भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी तल्लो तहका समुदायको भएकाले महँगो ब्याज लिन नहुने बताएकी छिन् । तल्लो तहका जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न सहकारीले काम गर्ने भएकाले कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

आज सम्पन्न नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको ११ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ब्याजदर बढाएर जनताको उन्नति नहुने भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर अझ घटाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् । ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि कानुनी अड्चन फुकाउन आफु तयार रहेको उनको भनाई छ । 

हामीकहाँ कुनै पनि वस्तुको मुल्य बढ्दा ह्वात्तै बढ्छ तर घट्दा भने न्यून मात्र घट्छ । उनले थपिन् ‘त्यसैले बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने कुरा व्यवहारिक छैन ।’ सहकारी अभियान अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएतापनि यसभित्र विकृति र विसंगति रहँदा आम जनताको विश्वास घट्ने उनको भनाई  छ ।  सहकारीले बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा पनि उत्पादन र उत्पातकत्व वृद्धि गरी बेरोजगारी हटाउन र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

सहकारीहरुले ब्याजलाई पनि साँवाँमा पुँजीकृत गर्ने, सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यलाई विभेद, समयमा अडिट नगर्ने र नियामक निकायलाई प्रतिवेदन अपडेट नगर्ने , घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्ने र सदस्यप्रति उत्तरदायी नहुने यावत् समस्या विद्यमान रहेको उनले उल्लेख गरिन् । वित्तीय अनुशासन पालनामा पनि सहकारी क्षेत्र चुकेको भन्दै उनले अनुशासन भित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्न समेत उनले आग्रह गरिन् । ‘समस्या नीतिमा हो या नियतमा ?’ उनले प्रश्न गरिन् ‘नीतिमा हो भने यसको खोजी हुनपर्छ,, म त्यसका लागि तयार छु ।’

दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेकाले सहकारीमार्फत उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्राप्त हुने बातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । 

त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरुले नै निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरिरहेकाले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर बाध्यकारी भएको भन्दै ऐनलाई संशोधन गरेर भएपनि ब्याजदर निर्धारणको समस्या सल्टाउन उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । तामाङले थपे, ‘

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले दुईपटक बैठक बस्दा पनि व्याज निर्धारण टुङ्ग्याउन सकेन, बैंकहरुको समेत १२.५ प्रतिशतसम्म व्याजदर पुगेको छ , यस्तो अवस्थामा सहकारीहरु कसरी टिकाउने ?’

सहकारीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर पुनरावलोकन आवश्यक भएको र बजारमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

काठमाण्डौ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापाले नयाँ सहकारी ऐनका कारण बहुउद्देश्यीय संस्थाहरु नै रहने कि नरहने अन्यौल रहेको बताए । आफुहरु उद्देश्य अनुसार बहुआयामिक  काम गर्न तयार रहेको भएपनि कानुनी अड्चनका कारण व्यवसायिक बन्न नसकको भन्दै बाधाअड्चन फुकाइदिन उनले अनुरोध गरे । 

कार्यक्रम नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु र पाँचतारा साकोसका अध्यक्ष भोलानाथ पाठकले शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए ।