कोभिड १९ पछि काभ्रेको समग्र सहकारीक्षेत्रको अवस्था के छ ?
कोभिड १९ का बेला सहकारीहरुमा केहि मात्रामा पुँजीको अभाव भएको थियो तर पनि सहकारी सदस्यको सेवा गर्ने वित्तीय संस्था भएको कारण धेरै अप्ठ्यारासँग जुधेर भएपनि आर्थिक र गैर आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग पु¥याए । बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहेको बेलामा पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई घरघरमा गएर सेवा दिनु भनेको राम्रो कुरा हो । लकडाउन अवधिभरको ब्याज छुट, हर्जाना मिनाहा गर्ने, ऋणको किस्तामा रिसेड्युल गर्ने जस्ता काम गरे । के गरेर सहयोग पुग्छ, त्यस्ता अभ्यासहरु सहकारीले गरेर सदस्यहरुलाई सेवा पु¥याएको मैले बुझेको छु ।
सदस्यप्रति पु¥याएको सेवालाई हेर्दा सहकारी मोर देन बैंक को रुपमा स्थापित भएको हो त ?
बचत तथा ऋण सहकारीले पनि पैसाको कारोबार गर्छन् र बैंकले पनि पैसाकै कारोेबार गर्छन् । बैंकले घाम लागेको बेला छाता दिन्छ, पानी परेको बेला छाता लिन्छ भने जस्तै अहिले भएको छ । जतिखेर ऋणीले अप्ठेरो महशुस गर्छने, त्यतिखेर बैंकले च्याप्छ । यहि हो मौका भनेर ब्याज बढाउँछ । अलिकता तरलता कम हुन थालेपछि, एक सातामा दुइतीन पटक ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंक पछि हट्दैन । सहकारीमा त्यस्तो हुँदैन । सहकारी सदस्यकेन्द्रित भएर काम गर्छन् । काम्रेमा रहेका सबै सहकारीले लाभांश र व्याज मात्रै होइन संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट पनि सदस्यलाई वितरण गर्न थालेका छन् । के गर्दा सदस्यको शेयरमा लाभांश वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न भएका छन् । कसरी सदस्यलाई गैरवित्तीय सेवा दिन सकिन्छ, त्यसमा पनि ध्यान पुर्याएका छन् । अहिले सहकारीमा धेरै ठूलो पुँजी छैन । सानो आकारमा छन् । काभ्रेका दुइचार वटा संस्थाले बैंकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । यद्यपि साना र थोरै पुँजीमा चलेका भएपनि रोजगारी सृजना र गैरवित्तीय सेवा दिन सहकारी पछि परेका छैनन् । सहकारी ‘मोर देन बैंक’ कै रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कुरामा सरकारको भूमिका कमजोर हो ?
राज्य भनेको नियामक निकाय हो । उसले राम्रो काम गर्ने संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्नसक्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्छ । कसैले सेवा दिने क्रममा फटाईं गरे कारवाही गर्नुपर्छ । मुलुकको सहकारी अभियान कसरी लैजाने भनेर राज्यले स्टेरिङ गर्नुप¥यो । त्यसैगरी पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र विश्व सहकारी अभियानसँग समन्वयको हिसाबले हुन सक्छ, त्यसमा राज्यले सहजिकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले केहि स्थानीय तहले सहकारीलाई मान्यता दिन थालेको भएपनि सहकारी प्रति उनीहरुको धारणा फरक छ । वार्षिक योजना बनाउँदा र बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिएको पाईंदैन ।
संघीयतामा गएपछि स्थानीय प्रदेश र संघले सहकारीको नियमन गर्ने हु“दा सहकारी राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो नि ?
