सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको चार वर्ष बित्दा समेत कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूचि सम्बन्धी व्यवस्था र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नहुँदा सहकारीकर्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ऐन र नियमावलीमा यी कुराको व्यवस्था गरिएको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सकिएको छैन । एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारी संस्थामा सदस्य बनेर ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला यी विषय कार्यान्वयनमा आए सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या समाधान हुने सहकारीकर्मी बताउँछन् । ऐन जारी भएको लामो समय समय वित्दा समेत कार्यान्वनमा आउने सुरसार नै नहुनुले यी विषय कार्यान्वय हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बनेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८०, ८१ र ८२ मा कालोसूची, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिइ रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवाब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिने ऐनमा भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा संस्थाबाट ऋण लिएर फरार हुने सदस्यहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
त्यस्तै ऋण लगानीमा शुद्धता कायम गरी सो सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसम्मको कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने र त्यसको ढाँचा विशिष्टिकृत सहकारी संघ अनुरुप हुने नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ । ५ करोड चुक्ता पुँजीमा नै केन्द्र स्थापना गर्न सकिने भएपनि अहिले सम्म त्यसको गठनका लागि राज्यले पहल गरेको देखिँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणी सदस्यहरुको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने, विवरणहरुको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन गर्नसके अभियानलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
तर अभियानले मागेको यी विषय कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर देखिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि सिधै मन्त्रालयमा गएको र सहकारी विभागमार्फत ल्याउन भनिएकाले हालैमात्र कार्यविधि प्राप्त गरेको बताए । कार्यविधि पहिलो चरणमा रहेकाले कार्यान्वयनमा जान केहि समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । सूचना केन्द्र कार्यान्वयमा लैजान सके सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न र ऋण असुलीमा टेवा पुग्ने उनले जनाए । ऋण असुली न्यायाधिकरणको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै कार्यविधि नबनेको उनले प्रष्ट पारे ।
यता जिल्ला सहकारी संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङ सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका यी विषय छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सूचना केन्द्रका विषयमा अहिलेसम्म छलफल समेत नहुनु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ । सहकारीका सञ्चालकले ठगे तुरुन्तै जेल हाल्ने तर ऋण लिएर फरार हुने सदस्यहरुलाई के गर्ने उनले प्रश्न गरे ? सदस्यहरुले लगेको ऋण समयमा नतिर्दा र कतिपय ऋणीहरु फरार हुँदा संस्थाहरु धराशायी बन्न पुगेको भन्दै उनले चाँडोभन्दाचाँडो सूचना केन्द्र ल्याउन माग गरे ।
‘धेरैवटा संस्थाबाट ऋण लिने र ऋणीहरु बेपत्ता हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने ‘८८ बुँदे निर्देशन भन्दा यी विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कालोसूची, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने भए किन नगर्ने र गर्ने भए कहिले गर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।
त्यसैगरी भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजु पनि सहकारी अभियानले उठाएका विषयसँग सहमत छन् । ऐनमा व्यवस्था भएको र अभियानले माग समेत गरेको विषयलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । एकभन्दा बढि संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने विषयमा राज्य अल्झनुभन्दा सूचना केन्द्र, न्याधिकरण र कालोसूचीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अभियानका धेरै समस्या समाधान हुने उनले औंल्याए ।
मुलुकमा २९ हजार भन्दा बढि सहकारी संस्था रहेका छन् भने शहरी क्षेत्रमा धेरै संस्था हुँदा एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा आवद्ध भएर ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि यी विषय कार्यान्वयनका लागि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् ।
