अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) १५ फागुन २०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अनुमोदन गरिसकेको छ। यो सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पास भएको हो। अहिले त्यो व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाउँछ पाउँदैन वा अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले त्यसलाई स्वीकार गर्छ गर्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ।

एमसीसी सम्झौताको निरन्तर विरोधमा रहेका वा संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अडान राख्दै आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अन्तिम समयमा ‘यु–टर्न भएपछि ५० करोड डलरको यो अनुदान परियोजना संसदले अनुमोदन गरेको हो। वास्तवमा त्यस्तो के कारण थियो, जसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अन्तिम समयमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयतर्फ मोड्यो? आन्तरिक राजनीतिक र भूराजनीतिक कारण अनेक होलान् तर दाहालले दिएको एउटा कारण उनले २६ फेब्रुअरीमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ प्राध्यापक सूर्य सुवेदीको एउटा गोप्य पत्र थियो, जसबाट आफुमा आत्मविश्वास जागेको उनले स्वीकार गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्ट १६ फागुनमा आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सुवेदीले पठाएको गोप्य पत्र देखाउँदै दाहालले भनेका थिए, ‘यो चिठीले मलाई पुरै आत्मविश्वास दियो।’

लन्डनमा बस्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ प्राध्यापक सुवेदीले दाहाललाई पठाएको गोप्य पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका अभ्यास अनुसार नै रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संसदले १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्। 

यस्तो छ, एमसीसी सम्झौताबारे लन्डनबाट सूर्य सुवेदीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाएको १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदासहितको ५ पेज लामो गोप्य पत्र :

२६ फेब्रुअरी २०२२

माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

सांसद, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष

काठमाडौँ, नेपाल

प्रिय प्रचण्डजी 

नमस्ते

(गोप्य)

आज माननीय मन्त्री पम्फा भुसालले अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) को राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रभाव तथा नेपालको संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा मेरो राय माग्न मसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो। मैले मुख्य एमसीसी सम्झौता, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरुमा एमसीसीले दिएको जवाफलाई ध्यानपूर्वक समीक्षा गरेको छु। र, मेरो राय यसप्रकार छः

क) एमसीसी सम्झौताको प्रकृति र दायरा

१. सन्धि जनाउने २१ वटा पदावली छन् र सन्धि–सम्झौता ६ प्रकारका हुन्छन्। कानुन बनाउने सन्धि, सम्झौता सन्धि, नियामक सन्धि, समर्थकारी सन्धि र कार्यकारी सन्धि। कुनैकुनै सम्झौता मिश्रित प्रकारको पनि हुन्छ। यो दृष्टिकोणबाट हामी एमसीसीलाई एउटा समर्थकारी सन्धिका रुपमा लिन सक्छौँ। यो त्यस्तो सम्झौता हो, जसले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्ने अधिकार नेपाललाई दिन्छ। स्वभावैले समर्थकारी सन्धिले हस्ताक्षरकर्ता राज्यहरुको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्दैन। वास्तवमा समर्थकारी सन्धिले जनतालाई गरिबीबाट बाहिर आउन मद्दत गरेर र मुलुकलाई आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्षम तुल्याएर राज्यहरुको सार्वभौमसत्ता झन् बलियो बनाउँछ। 

२. अधिकांश वैदेशिक सहायता विभिन्न सर्तहरुसहित आउने गर्छन्। र, ती सर्तहरु अनुदान दिने मुलुकका कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छन्। अथवा अनुदान÷ऋण उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको नीति र सिद्धान्तद्वारा निर्धारित हुन्छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकले लामो समयदेखि विभिन्न सर्त राखेर ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन्। अनुदानमा समेत त्यस्तै सर्त हुने गर्छन्। तसर्थ, एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरुमा म कुनै ठूलो समस्या देख्दिनँ। 

३. संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक हो। अमेरिकी करदाताको पैसा उचित ठाउँ र सही काममा खर्च होस् भनेर सुनिश्चित गर्ने दायित्व अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकी सरकारको हो। त्यसैले सहायता रकम सही तरिकाले, हिसाबकिताब र लेखापरीक्षणको प्रचलित अभ्यास अनुसार खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न एमसीसी सम्झौतामा त्यस्ता सर्त सामेल गरिनु असामान्य होइन।