धेरै मान्छे भएकाले मान्छमान्छेको बीचमा तारतम्य मिलेन । संघीय सरकारले आफ्नो नीति नियम, कानुन बनाउँछ । सोही अनुसार लागु गर्न खोज्छ । प्रदेशले प्रदेशकै हिसाबले लागु गर्न खोज्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिनियमको वास्ता नै नगरी स्थानीय सरकाले नीतिनियम बनाएको छ । मलुुकमा धेरै वटा युनिट छन् र उनीहरु आआफैं स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् । हामी कसले भनेको मान्ने भनेर द्विविधामा छौं । सहकारी विभागले एउटा भन्छ, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले अर्को भन्छ । स्थानीय तहको आफ्नै ताल छ । यसले सहकारीहरुमा अन्यौल छाएको छ । यसले सहकारीमा शुद्धता पनि ल्याउँदैन । सहकारी भन्ने वित्तिकै आफुलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्ने होइन नि । सिस्टममा चल्नु प¥यो । स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र भएर काम छैन ।
सहकारीलाई संघीयताको मोडलमा लैजानु गलत भयो कि ?
राज्यले बनाएको संरचनामा जानुलाई गलत नै भन्न मिल्दैन । तर तहबीचको कार्यशैलीमा फरक नआओस् । राज्यले बनाएको संरचनामा त सबै हिँड्नै पर्छ ।
एकातिर सहकारी धेरै भयो भन्ने, अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारले खुरुखुरु नया“ सहकारी दर्ता दिने, यसले के परिणाम ल्याउला ?
अभियानको तर्फबाट पनि सहकारी धेरै भयो, च्याउजस्तै गरी सहकारी उम्रिए । साधारण सभा नगर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन नबनाउने र अडिट नगर्ने संस्था पनि भेटिए । सानासाना संस्थाले जनशक्तिलाई राम्रो सुविधा दिन सक्दैनन्, सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । यसरी सहकारीबाट लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । वित्तीय रुपमा पनि संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ र उसले दिने सेवा प्रविधिसँगै प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले एकिकरणको कुरा ग¥यौं । अभियानले एकिकरणको कुरा गर्यौं र केहि संस्था त्यतातर्फ पनि गए । काभ्रेमा पनि धेरै संस्था एकिकरणमा जोडिए । तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आएपछि नयाँ संस्था दर्ता दिन थाले । यसले गर्दा एकिकरण गर्नुको कुनै अर्थ भएन । एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढि संस्थामा आवद्ध भए ।
ऐन नियमावली एकातिर छ, कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान छैन । आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन संस्था दर्ता गरिदिने । आफुलाई फाइदा पुग्छ भने नियामक निकायले त्यहि हिसाबले निर्णय गरिदिने, यसले सहकारीको उन्नति हुँदैन । जुन सहकारी सिस्टममा बसेर खुलेका छन्, अहिले पनि सिस्टममा नै बसेका छन् । जुन सहकारीको जन्म नै सिस्टमबाट भएन, सहकारीलाई खेतीको रुपमा लियो तिनको भविष्य छैन । तिनले सदस्यको पैसा दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत फाइदा मात्रा लिनछन् । तिनले आमुल परिवर्तन गर्छन् भने लाग्दैन । बरु राज्यलाई असफल बनाउन त्यस्ता सहकारीले मद्दत पु¥याउँछ । सहकारीमा भ्वाङ्ग नै भ्वाङ्ग भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । नागरिकको पैसाको सुरक्षा गर्नु राज्यका लागि बोझिलो हुन सक्छ । यो प्रत्यक्ष पैसासँग गाँसिएको छ । यहाँ दुधेबालक, रिक्शाचालक, मजदुर, डाक्टर, इञ्जिनियर शिक्षक सबैको पैसा छ । कतिपयले धेरै ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राखेका छन् । हजारौं मानिस सहकारीबाट डुबिसकेका छन् । बाहिरका मानिस आउने, संस्था खोल्ने र बढि व्याजको लोभमा स्थानीयलाई लोभ्याउने काम भइराखेको छ । यो गलत छ । कतिपय संस्थाले अग्रिम ब्याज दिएका छन् । बाँकीको व्याज पाउने बेलासम्म साँवाँ पनि फुत्किने अवस्था छ । मानिस लोभी प्राणी भयो । मैले दुःख गरेको पैसा कहाँ जान्छ, कसरी परिचालन हुन्छ, भोलि सावाँ नै आएन भने के गर्ने ? मेरो पैसा चलाउने व्यक्ति क्षमतावान मानिस हो कि होइन, सहकारी चलाउने ज्ञान, सीप र अनुभव कति छ, त्यसलाई हेरिँदैन । मेरो पैसाको ब्याज कहाँ धेरै आउँछ, त्यसमा पैसा राख्छु भन्ने सोचले गर्दा सदस्यहरु सहकारीमा ठगिएका छन् । सामाजिक र वित्तीय चरित्र राम्रो नभएको व्यक्तिको हातमा पैसा पुगेपछि के हुन्छ ? नियामक निकाय भने कान मा तेल हालेर बसेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइयो तर रिजल्ट त शुन्य जस्तै छ नि ?
प्रस्तावनामा लेख्दैमा त्यो पूरा हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवहार हो । ऐन कानुन, कार्यविधि बनेसँगै, कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हो । राज्यको नीति पनि चाहियो, कानुनी आधार पनि बन्नुपर्यो । तर कागजमा लेखेर मात्र केहि हुनेवाला छैन । जबसम्म कार्यान्वयनमा गइँदैन, तबसम्म रिजल्ट आउँदैन । राम्रो काम नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सम्हाल्छ तर सहकारीलाई कसले हेर्ने ? यति धेरै सहकारी मुलुकमा छन् । कतिवटा संस्थाको अनुगमन भयो ? सहकारी बुझेका कर्मचारी कति छन् ? सहकारीमा अनुगमन गर्ने भनेको सहजिकरण गर्ने हो र राम्रो गर्न कार्ययोजना बनाउन लगाउने हो । यो भयो भने मात्रै सहकारीबाट रिजल्ट आउँछ ।
कोभिड १९ को संक्रमण घटेसँगै र अवस्था सहज बनेर जाँदा बैंकिङ क्षेत्रले लगानी बढाएकाले बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ, यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्ला नि ?
पुँजी प्रशस्त हुँदा हामी अलिकति खुल्छौं, कम भएको बेला खुम्चिने हाम्रो अभ्यास छ । पैसाको नियन्त्रण हामीसँग हुँदैन । हाम्रो खातामा पैसा हुन्थ्यो तर नोट हामीसँग हुँदैनथ्यो । अहिले त हिसाब नै माइनसमा छ । यो समस्या राज्यको हो । विकास बजेट खर्च गर्ने कुरामा राज्य कमजोर देखियो । राज्यभित्र दुइनम्बरी काम धेरै हुन थाल्यो । त्यसबाट सिर्जेको पैसा बैंक, वित्तमा आउँदैन । त्यो कहिँ गएर बस्छ । खोइ राज्यले खोजेको ? यो राज्यको काम हो । प्रशासनिक बजेट सबै खर्च हुने, विकास बजेट खर्च गर्नु नपर्ने । विकास बजेट खर्च भयो भने मात्रै जनताको हातमा पैसा पुग्छ । त्यो पैसा घुम्दै बैंक तथा सहकारी संस्थासम्म आइपुग्छ । त्यो अवस्था अहिले छैन । राज्य जनताप्रति जवाफदेहि छैन । आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्नमा मात्रै खुसी छ । देशलाई दोहन गर्ने र फाइदा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । खर्च घटाउनु पर्ने ठाउँमा खर्च बढाएको छ । पार्टी पार्टीको होडबाजी छ । मन्त्रीको संख्या बढेको छ । मन्त्रालय टुक्राएर भएपनि भाग पुर्याएको छ । जुन तन्त्र भने पनि नेताका लागि देखियो । सर्वसाधारणले पञ्चायतकालमा पनि त्यहि काम गरेका थिए, आजपनि त्यहि काम गरिरखेका छन् । जनताप्रति राज्यको जवाफदेहिता नै देखिएन । हामीले माइक्रो लेभलमा केहि