नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाएको छ। एडिबीले सन् २०२७ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ, जुन गत जुलाईमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ०.४ प्रतिशत विन्दुले कम हो।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य उत्पादनशील सम्पत्तिमा पुगेको क्षति र त्यसले व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरलाई आधार बनाउँदै एडिबीले आर्थिक वृद्धिको अनुमान परिमार्जन गरेको हो। एडिबीको प्रमुख प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मा बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता बढ्नुका साथै सार्वजनिक वित्तमा समेत थप दबाब पर्न सक्ने उल्लेख छ।
नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कौचोइसले बाढीले जनजीवनसँगै महत्वपूर्ण पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यातायात, जलविद्युत् तथा उत्पादनशील सम्पत्तिमा भएको क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याएको छ। यद्यपि पुनर्निर्माणले पूर्वाधार पुनःस्थापना र माग विस्तारमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
मुद्रास्फीति पनि बढ्ने अनुमान
एडिबीले आर्थिक वृद्धिदर घटाउने क्रममा मुद्रास्फीतिको अनुमान भने बढाएको छ। सन् २०२७ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन जुलाईको ५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा ०.३ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। बाढीका कारण खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै ढुवानी तथा लजिस्टिक लागत बढ्ने भएकाले मूल्यमा थप चाप पर्ने एडिबीको आकलन छ।
विस्तारकारी वित्तीय नीति र पर्याप्त तरलताका कारण निर्माण सामग्री, यातायात तथा श्रमको माग बढ्न सक्ने र त्यसले पनि मुद्रास्फीतिमा दबाब पार्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेमा नेपालको लागत संरचनामा थप दबाब पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने, तर जोखिम पनि उच्च
एडिबीका अनुसार बलियो रेमिट्यान्स आप्रवाह तथा उच्च निर्यातका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र पछिल्लो समय सुधारिएको छ। आगामी वर्ष पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ। तर बाढीका कारण पर्यटक आगमनमा असर पर्न सक्ने भएकाले पर्यटन क्षेत्र केही समय कमजोर हुन सक्नेछ। पुनर्निर्माणका गतिविधि बढ्दा आयातमा भने वृद्धि हुने अनुमान छ।
बाढीपछिको पुनरुत्थान प्रक्रिया लामो भए आर्थिक वृद्धिमा थप कमजोरी आउन सक्ने एडिबीले जनाएको छ। ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकताले सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढाउनुका साथै मुद्रास्फीति थप बढाउन सक्ने जोखिम छ। त्यस्तै, मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिए तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन आम्दानीमा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
मौसमजन्य प्रतिकूल घटनाबाट कृषि उत्पादन तथा खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने र वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै जानु पनि अर्थतन्त्रका लागि जोखिमका रूपमा रहेको एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