४. राष्ट्रिय कानुनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि हावी हुन्छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिअन्तर्गतका दायित्वबाट पन्छिन राष्ट्रिय कानुन लागू गर्न सकिँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त हो। अनुमोदन भइसकेपछि एमसीसी सम्झौताले सम्बन्धित पक्ष, अर्थात् नेपाल र अमेरिकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हैसियत प्राप्त गर्छ। र, ती सम्झौता सद्भावपूर्वक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तअनुरुप कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिन्छ। 

५. अमेरिकाको एमसीसीबाट सहायता लिने परियोजना नेपाल आफैँले छनोट गर्यो।। नेपालले अमेरिकासँग बातचित गरेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। सम्झौतामा उल्लेख गरिएझैँ हस्ताक्षरपछि यो सम्झौता अस्थायी रुपमा लागू भइसकेको छ र मुख्य परियोजनासम्बन्धी कयौँ काम अघि बढिसकेको छ। सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सनको धारा १८ अनुसार जबसम्म नेपालले यसलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्दैन, तबसम्म अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार दुवै ‘यो परियोजनाको उदेश्य र लक्ष्यलाई असफल पार्ने कुनै पनि कार्य गर्नबाट जोगिनुपर्ने’ दायित्वमा छन्। 

ख) एमसीसी सम्झौताबाट उत्पन्न मुद्दाहरु

६. नेपालका अनेक राजनीतिक वृत्तमा एमसीसी सम्झौताबाट उठेका मुख्य मुद्दा भनेको सम्झौताको प्रकृति र दायित्व, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, कानुनी उन्मुक्ति र सो क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगको अन्तर्सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अर्थ मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ दिँदा यी चासोमध्ये धेरैजसोको सम्बोधन गरेको थियो। एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धारा, सर्त र पदावलीहरुको अवान्छित व्याख्या र त्यसको नेपालमा पर्ने सम्भावित असरसम्बन्धी सबै चासोहरुको निराकरण उनीहरुको जवाफले गरेको छ। 

७. एमसीसी सम्झौताको हैसियत र यसको अनुमोदनको प्रक्रियाका सम्बन्धमाः एमसीसी सम्झौता विकास सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको एक प्रकारको कार्यकारी सन्धि हो। जुन खास परियोजनाका लागि पाँच वर्षको निश्चित अवधिसम्म कायम रहन्छ। यस्तो खालको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई हानि गर्ने कुनै तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैन। एमसीसी सम्झौताको धारा ७.१ ले यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ भनेको छ। तर, त्यो धाराले त्यसो नभनेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले अन्य मुलुकसँग गरेको जुनसुकै सन्धि पनि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ। तसर्थ, केही नेपाली नेताहरुले यो प्रावधानबारे व्यक्त गरेको चासोको म कुनै वैधता देख्दिनँ। किनभने यो प्रावधानले यथार्थलाई स्पष्ट पारेको मात्र हो। 

८. एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमाः धारा ३(२)(एफ) अनुसार नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वविव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ। जसअनुसार एमसीसीले बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु, हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यमबाट जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनर्उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर, एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ६ ले त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई जनाउँछ, जसमा ‘आंशिक वा पूर्ण रुपमा एमसीसीको लगानी’ भएको हुन्छ। त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयको प्रश्नमा जवाफ दिँदै एमसीसीले सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा सिर्जना भएको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको पूर्ण स्वामित्व रहने स्पष्ट पारिसकेको छ।

९. त्यसका अलावा नेपाल विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको १९९४ को ‘ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी’ (टीआरआईपी) र बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने अन्य सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो। अमेरिकाले नाइजर र बेनिनजस्ता अन्य मुलुकसँग गरेका सम्झौताहरु पनि मैले अध्ययन गरेँ। र, ती सम्झौतामा पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान नेपाल सम्झौतामा भएको प्रावधानजस्तै छन्। नेपाल सम्झौता अनुदान सहायता हुनाले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान एउटा मानक दफाजस्तो देखिन्छ। र, यो विद्युत र सडकमा केन्द्रित छ, कृषि वा प्राकृतिक स्रोतमा होइन। त्यसैले एमसीसी सम्झौतामा भएको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा म ठूलो समस्या देख्दिनँ। 

