बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग होटल व्यवसायीले दिगो पर्यटनका लागि पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
होटल संघ नेपालको टोलीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्दै यस्तो माग गरेको हो । भेटमा दिगो पर्यटनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको हुँदा विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाउन आग्रह गरिन् । उनले विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसबाट अन्य प्रदेशहरुले पनि सोही बमोजिमको अनुशरण गर्ने बताइन् ।
उनले वातावरणीय अध्ययन आफैंमा राम्रो भएता पनि कोभिड–१९ को मध्य समय असार १, २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा अव्यवहारिक प्रावधान राखिएको बताइन् । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानुन स्त्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखेर आएको भए पनि व्यापक परामर्श र व्यवहारिकता नहेरी आएको उनको भनाइ छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधन सहित मजबुत बनाइनु पर्ने भनाइ राख्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । कार्यक्रममा संघका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अतिप्रभावित पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई बचाउनका लागि प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानुन पर्यटन मैत्री हुनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसाय मैत्री नीयम तथा कानुनको अवलम्वन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए । उनले यस क्षेत्रको जर्गेना हुन सके, बढी भन्दा बढी लगानी हुन सके, रोजगारी र राजस्वको दयरा बढ्ने पनि बताउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग होटल व्यवसायीले दिगो पर्यटनका लागि पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । होटल संघ नेपालको टोलीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्दै यस्तो माग गर्दै दिगो पर्यटनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको संघले जनाएको छ ।
होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको हुँदा विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाउन आग्रह गरिन् । उनले विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसबाट अन्य प्रदेशहरुले पनि सोही बमोजिमको अनुशरण गर्ने बताइन् ।
उनले वातावरणीय अध्ययन आफैंमा राम्रो भएता पनि कोभिड–१९ को मध्य समय असार १, २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा अव्यवहारिक प्रावधान राखिएको बताइन् । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानुन स्त्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखेर आएको भए पनि व्यापक परामर्श र व्यवहारिकता नहेरी आएको उनको भनाइ छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधन सहित मजबुत बनाइनु पर्ने भनाइ राख्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । कार्यक्रममा संघका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अतिप्रभावित पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई बचाउनका लागि प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानुन पर्यटन मैत्री हुनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसाय मैत्री नीयम तथा कानुनको अवलम्वन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए । उनले यस क्षेत्रको जर्गेना हुन सके, बढी भन्दा बढी लगानी हुन सके, रोजगारी र राजस्वको दयरा बढ्ने पनि बताउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अघि बढ्ने बताए ।
