काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमावली, २०७५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ ले विशेषगरी इजाजतपत्र, वित्तीय विवरण, कर्जा असुली, निष्क्रिय सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरे थप दस्तुर लाग्ने र लगातार दुई आर्थिक वर्ष नवीकरण नगरे इजाजतपत्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। नवीकरणका लागि सहकारीको कुल सम्पत्तिअनुसार फरक–फरक दस्तुर तोकिएको छ।

सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको सुविधा, कर्मचारी संख्या, व्यवस्थापन खर्च, लगानी, बाह्य दायित्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुपालनलगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। ऋणको भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि असुल नभए ऋणी सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, दुई वर्षसम्म कारोबार नगर्ने वा आवश्यक विवरण तथा इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने संस्थालाई निष्क्रिय सहकारीको सूचीमा राखी खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

संशोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई अनुगमन, सुपरिवेक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, इजाजतपत्र तथा अभिलेखीकरण र नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवारी दिएको छ। साथै सहकारीको विवरण कर्जा सूचना केन्द्र तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग आदानप्रदान गर्ने र स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट गरिएको छ।