१०. कानुनी उन्मुक्तिको सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौताले दिएको जस्तो उन्मुक्ति दिनु सामान्य अभ्यास हो। विकास सहायता सम्झौताहरुमा नेपाल र अरु थुप्रै मुलुकले त्यस्तो उन्मुक्ति दिँदै आएका छन्। त्यसकारण यसमा पनि म ठूलो समस्या देख्दिनँ।

११. इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे व्यक्त चासोका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तो कुनै प्रावधान म देख्दिनँ, जसले यो रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गराउँछ। एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन धारा १ मा उल्लिखित लक्ष्य र उदेश्य तथा प्रस्तावनाअनुसार हुनेछ। र, यी दुवै खण्डमा त्यस्तो कुनै कुरा छैन, जसले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर कसैगरी संकेत गर्छ। प्रस्तावनाले के स्पष्ट पार्छ भने ‘नेपालमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण’ लाई प्रबद्र्धन गर्न यो सम्झौता गरिएको हो। एमसीसी सम्झौताका यी प्रावधानको व्याख्या गर्न भियना कन्भेन्सनका नियम लागू हुनसक्छन्। जसले त्यस्तो कुनै सम्भावनालाई खारेज गर्छन्। 

१२. एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि यो परियोजना वाञ्छित तरिकाले अघि बढेन भने नेपालले जुनसुकै बेला प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिमाथिको स्थायी अधिकार कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित सिद्धान्त लागू गर्न सक्छ। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअन्तर्गतको सार्वभौम समानताको सिद्धान्त, ‘प्याक्टा सुन्त सेर्भान्दा’ (सम्झौता पालना हुनैपर्छ) सिद्धान्त, सद्भाव र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको राज्यको आर्थिक आत्मनिर्णयको सिद्धान्त लागू गर्न सक्छ। एमसीसी सम्झौताको धारा ६.४ ले पर्याप्त रुपमा के स्पष्ट पार्छ भने यो सम्झौता ‘एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोहीअनुरुप यो सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुनेछन्।’ मैले उल्लेख गरेका केही सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छन्। 

१३. त्यसका अलावा, अर्थ मन्त्रालयका प्रश्नमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले दिएको जवाफका आधारमा पनि नेपालको कामकारबाहीको स्वतन्त्रता दाबी गर्न सकिन्छ। कर्पोरेसनको जवाफ दुई मुलुकबीचको बातचितको इतिहासको एउटा हिस्सा हो। त्यसैले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल र अमेरिकाबीच उत्पन्न हुने जुनसुकै विवादमा पनि सो जवाफलाई उधृत गर्न सकिन्छ।

१४. त्यस्तै, नेपालले राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्तावलाई ब्युँताएर आफ्नो स्वतन्त्रता र असंलग्न नीति लागू गर्न सक्छ। नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने विचारलाई नेपालले औपचारिक रुपमा त्यागेको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाउने ११९ मुलुकमध्ये अमेरिका पनि एक थियो। सो प्रस्तावसम्बन्धी दस्तावेज परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखिएको छ। जसको धुलो टक्टक्याएर नेपालले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। तसर्थ, एमसीसी सम्झौताले नेपालको परम्परागत असंलग्न नीति तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई हानि पुर्याउने र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र नेपाललाई समावेश गर्ने अवस्था म देख्दिनँ।

अबको बाटो

१५. संसदमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा समर्थन जुटाउन सरकारले वा संसदले सम्झौताका प्रमुख बुँदामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्न सक्छ। जसमा एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान वा सर्तहरुको अर्थ यो हो र यो बुझाइअनुसार हामीले अनुमोदन गरेका छौँ भन्न सकिन्छ।  

१६. सो संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तल संलग्न छ। जसलाई एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले पारित गर्न सक्छ। यो व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तयार पार्दा मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको जवाफका मुख्य बुँदालाई पनि समेटेको छु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले सम्झौताका केही खण्ड र सर्तका प्रकृति, दायरा र अर्थ स्पष्ट पारिसकेकाले ती प्रावधानहरुलाई अझ स्पष्ट पार्नेगरी गरिने व्याख्यात्मक घोषणालाई कर्पोरेसनले अस्वीकार नगर्न सक्छ। त्यस्तो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ले केही राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले जनाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।  

१७. यो संकल्प प्रस्ताव १९६९ मा भएको सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, एमससी सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानका भावना र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले दिएको जवाफ अनुरुप हुनेछ। 

१८. अहिलेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा मैले सुझाएको तरिका सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो। यो सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग (आईएलसी)का अनुसार ‘जुनसुकै नाम दिइए पनि, व्याख्यात्मक घोषणा भनेको कुनै राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कुनै सन्धि अथवा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट वा स्पष्ट पार्न दिएको एकपक्षीय वक्तव्य हो।’ आईएलसी भन्छ, ‘द्विपक्षीय सन्धिका सन्दर्भमा सम्बन्धित राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले गरेको अर्को पक्षले स्वीकारेको व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिको प्रमाणिक व्याख्या बन्छ।’

१९. यदि नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले प्रतिवाद नगरे त्यसलाई उसले मौन स्वीकार गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। मैले तल सुझाएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले प्रतिवाद गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सनको धारा ३१(१) ले भन्छ, ‘कुनै सन्धिको व्याख्या त्यसमा उल्लिखित सर्तहरुको सिधा अर्थ र त्यसको उदेश्य तथा लक्ष्यअनुसार गरिनुपर्छ।’ कन्भेन्सनको धारा ३१(२) ले भन्छ, ‘सन्धिको व्याख्याका लागि यसको पाठका अलावा प्रस्तावना र अनुसूचीलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ। त्यस्तै, ‘कुनै एक वा एकभन्दा बढी पक्षले सन्धिको समापनसँग सम्बन्धित विषयमा बनाएको जुनसुकै दस्तावेज, जसलाई अन्य पक्षले सन्धिसँग सम्बन्धित भनेर स्वीकारेको दस्तावेजलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।’ भियना कन्भेन्सनका यी दुई प्रावधानअनुसार नेपालमा हामीले देखिरहेकोजस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न व्याख्यात्मक घोषणालाई वैधानिक र उपायोगी औजारका रुपमा लिन सकिन्छ। थुपै्र राज्यहरुले आफूले हस्ताक्षर गरेको सन्धिका सन्दर्भमा यो औजार प्रयोग गरेका छन्। 

२०. व्याख्यात्मक घोषणा रामवाण होइन। तर, एमसीसी सम्झौताका निश्चित सर्त, बुँदा र खण्डका सन्दर्भमा नेपालको अडानलाई स्पष्ट पार्न यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

२१. नेपालका सबैखाले राजनीतिकर्मीले इच्छाएका सबै कुरा यस्तो घोषणा वा संकल्पमा समेट्न सकिँदैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिका निश्चित स्थापित मान्यताभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ। र, यो घोषणाले त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल अमेरिकी सरकारको अभिमानप्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ, जसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि त्यति ठूलो रकम दिने प्रस्ताव गरिरहेको छ। 

२२. मैले यहाँ अघि सारेका राय कुनै राजनीतिक नेतालाई सम्झाउन तपाईं चाहनुहुन्छ भने म जुम मार्फत भर्चुअल बैठक गरेर त्यो काम गर्न तयार छु। मलाई आशा छ, यो संकल्प प्रस्तावको मस्यौदा तपाईं र नेपाल सरकारका लागि सहयोगी साबित हुनेछ। यदि संसदले यसलाई पारित गर्यो भने नेपाल सरकारले सोही कुरा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। 

सादर

प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी

डीफिल, डीसीएल (अक्सफोर्ड

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक

साभार : नेपाल खबर