ्नो कारोबार अद्यावधिक गराइराखेका छन् । समयमा साधारणसभा नगर्ने र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई ३ हजारको दरले जरिवाना लिन्छौं । हरेक आर्थिक वर्षमा जरिवानाको दर बढ्दै जान्छ । सहकारी संस्थाहरुको खारेजी प्रक्रिया भने केहि गाह«ो रहेछ । हामीले संस्था खारेजी गर्न त सक्छौं तर कतिपय सदस्यहरु विदेश गएपनि सहकारीमा लगानी गरेका हुन्छन् । समस्याग्रस्त र वित्तीय रुपमा समस्यामा परेका सहकारीलाई खारेज गर्न सकिन्छ । दर्ता भएका तर वित्तीय कारोबार नगरेका सहकारीको कार्यालय कहाँ छ हामीले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनौं । त्यस्ता संस्थाको दायित्व यकिन नहुँदा खारेजीमा समस्या रहेको छ । धेरै संस्थाहरुको कार्यालय र फोन नम्बर नै परिवर्तन भएकाले सम्पर्क गर्न समस्या भएको छ ।

यति धेरै सहकारी काठमाण्डौमा आवश्यक हो कि होइन ?

बचतऋण सहकारीलाई बढाउने भन्दा पनि घटाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसैले हामीले एकिकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । एकिकरणमा जाने संस्थालाई भएको आधार वर्ष र थप दुई वर्षको लागि कर छुटको व्यवस्था गरेका छौं । लगभग ३ वर्ष कर छुटको नीति नै ल्याएका छौं । प्रदेश स्तरका सहकारीसँग पनि एकिकरण गर्न सक्छन् र अबको दुईतीन वर्ष हामीले एकिकरणलाई जोड दिने हो । सहकारीको संख्यालाई साइजमा ल्याएर व्यवस्थि त गर्न हाम्रो प्रयास रहन्छ । टोलटोलमा सहकारी हुँदा ससानो रकम बचत गर्न र ऋण लिन टाढासम्म जानु परेन । त्यहिँ बचत गर्न पाइयो । व्यवसाय गर्नका लागि ऋण खोज्न बैंकसम्म जानुपरेन । ससाना व्यापार गर्नेले दैनिक २ सय जम्मा गरेर मासिक छ सात हजार बचत हुँदै जान्छ । यसले अप्ठ्यारो परेका बेला खरखाँचो टार्न र भविष्यको लागि बचत गर्न पनि सघाउँछ । सहकारीको संख्यामा भन्दा पनि सञ्चालकको नियत नै अहिलेको समस्या हो । अब सदस्य र सञ्चालकहरुले सहकारी सचेतना तालिम लिनैपर्छ । प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत शिक्षा तथा तालिमकोषमा रकम छुट्टयाउनै पर्छ । उक्त कोषबाट सबै संस्थाले शेयर सदस्यलाई हाम्रो उपस्थितिमा शिक्षा तथा तालिम दिनुपर्छ । कतिपय संस्थाले उक्त कोषलाई तालिम तथा शिक्षामा खर्च नगरी जगेडा कोषमा हाल्ने र घर किन्ने गरेका छन् । जुन उद्देश्यका लागि छुट्टयाइएको रकम हो त्यहि उद्देश्यमा खर्च गर्न बाध्य बनाउँछौं । कोभिडले गर्दा सबै संस्थालाई बाध्य बनाउन नसकेको हो, आगामी वर्षदेखि यसलाई व्यापक बनाउँछौं ।

कोभिडले समस्यामा परेका संस्थालाई कसरी सघाउनुहुन्छ ?  

कोभिडले अप्ठेरोमा परेका संस्थाहरुलाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौं । कतिपय सदस्य संस्था डुब्न लाग्यो र हामीले बचत फिर्ता नपाउने भयौं भन्दै हामीकहाँ आउनुहुन्छ । दुवै पक्षलाई राखेर संस्थाको ऋण लगानी र असुलीको अवस्था बुझेर निश्चित समयसम्म पर्खिदिन सदस्यहरुलाई आग्रह गर्छौं । ऋणीबाट पैसा उठाएर तपाईंलाई पैसा दिनुहुन्छ भन्ने बातावरण बनाइराखेका छौं ।

कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तारको नाममा सहकारी क्षेत्रमा निकै चलखेल भएको सुनिन्छ नि ?

२ वर्ष राम्रोसँग सञ्चालन भएका संस्थाहरुलाई ऐनले नै कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि रोक लगाएको छैन । ऐनले दिएको सुविधालाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । सुरुमा एउटा वडा कार्यक्षेत्र दिएका थियौं भने अहिले ३ वटा वडा कार्यक्षेत्र लिएर संस्था दर्ता भएका छन् । सेवाकेन्द्रको हकमा भने एउटासम्म दिन्छौं । कोटेश्वरको संस्थालाई कलंकीमा सेवा दिन गाह्राे पर्यो भने एउटासम्म सेवाकेन्द्र दिन्छौं । प्रदेश ऐनलाई आधारमा मानेर सेवा केन्द्र दिँदै आएका छौं ।

हामीकहाँ कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि निकै फाइलहरु आएका छन् । ती संस्थाहरुलाई बढिमा ५ वटा वडा थप दिने गरेका छौं । तर कतिपय संस्थाले काठमाण्डौका ३२ वटै वडा कार्यक्षेत्र चाहियो भनेर आउने गरेका छन् । साधारणसभाबाट बहुमतले पास गरेर आउने संस्थालाई हामीले सहज रुपमा कार्यक्षेत्र थप गरिदिएका छौं । आर्थिक कारोबार नबिग्रिएको र क्रमशः कारोबार बढ्दै गएको संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप गरिदिन्छौं । सदस्य बढाउन न कार्यक्षेत्र बढाउन खोजेको होला भन्ने हाम्रो आँकलन हो ।