काठमाडाैं ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमालमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइबारे आफूले तीन वर्षअघि दिएको चेतावनी स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर अपेक्षा गरिएभन्दा छिटो, गम्भीर र व्यापक रूपमा देखिन थालेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमालयमा आफूले देखेको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपालको हिमाली क्षेत्र भ्रमणका क्रममा ‘विश्वको छाना भत्किँदैछ’ भन्दै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेकोप्रति सचेत गराएको स्मरण गरे। त्यतिबेला आफ्नो चेतावनीलाई अतिरञ्जित भनिए पनि पछिल्ला दुःखद घटनाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव धेरैले अनुमान गरेभन्दा चाँडै आइरहेको उनको भनाइ छ । महासभाको सम्बोधनमा उनले नेपालमा भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रको विनाशकारी हिम–चट्टान पतन र बाढीलाई नामै लिएर उल्लेख नगरेतापनि दुःखद घटनाको सन्दर्भलाई नेपालसहित जलवायुजन्य विपद्सँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ ।

‘१.५ डिग्रीको सीमा नजिकै निश्चित रूपमा भंग हुने’

गुटेरेसले जलवायु सङ्कटलाई मानवतासामु रहेको चार प्रमुख ‘शक्ति परीक्षण’मध्ये एकका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँका अनुसार युद्ध तथा शान्ति, असमानता, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता अहिले विश्व व्यवस्थाका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई उनले ‘पुस्ताबीचको सबैभन्दा गम्भीर शक्ति असन्तुलन’ को संज्ञा दिँदै एक पुस्ताले भविष्यको स्रोत उपभोग गरिरहेको र कम जिम्मेवार समूहले त्यसको असर पहिले र बढी भोगिरहेको उनको तर्क थियो । विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य अब लगभग निश्चित रूपमा अस्थायी रूपमा पार हुने जोखिम रहेको पनि उनले चेतावनी दिए।

प्रदूषकले तिर्नुपर्ने, धनी देशले वित्त बढाउनुपर्ने

गुटेरेसले जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उत्सर्जन घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै विकासशील मुलुकका लागि अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षति काेषलाई ठूलो स्तरमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले हाल उक्त कोषमा उपलब्ध रकमलाई अत्यन्तै न्यून भन्दै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी व्यहोर्ने देशलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

गुटेरेसले जीवाश्म इन्धन उद्योगमाथि पनि कडा प्रश्न उठाउनुभयो । उनका अनुसार दशकौँदेखि ठूला तेल कम्पनीहरूले वातावरणलाई ‘खुला ढल’ जस्तो व्यवहार गर्दै त्यसबाट नाफा कमाएका छन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता पाँच ठूला पश्चिमी तेल कम्पनीले करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको तुलनामा विकासशील मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त पछिल्लो उपलब्ध वर्षमा करिब ३४ अर्ब डलर मात्रै रहेको बताए ।

जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने स्पष्ट समयतालिका माग

महासचिवले प्रत्येक सरकारले १.५ डिग्री लक्ष्यसँग मेल खाने गरी जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमणको राष्ट्रिय योजना र स्पष्ट समयतालिका बनाउनुपर्ने आह्वान गरे। यस्तो संक्रमणमा प्रभावित श्रमिक र समुदायको संरक्षण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै वन विनाश रोक्ने, ऊर्जा प्रसारण प्रणाली तथा भण्डारणमा लगानी बढाउने र मिथेन उत्सर्जन घटाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए।  नवीकरणीय ऊर्जा अहिले विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ विद्युत् उत्पादनको सस्तो स्रोत बन्दै गएको र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणले ऊर्जा सुरक्षा तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्ने उनको तर्क छ ।

नेपालका लागि गुटेरेसको सन्देश किन महत्वपूर्ण ?

नेपालको सन्दर्भमा गुटेरेसको महासभा सम्बोधन विशेष अर्थपूर्ण देखिन्छ । अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रको हिम–चट्टान पतनपछि आएको बाढीमा १ हजार ३६७ जनाको मृत्यु पुष्टि र ५ हजार १३२ जना अझै बेपत्ता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । विपद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, विद्युत् तथा खानेपानी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो न्यून योगदानका बाबजुद उच्च जोखिम भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र क्षति–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसँग जोड्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि पछिल्लो विपद्लाई जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षति र नोक्सानीको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।