गर्न सक्छौं । माइक्रो लेबलमा सुशासनयुक्त, सदस्यकेन्द्रित र व्यवसायिक संगठनमा हामी पछि पर्दैनौ । हामी श्रमजीवी हौं । हामीले हरेक शासनप्रणालीमा श्रम गरिराखेका छौं । राज्यको श्रोतसाधनको दोहन गर्नेहरुबाट देश बन्दैन । देश बनाउन श्रम गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । हाम्रो क्षेत्रबाट त सक्ने प्रयास हामी गर्छौं ।
काभ्रे बचत संघमा तपाईंको २ कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
मैले भन्दा पनि यो यहाँका सहकारीकर्मीले भन्ने कुरा हो । उहाँहरुले तपाईं आउँदा संघ क्रियाशील हुन्छ भन्नुभयो भने गाह्रो छैन । कहिलेकाँही नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । कुशल व्यक्ति आए संघ राम्रो हुन्छ । मुख्य कुरा टिमवर्क हो । टीम प्लेयर भएसम्म गाह्रो छैन । मेरो सहकारीमा २ दशकभन्दा बढिको यात्रा छ । म जहाँ बसेर काम गरेँ त्यहाँ स्वयंसेवकको रुपमा रहेँ । आर्थिक लाभ लिने काम गरिँन । मैले पैसा जम्मा गरे अरु सदस्यसरह ब्याज पाएँ । शेयर खरिद गरेँ, अरुसरह लाभांश पाएँ । ऋण र बचत कारोबार गरेँ अरुसरह संरक्षित पुँजीकोष फिर्ता पाएँ । अरुले जस्तै ऋण लिएँ, अरु सरह ब्याज छुट पाएँ । फरक यति हो । आफ्नो पैसा सहकारीमा परिचालन भयो । सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेँ । त्यो नै मेरो लागि लाभ हो । आफ्नो पैसाले राम्रो व्याज, शेयरबाट राम्रो प्रतिफल र कारोबारका आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता पाउनु, गारोसारोमा सहयोग पाउनु ने मेरो उपलब्धी हो । मेरो वित्तीय आचरण कस्तो छ सबैलाई थाहै छ । कतिपय मानिस वित्तीय हिसाबले असाध्यै बोझिलो र स्वार्थी हुन्छन् । तर ममा त्यो स्वभाव छैन । अर्कोतर्फ म सबैलाई सहकारीको दृष्टिकोणले हेर्छु । म गाउँ, शहर, महिला, पुरुष, धर्म, राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दिन । मेरो आचरण नै सहकारी आचरण हो । टिमकै कारण संघ यो स्थानमा पुगेको हो । म मात्रै सबै होइन । संघका कर्मचारी, सञ्चालक समिति र सदस्य संस्थाहरुको साझा प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धी हो ।
तपाईं दुई दशकभन्दा बढि समयदेखि सहकारी अभियानमा हुनुहुन्छ । नेतृत्वको हिसाबले पनि प्रारम्भिक देखि जिल्लाका संघहरुमा राम्रो नेतृत्वदायी भूमिका खेलिसक्नुभयो, प्रदेश र केन्द्रमा तपाईंको नेतृत्व किन हुन सकेन ?
