पछिल्लो दिनमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वचतमा दिने व्याजदर वृद्धि गरेसंगै सहकारी संघ÷संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकनका लागि दबाव सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसंग आज मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले वचतमा व्याज वृद्धि गरेसंगै सहकारीको पनि व्याजमा तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकक्ता औल्याए । यस अघि आजै भएका छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर बढ्न नहुने आफ्नो राय राखेको जनाएको महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा राष्ट बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनसँग पनि छलफल गर्ने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । सहकारीको ब्याजदर सस्तो किसान, न्यून आय वर्ग, साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरुलाई राहत पुग्ने हुँदा आफू ब्याजदर बढाउने पक्षमा नरहेको जनाएका थिए । सन्दर्भ ब्याजदरको क्षेत्र आफ्नो मन्त्रालयको नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले तालुकदार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न सुझाव दिए ।
आजै विभागले सहकारी क्षेत्रका सबै पक्षलाई भेटेर ब्याजदरको विषयमा ध्यानकर्षण गराएको कँडेलले जानकारी दिए । छलफलमा विभागीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र रजिष्ट्राको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सहकारी क्षेत्रको समस्या गम्भीर भएकाले छलफल गरेर चाँडै ब्याजदरबारे निष्कर्ष निकाल्ने आश्वासन पाएको कँडेलको भनाई छ ।
छलफलमा नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भएको सन्दर्भमा यस विषयमा संवेदनशिल भई मन्त्रालय र विभागले निकास दिनुपर्ने औल्याएका थिए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वद्री गुरागाईले सन्दर्भ व्याजदरलाई गतिशिल वनाउनका लागि वेस रेटका आधारमा प्रिमियम तोक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले यस विषयमा संवेदनशिल भएर सम्वन्धित पक्षसंग राय सुझाव लिई निर्णय गर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी नवनियुक्त सचिव तथा विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले थप अध्ययन गरेर निकास खोजिने जनाए ।