काभ्रे जिल्लाका असल सहकारी अभियन्ताले मलाई चिन्नुहुन्छ । मेरो व्यवहार, सोच र कार्यशैली राम्रो भएकाले जिल्लामा नेतृत्व गर्न पाएँ । यहाँ सदस्य र सदस्य संस्थासँग म जोडिएको छु । प्रदेश र केन्द्रमा नेतृत्व गर्न पार्टीपार्टीमा जानुपर्ने भयो । मैले कहिल्यै पनि पार्टीका नेताहरुको दौराको फेर समात्न भ्याइन । त्यसकारण म पार्टीको लिष्टमा पर्दिन । कुनै पार्टीको छेऊमा नपरेपछि म बहिरगमन हुनैपर्छ । मलाई कसैले चिन्दैन । कसले सहकारी राम्रो बनाएको छ, संघमा कसले राम्रो गर्यो होइन, राम्रोको अहिले कहाँ पहिचान हुन्छ ? हाम्रो पो चाहियो त । हाम्रो हुन नेताको पछि लाग्नुप¥यो । नेता आउँदा फुलमाला लिएर बस्नुपर्यो । म त्यो चरित्रको मानिस होइन । त्यसकारण मेरो स्थान प्रदेश र केन्द्रमा हुँदैन । तर हाम्रोको कामको मुल्यांकन गर्ने हो भने हामी उर्वरामा पर्छौं ।
नेपालमा सयौं सहकारीकर्मी छन् , जो पार्टी र नेताका पहिचानमा छैनन् । तर समुदायमा असाध्यै राम्रो काम गरेका छन् । कतिजना महासंघ र कतिजना केन्द्रिय संघबाट तर्किएका छन् । अहिले पार्टीगत भागबन्डाले राज गरेको छ । सहकारी बाँडीचुँडी गरेर आफ्ना मान्छेलाई राज गराउने ठाउँ बनेको छ । यस्तो परिपाटी रहेसम्म हाम्रो पहिचान हुँदैन ।मलाई माइक्रो स्याटिस्फ्याक्सन छ । मेरो अनुहार सधैं उज्यालो छ । म्याक्रो त मेरो हातमा पर्दैन । माइक्रो आफ्नो हातमा छ । आफ्नो टिमका साथीहरुको बीचमा म सन्तुष्ट छु । माइक्रो स्याटिस्फ्याक्सन हुने साथीहरु सहकारी क्षेत्रमा धेरै छन् ।
नेताको दौराको फेर नसमाएसम्म सहकारी अभियानमा जति नै राम्रो गरे पनि राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न नसकिने भन्नुभएको हो ?
पुगिँदैन । नेताको पछि नलाग्दा त्यो सम्भव नै छैन । हामीले सदस्य र सहकारीकर्मीसँग सम्बन्ध गाँस्नुपर्ने हो । नेताकापछि मात्रै लाग्ने र सदस्यको लागि केहि नगर्ने सहकारीकर्मी हुन सक्दैन । त्यसबाट सन्तुष्टि पनि आउँदैन । हामी सदस्यको हितका लागि जन्मिएका हौं । हामी पार्टी केन्द्रित होइनौं, सदस्यकेन्द्रित हौं ।
सहकारीका केन्द्रिय संघहरुमा राजनीतिकरण घुस्यो भनिन्छ नि ?
पार्टीको सदस्य भइसकेपछि सिधासिधा उहाँहरुको एउटा खुट्टा सहकारीमा र अर्को खुट्टो पार्टीमा छ । त्यसमा पनि पार्टीको सहकारी विभागभित्र भए त हुन्थ्यो । हरेक पार्टीको सहकारी विभाग हेर्ने सहकारीकर्मी हुनुपथ्र्यो । कुन पार्टीको सहकारी राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धा भएको भए ठिक हुन्थ्यो । यहाँ त पार्टीको सदस्य बन्ने मात्र देखियो । उहाँहरुकै संस्था हेर्नुस् त । मैले त धेरै वर्ष अघिदेखि नै भन्दै आएको छु । महासंघको अध्यक्षको संस्था कस्तो छ ? मिडियामा देखाऊँ । हामी गाउँका मानिसलाई अध्ययन भ्रमणमा लैजाऊ । त्यसपछि महासंघका सञ्चालक र क्रमशः केन्द्रिय संघका सञ्चालकहरुको संस्था देखाउँ न । मैले त्यतिबेलै पनि भनेको हो, हाम्रा प्रारम्भिक संस्था र जिल्ला संघलाई हेर्नुस्, काम गर्ने थर्ड डिभिजनको पदासीन विशिष्ट श्रेणीमा भएर के अर्थ राख्छ? यो नकच्चरो प्रवृत्ति हो । सहकारीमा भाषण दिएर हुँदैन, यो अप्लाइड साइन्स हो । हामीले बाटो पक्की र चौडा बनाउनुपर्छ ता कि त्यसमा सबैले सहज यात्रा गर्न सकुन् ।
